Political Science Important Questions And Answers( Chapter 6 Directive Principles of State Policy (Articles 36-51)) B.A-1 Year 2 Semester (NEP)
प्रश्न 1: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSPs) की आलोचनात्मक परीक्षा करें
परिचय:
राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। इनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाना है। ये तत्व संविधान निर्माताओं की सामाजिक-आर्थिक दृष्टि को दर्शाते हैं। हालाँकि ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी (non-justiciable) नहीं हैं, लेकिन ये सरकार की नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करते हैं।
🏛️ राज्य के नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्य:
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सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना
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समानता और मानव गरिमा सुनिश्चित करना
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गरीबी, असमानता, शोषण आदि को समाप्त करना
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लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक पक्ष से मजबूत करना
📜 प्रमुख निदेशक तत्वों की सूची (संक्षेप में):
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अनुच्छेद 38: समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना।
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अनुच्छेद 39: समान वेतन, आजीविका के अवसर, बच्चों और महिलाओं की रक्षा।
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अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों की स्थापना।
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अनुच्छेद 41: शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता।
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अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)।
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अनुच्छेद 48A: पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण।
⚖️ राज्य के नीति निदेशक तत्वों की आलोचनात्मक परीक्षा:
🌟 सकारात्मक पक्ष:
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कल्याणकारी राज्य की आधारशिला:
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ये तत्व एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।
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जैसे, मिड-डे मील योजना, मनरेगा, RTE Act, आदि योजनाएँ इन्हीं तत्वों से प्रेरित हैं।
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संविधान के उद्देश्यों का विस्तार:
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संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय, समानता और गरिमा के आदर्शों को साकार करने में मदद करते हैं।
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नीति निर्धारण में मार्गदर्शन:
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सरकारें इन तत्वों के आधार पर विकास योजनाएँ और कानून बनाती हैं, जैसे भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन योजनाएँ, महिला सशक्तिकरण आदि।
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न्यायिक मान्यता:
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यद्यपि ये न्यायसंगत नहीं हैं, परंतु कई निर्णयों में न्यायपालिका ने इन्हें मौलिक अधिकारों की व्याख्या में शामिल किया है (जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्णय, ऑल इंडिया जजेज केस, आदि)।
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❌ नकारात्मक पक्ष (आलोचना):
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न्यायसंगत न होना (Non-Justiciability):
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DPSPs को न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता। इसका मतलब है कि यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती, तो कोई नागरिक अदालत में नहीं जा सकता।
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इससे इनकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
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मौलिक अधिकारों से टकराव:
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कभी-कभी DPSPs और मौलिक अधिकारों में संघर्ष होता है।
उदाहरण: आरक्षण नीति (DPSP से प्रेरित) बनाम Article 14 (समानता का अधिकार)।
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राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग:
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सरकारें इन तत्वों का प्रयोग कई बार राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए करती हैं, जैसे लोकलुभावन योजनाएं, जो आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होतीं।
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स्पष्टता की कमी:
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कुछ निदेशक तत्व जैसे कि समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आज भी अस्पष्टता और राजनीतिक विवाद बना हुआ है।
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धीमी प्रगति:
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स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी कई तत्वों पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है, जैसे - समान वेतन, निःशुल्क शिक्षा, UCC, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि।
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⚖️ न्यायपालिका का दृष्टिकोण:
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केशवानंद भारती केस (1973): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DPSPs संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा हैं।
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मिनर्वा मिल्स केस (1980): कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में संतुलन होना चाहिए।
📌 निष्कर्ष:
राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा हैं जो देश को एक समान, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की ओर ले जाने का सपना दिखाते हैं। हालाँकि ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन इनका नैतिक और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है।
👉 सरकारों को चाहिए कि वे इन तत्वों को नीतियों, योजनाओं और कानूनों में वास्तविक रूप से लागू करें ताकि संविधान का आदर्श एक वास्तविकता बन सके।
प्रश्न 2: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) के कार्यान्वयन पर एक निबंध लिखें।
✍️ भूमिका (Introduction):
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSPs) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाना है। ये तत्व सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मार्ग पर ले जाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं।
हालाँकि ये तत्व न्यायसंगत (justiciable) नहीं हैं, लेकिन इनका राजनीतिक और नैतिक महत्व अत्यधिक है। संविधान निर्माताओं ने इन्हें आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर शामिल किया था।
🏛️ DPSPs का उद्देश्य:
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समाज में समानता, न्याय और गरिमा की स्थापना करना।
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वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा करना।
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सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना।
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सरकार के लिए नीति निर्माण में मार्गदर्शन करना।
⚙️ राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन (Implementation of DPSPs):
नीचे कुछ प्रमुख निदेशक तत्वों और उनके क्रियान्वयन की चर्चा की गई है:
1. सामाजिक और आर्थिक न्याय (Article 38 & 39):
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सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजनाएँ, जैसे –
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मनरेगा (MGNREGA)
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प्रधानमंत्री आवास योजना
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जन धन योजना
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किए हैं।
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2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (Article 45):
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86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला।
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इसके तहत RTE Act (Right to Education Act, 2009) लागू हुआ।
3. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा (Article 39(e), 39(f)):
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POSCO Act, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसी योजनाएँ लागू की गईं।
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मातृत्व अवकाश, महिला हेल्पलाइन, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन।
4. समान वेतन का प्रावधान (Article 39(d)):
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समान वेतन अधिनियम, 1976 के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया।
5. स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार (Article 47):
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सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, मिशन इन्द्रधनुष, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं को शुरू किया।
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शराब और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए भी प्रयास हुए।
6. ग्राम पंचायतों की स्थापना (Article 40):
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73वां संविधान संशोधन (1992) के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
7. पर्यावरण संरक्षण (Article 48A):
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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
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स्वच्छ भारत अभियान, वन महोत्सव, प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे कार्यक्रम।
8. समान नागरिक संहिता (Article 44):
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अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, लेकिन इस पर विचार-विमर्श जारी है।
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गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ Uniform Civil Code लागू है।
⚖️ न्यायपालिका की भूमिका:
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केशवानंद भारती केस (1973) – न्यायालय ने कहा कि DPSPs संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा हैं।
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मिनर्वा मिल्स केस (1980) – मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई।
❌ चुनौतियाँ और सीमाएँ:
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न्यायसंगत नहीं होने के कारण इनका पालन वैकल्पिक बन जाता है।
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राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण कई तत्व जैसे समान नागरिक संहिता, अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं।
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वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है।
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कुछ नीति तत्वों के स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं, जिससे इनके क्रियान्वयन में अस्पष्टता रहती है।
✅ निष्कर्ष:
राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक चरित्र को मजबूत करते हैं। हालाँकि ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन इनकी नैतिक बाध्यता सरकारों पर रहती है।
इन तत्वों के प्रभावी क्रियान्वयन से ही भारत एक सच्चे कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दृढ़ राजनीतिक संकल्प, जन सहभागिता और न्यायिक सहयोग से इन तत्वों को ज़मीन पर उतारें।
✅ उत्तर: स्वतंत्रता किस प्रकार से स्थापित की जाती है —
स्वतंत्रता (Freedom) भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में दी गई है, विशेषकर अनुच्छेद 19 से 22 तक। इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति को कुछ मूलभूत स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती हैं, जिससे वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, आवागमन कर सकता है, धर्म का पालन कर सकता है, और व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।
📜 स्वतंत्रता स्थापित करने के प्रमुख तरीके —
1. संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से:
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रमुख स्वतंत्रताएँ दी गई हैं:
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वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
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शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता
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संघ बनाने की स्वतंत्रता
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भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता
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कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता
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कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता
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2. न्यायपालिका के संरक्षण द्वारा:
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Article 32 (संवैधानिक उपचार) और Article 226 (उच्च न्यायालय की शक्तियाँ) के तहत व्यक्ति अदालत में जा सकता है यदि उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ हो।
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हबीयस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी जैसी रिट्स (writs) स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं।
3. कानून के शासन द्वारा (Rule of Law):
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भारत में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति को मनमाने शासन से सुरक्षा देता है और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
4. लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा:
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चुनाव, स्वतंत्र प्रेस, एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे तत्व नागरिकों को स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं।
5. शिक्षा और जागरूकता द्वारा:
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नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देकर स्वतंत्रता का सही उपयोग सिखाया जाता है।
🔚 निष्कर्ष:
स्वतंत्रता की स्थापना संविधान, कानून, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से होती है। यह न केवल नागरिकों को व्यक्तिगत विकास का अवसर देती है, बल्कि एक सशक्त, न्यायपूर्ण और जिम्मेदार समाज की नींव भी रखती है।
(B)
✅ उत्तर: समानता किस प्रकार से स्थापित की जाती है —
समानता (Equality) भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है, जिसे विशेष रूप से अनुच्छेद 14 से 18 तक के मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार, समान अवसर, और भेदभाव से मुक्ति प्राप्त हो।
⚖️ समानता स्थापित करने के प्रमुख तरीके —
1. संवैधानिक प्रावधानों द्वारा:
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अनुच्छेद 14:
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सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण प्राप्त है।
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कोई व्यक्ति भेदभाव का शिकार नहीं होगा।
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अनुच्छेद 15:
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धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा।
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साथ ही, यह राज्य को महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों (SCs), जनजातियों (STs) के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
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अनुच्छेद 16:
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सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है।
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अनुच्छेद 17:
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अछूत प्रथा को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध बनाता है।
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अनुच्छेद 18:
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उपाधियों (Titles) को निषिद्ध करता है (सिवाय शैक्षिक और सैन्य उपाधियों के) ताकि सामाजिक समानता बनी रहे।
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2. सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) द्वारा:
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संविधान ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए आरक्षण नीति जैसे उपाय अपनाए हैं।
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जैसे – SC/ST/OBC आरक्षण, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित, शिक्षा में आरक्षण, आदि।
3. न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका द्वारा:
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भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से समानता के अधिकार को व्याख्यायित और मजबूत किया है।
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जैसे – इंदिरा साहनी केस, नवतेज सिंह जौहर केस आदि में समानता और भेदभाव पर ऐतिहासिक फैसले आए।
4. लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून के शासन द्वारा:
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सभी नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार है (universal adult franchise)।
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कोई नागरिक कानून से ऊपर नहीं है, यह सिद्धांत समानता को व्यवहार में लागू करता है।
5. शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से:
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शिक्षा का अधिकार (Right to Education) और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को उनके समान अधिकारों की जानकारी दी जाती है।
🔚 निष्कर्ष:
समानता भारतीय संविधान का एक मूल स्तंभ है, जो समाज में न्याय, सम्मान, और संतुलन स्थापित करने में सहायक है। यह केवल एक सैद्धांतिक अधिकार नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, जिसे संविधान, कानून, न्यायपालिका और सरकार के प्रयासों से स्थापित और संरक्षित किया जाता है।
(C)
✅ उत्तर: न्याय किस प्रकार से स्थापित किया जाता है —
न्याय (Justice) भारतीय संविधान का एक मूल उद्देश्य है, जिसे संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में भी स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है:
“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए... सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय... सुनिश्चित करने के लिए... यह संविधान अंगीकृत करते हैं।”
न्याय को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है:
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सामाजिक न्याय
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आर्थिक न्याय
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राजनीतिक न्याय
⚖️ न्याय की स्थापना के प्रमुख तरीके —
1. संवैधानिक प्रावधानों द्वारा:
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मौलिक अधिकार (भाग III) – जैसे समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) – ये सभी व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार देते हैं।
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राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs, भाग IV) – जैसे
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अनुच्छेद 38: सामाजिक व्यवस्था में न्याय सुनिश्चित करना
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अनुच्छेद 39: सभी को समान अवसर और संसाधनों का वितरण
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अनुच्छेद 41, 42, 43: श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा
इनसे समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होती है।
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2. न्यायपालिका की भूमिका:
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उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा मिलती है।
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अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यक्ति न्याय प्राप्त करने हेतु अदालत का सहारा ले सकता है।
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लोक अदालतें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और ग्रामीण न्यायालय (Nyaya Panchayat) जैसे संस्थानों के माध्यम से सुलभ न्याय प्रदान किया जाता है।
3. कानून के शासन (Rule of Law) के माध्यम से:
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कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी को समान रूप से न्याय मिलता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर।
4. लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा:
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चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र प्रेस, और जन प्रतिनिधित्व जैसे तंत्र नागरिकों को राजनीतिक न्याय दिलाते हैं।
5. सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination):
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जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना — यह सामाजिक न्याय की स्थापना का उपाय है।
6. कल्याणकारी योजनाओं द्वारा:
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सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं जैसे
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मनरेगा,
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जन-धन योजना,
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आयुष्मान भारत,
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मिड डे मील योजना,
आदि – ये सभी समाज में आर्थिक न्याय स्थापित करने के उपाय हैं।
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🏁 निष्कर्ष:
न्याय भारत के संविधान और लोकतंत्र की आत्मा है। इसकी स्थापना के लिए संविधान ने कई कानूनी, सामाजिक और संस्थागत उपाय किए हैं। केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है।
प्रश्न 4: क्या मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) और राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy - DPSPs) एक-दूसरे के पूरक हैं?
✍️ परिचय (Introduction):
भारतीय संविधान में दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं:
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भाग III – जिसमें मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) दिए गए हैं।
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भाग IV – जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs) दिए गए हैं।
मौलिक अधिकार न्यायसंगत (justiciable) हैं — यदि इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक अदालत में जा सकते हैं।
वहीं DPSPs न्यायसंगत नहीं हैं — लेकिन ये सरकार को नीति निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
इन दोनों के बीच संबंध को लेकर अतीत में कई बार यह प्रश्न उठा है कि क्या ये एक-दूसरे के विरोधी हैं या पूरक?
🤝 मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच पूरकता:
1. सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति का साधन:
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मौलिक अधिकार व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करते हैं।
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DPSPs समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने में मदद करते हैं। ➡️ दोनों मिलकर एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं।
2. मूल अधिकार – लक्ष्य, DPSPs – साधन:
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मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।
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DPSPs उन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को निर्मित करने में सहायक होते हैं जिनमें ये अधिकार सार्थक बनें।
3. संविधान की प्रस्तावना से सामंजस्य:
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संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है।
➡️ मौलिक अधिकार और DPSPs मिलकर इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।
4. न्यायपालिका की व्याख्या:
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मिनर्वा मिल्स केस (1980): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "मौलिक अधिकार और DPSPs संविधान के दो पहिए हैं — दोनों एक-दूसरे के पूरक और सहायक हैं।"
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केशवानंद भारती केस (1973) में न्यायालय ने कहा कि DPSPs भी संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा हैं।
⚖️ टकराव की स्थिति:
हालाँकि दोनों पूरक हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में संघर्ष की स्थिति भी बनी है:
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गोलकनाथ केस (1967): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, भले ही DPSPs को लागू करना हो।
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लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस (1973) में निर्णय बदला गया और संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की अनुमति दी गई, जब तक वह संविधान की मूल संरचना को न बिगाड़े।
✅ निष्कर्ष (Conclusion):
हां, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं।
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मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं,
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जबकि नीति निदेशक तत्व समाज में ऐसी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ बनाने का कार्य करते हैं, जिनमें उन अधिकारों का अर्थपूर्ण प्रयोग हो सके।
👉 एक संतुलन और सामंजस्य बनाए रखते हुए दोनों का एक साथ कार्यान्वयन ही भारत को वास्तविक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायक होगा।
प्रश्न 5: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) के कार्यान्वयन पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण चर्चा करें
✍️ परिचय (Introduction):
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy - DPSPs) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में शामिल हैं।
इनका उद्देश्य भारत को एक समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्यायपूर्ण कल्याणकारी राज्य बनाना है। यद्यपि ये न्यायसंगत (Justiciable) नहीं हैं, फिर भी इनका नैतिक और संवैधानिक महत्व अत्यधिक है।
न्यायपालिका (Judiciary) ने समय-समय पर इन तत्वों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया है और इनके कार्यान्वयन को लेकर सरकारों को दिशा-निर्देश भी दिए हैं।
⚖️ न्यायपालिका का दृष्टिकोण – मुख्य बिंदु:
🔹 1. DPSPs की अनिवार्यता को स्वीकार करना
🧾 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DPSPs भी संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा हैं।
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यानी, सरकार इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती।
🔹 2. मौलिक अधिकार और DPSPs के बीच संतुलन
🧾 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
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कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन आवश्यक है।
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कोई भी तत्व दूसरे को नष्ट नहीं कर सकता।
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दोनों एक ही संवैधानिक दर्शन के पूरक हैं।
🔹 3. न्यायपालिका ने DPSPs को मौलिक अधिकारों की व्याख्या में शामिल किया
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सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में DPSPs के आधार पर मौलिक अधिकारों की नई व्याख्या की:
🧾 ओल्गा टेलिस केस (1985)
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जीवन का अधिकार (Article 21) में आवास का अधिकार जोड़ा गया – यह अनुच्छेद 39 और 41 से प्रेरित था।
🧾 फ्रांसिस कोराली केस (1981)
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जीवन का अधिकार केवल “जीवित रहने” तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन भी शामिल है – DPSPs से जुड़ी सोच।
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🔹 4. DPSPs को कार्यान्वयन हेतु संसद को शक्ति देना
🧾 चंपकम दोराईराजन केस (1951)
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मौलिक अधिकार और DPSPs में टकराव हो तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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इसके बाद संविधान में प्रथम संशोधन (1951) हुआ, जिससे DPSPs को लागू करने के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान संभव हुए।
🔹 5. DPSPs को संवैधानिक निर्देश के रूप में मान्यता देना
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न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि DPSPs यद्यपि न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन ये राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश (constitutional mandates) हैं।
🧾 अशोक कुमार ठाकुर केस (2008)
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कोर्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ मौलिक अधिकारों की नहीं, बल्कि नीति निदेशक तत्वों की पूर्ति के लिए भी जवाबदेह है।
🔹 6. सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय के क्षेत्र में विस्तार
🧾 एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ
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पर्यावरण संरक्षण को DPSPs (अनुच्छेद 48A) से जोड़ा गया और कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार (Article 21) का हिस्सा माना।
✅ निष्कर्ष (Conclusion):
न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायसंगत नहीं हैं, फिर भी वे संविधान की आत्मा और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इनकी पूर्ति के बिना मौलिक अधिकार अधूरे हैं, और इनका क्रियान्वयन समाज में समानता, न्याय और गरिमा की स्थापना के लिए आवश्यक है।
👉 इस प्रकार, भारतीय न्यायपालिका ने DPSPs को केवल एक “सैद्धांतिक मार्गदर्शक” के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें संविधान की मूल भावना का जीवंत अंग माना है।
(English Medium)
✅ Question 1: Critically Examine the Directive Principles of State Policy (DPSPs)
✍️ Introduction:
The Directive Principles of State Policy (DPSPs) are enumerated in Part IV (Articles 36 to 51) of the Indian Constitution. These are guidelines or principles given to the state to frame laws and policies aimed at establishing social and economic democracy in the country.
Inspired by the Irish Constitution, the DPSPs reflect the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity as enshrined in the Preamble.
Though non-justiciable, they are fundamental in the governance of the country.
📘 Classification of DPSPs:
DPSPs can broadly be divided into three categories:
1. Socialistic Principles
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Aim to promote the welfare state and reduce inequalities.
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Examples:
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Article 38: Promote welfare of people
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Article 39: Equal pay for equal work, protection of workers and children
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Article 41: Right to work, education, and public assistance
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2. Gandhian Principles
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Based on Mahatma Gandhi’s ideals of village development and self-sufficiency.
-
Examples:
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Article 40: Organization of village panchayats
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Article 43: Promotion of cottage industries
-
Article 46: Educational and economic interests of SCs, STs and weaker sections
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3. Liberal-Intellectual Principles
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Aim to build a modern, democratic state.
-
Examples:
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Article 44: Uniform Civil Code
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Article 48A: Protection of the environment
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Article 50: Separation of judiciary from executive
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⚖️ Critical Analysis of DPSPs:
✅ Strengths:
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Blueprint for a Welfare State:
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DPSPs aim to ensure social justice and economic equity, promoting the idea of a welfare state.
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Moral Obligation on the Government:
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Even though not enforceable in court, they act as a moral compass guiding governance.
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Policy Foundation:
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Many welfare schemes and laws like MGNREGA, Right to Education, Food Security Act, etc., are rooted in DPSPs.
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Complement Fundamental Rights:
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They support and enhance the scope of fundamental rights by ensuring real conditions for their fulfillment.
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Judicial Interpretation Support:
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Supreme Court in cases like Minerva Mills v. Union of India (1980) and Kesavananda Bharati (1973) upheld that DPSPs form part of the basic structure of the Constitution.
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❌ Limitations:
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Non-justiciability:
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They cannot be enforced by any court, which limits their practical effectiveness.
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Dependence on Political Will:
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Their implementation is subject to the discretion and priorities of the ruling government.
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Conflicts with Fundamental Rights:
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At times, DPSPs may clash with fundamental rights (e.g., reservation vs. right to equality).
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Resolved through constitutional amendments (e.g., First, 25th, and 42nd Amendments).
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Slow Implementation:
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Many directives like Uniform Civil Code (Article 44) remain unimplemented, even after decades.
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Lack of Time-bound Obligations:
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There is no deadline or accountability mechanism for their fulfillment.
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🏁 Conclusion:
While the DPSPs are not legally binding, they are fundamental to the governance of the country. They reflect the aspirations of the people and provide a directional force to government policy.
✅ For India to become a truly welfare-oriented and inclusive democracy, the harmonious implementation of both Fundamental Rights and DPSPs is essential.
➡️ In the words of Dr. B.R. Ambedkar:
"If any government ignores them, they will have to answer to the people in the next election."
✅ Question 2: Essay on the Implementation of Directive Principles of State Policy (DPSPs)
✍️ Introduction:
The Directive Principles of State Policy (DPSPs) are enshrined in Part IV (Articles 36 to 51) of the Indian Constitution. These principles provide a guiding framework for the government to establish social and economic democracy and build a welfare state.
Though non-justiciable (i.e., not enforceable in courts), the DPSPs are considered fundamental in the governance of the country, as per Article 37 of the Constitution. Their implementation is crucial to realising the ideals of justice, equality, and dignity as promised in the Preamble.
🧭 Objectives of DPSPs:
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To ensure social and economic justice
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To reduce inequality and remove exploitation
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To promote welfare of the people
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To create conditions for the full development of individuals
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To achieve democratic socialism
⚙️ Implementation of DPSPs in India:
Since independence, both the Union and State governments have taken various legislative and administrative measures to implement these principles:
🔹 1. Social and Economic Welfare (Articles 38 & 39):
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MGNREGA: Employment guarantee for rural households
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Right to Food Act (2013): Provides subsidised food grains to the poor
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Equal Remuneration Act (1976): Equal pay for equal work for men and women
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Abolition of Zamindari and land reforms for reducing inequality
🔹 2. Right to Education (Article 45):
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Enactment of the Right to Education Act (2009)
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Free and compulsory education for children aged 6 to 14 (now a Fundamental Right under Article 21A)
🔹 3. Protection of Workers and Women (Articles 39 & 42):
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Maternity Benefit Act, POSH Act for workplace safety
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Employees’ State Insurance (ESI) and Minimum Wages Act
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Beti Bachao, Beti Padhao Yojana
🔹 4. Panchayati Raj Institutions (Article 40):
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73rd Constitutional Amendment Act (1992): Strengthened grassroots democracy through local self-government
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Empowerment of Gram Sabhas and elected representatives in villages
🔹 5. Environmental Protection (Article 48A):
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Environment Protection Act (1986)
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National Green Tribunal (NGT)
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Campaigns like Swachh Bharat Abhiyan and Clean Ganga Mission
🔹 6. Promotion of Weaker Sections (Article 46):
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Reservation policies for SCs, STs, and OBCs in education and jobs
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Scholarships, hostel schemes, and skill development programs
🔹 7. Uniform Civil Code (Article 44):
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This remains largely unimplemented at the national level, though Goa is an exception where a UCC exists.
⚖️ Role of Judiciary in Implementation:
The Supreme Court has played a crucial role in reinforcing the importance of DPSPs:
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Kesavananda Bharati Case (1973): DPSPs are part of the basic structure of the Constitution
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Minerva Mills Case (1980): Emphasised harmony between Fundamental Rights and DPSPs
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Olga Tellis Case (1985) and Unnikrishnan Case (1993): Interpreted Fundamental Rights in the light of DPSPs
❌ Challenges in Implementation:
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Non-justiciable nature of DPSPs leads to lack of accountability
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Financial constraints in implementing welfare schemes
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Conflicts with Fundamental Rights in some cases (e.g., property rights vs land reforms)
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Political will often influences selective implementation
✅ Conclusion:
The Directive Principles of State Policy are essential instruments for social transformation. While significant progress has been made in implementing many of these principles, full realisation remains a work in progress.
For India to evolve into a truly inclusive and welfare-oriented state, the harmonious and consistent implementation of DPSPs — alongside Fundamental Rights — is necessary.
As Dr. B.R. Ambedkar said:
“They are like a cheque on a bank, payable at the convenience of the bank.”
But it is up to democratic governments to honour that cheque in good faith.
Question 3: How do Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy (DPSPs) Establish:
(a) Liberty
(b) Equality
(c) Justice
Answer :-
(a) Liberty
Liberty refers to the freedom of individuals to act according to their own will, within reasonable limits, without undue interference by the state. The Indian Constitution ensures liberty through both Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy.
Fundamental Rights (Liberty):
The Fundamental Rights enshrined in Part III of the Constitution, specifically provide for various personal freedoms that protect the liberty of citizens.
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Article 19 - Guarantees six freedoms:
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Freedom of speech and expression
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Freedom to assemble peacefully without arms
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Freedom to form associations or unions
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Freedom of movement throughout India
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Freedom to reside and settle in any part of India
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Freedom to practice any profession or occupation
These freedoms ensure that individuals can express themselves freely, choose where to live, and work in any profession, thus providing a robust framework for liberty.
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Article 21 - Guarantees the right to life and personal liberty, which has been interpreted by the Supreme Court to include various rights like:
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Right to privacy
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Right to live with dignity
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Right to education
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Article 22 - Protects individuals against arbitrary arrest and detention, ensuring the protection of personal liberty against wrongful state action.
Directive Principles (Liberty):
While DPSPs are non-justiciable, they are still important moral guidelines that help the state create an environment where liberty can be fully realized.
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Article 38 - States that the government must promote the welfare of the people, which includes providing conditions where individuals can enjoy their liberty without fear of poverty, illiteracy, or discrimination.
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Article 43 - Promotes the idea of a decent standard of living for all citizens, thus ensuring that individuals can have the liberty to pursue their life’s ambitions without being hindered by economic constraints.
(b) Equality
Equality refers to the principle that all individuals are entitled to equal treatment and opportunities without discrimination.
Fundamental Rights (Equality):
The Fundamental Rights enshrined in Part III of the Constitution provide strong protections against discrimination and ensure equality for all citizens.
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Article 14 - Guarantees equality before the law and equal protection of the laws. This means that no individual or group should be treated arbitrarily or discriminated against by the state.
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Article 15 - Prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, ensuring that all citizens have equal access to opportunities and resources.
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Article 16 - Provides equality of opportunity in public employment and ensures that no one is discriminated against when it comes to government jobs.
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Article 17 - Abolishes untouchability and forbids its practice in any form, thereby promoting social equality.
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Article 46 - Aims to protect the interests of the weaker sections, especially Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and other backward classes, ensuring educational and economic equality.
Directive Principles (Equality):
The Directive Principles further bolster the goal of equality by providing a framework for the government to work towards reducing social and economic disparities.
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Article 38 - Directs the state to promote the welfare of the people and ensure that the society is free from exploitation and inequalities.
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Article 39 - Specifically mandates the state to ensure equal pay for equal work for both men and women and to distribute wealth in a way that reduces social inequalities.
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Article 41 - Ensures that the state should make provisions for work, education, and public assistance to those who are in need, which helps in establishing economic equality.
(c) Justice
Justice refers to the establishment of social, economic, and political justice, ensuring that every individual has access to opportunities, a fair legal process, and protection against exploitation.
Fundamental Rights (Justice):
The Fundamental Rights are pivotal in ensuring justice by providing for individual freedoms and equality before the law.
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Article 21 - Right to life and personal liberty has been interpreted by the courts to include a right to social justice in a broader sense. The Right to Fair Trial and Right to Legal Aid are also included under this.
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Article 32 - Gives individuals the right to approach the Supreme Court if their fundamental rights are violated, ensuring access to justice.
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Article 14 - Guarantees that all individuals will have access to equal justice under the law and that no one will be discriminated against based on arbitrary classification.
Directive Principles (Justice):
DPSPs provide the state with a moral obligation to work towards the realization of social, economic, and political justice.
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Article 38 - Calls upon the state to promote welfare and remove social and economic disparities, thus ensuring social justice.
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Article 39A - Ensures that the state provides free legal aid to those who cannot afford it, which is essential for the right to justice.
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Article 41 - Requires the state to ensure the right to work, education, and public assistance, which ensures that every individual has the basic means to lead a dignified life and social justice.
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Article 43 - Promotes the idea of a minimum standard of living for all, contributing to economic justice.
✅ Conclusion:
Both Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy work in tandem to establish and strengthen the core values of liberty, equality, and justice in India. While Fundamental Rights offer immediate protection and legal remedies, DPSPs provide a long-term framework for the state to follow in its policy-making and legislative process.
Thus, the Indian Constitution aims to create a society where individual freedoms, equality before the law, and social justice are not just constitutional ideals but are actively promoted through both legal rights and government policies.
Question 4: Are Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy (DPSPs) Complementary to Each Other?
Introduction:
The Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy (DPSPs) are two crucial elements of the Indian Constitution that guide the functioning of the government. These principles, while serving different purposes, are often viewed as complementary to each other. The Fundamental Rights are justiciable (enforceable in courts), whereas the DPSPs are non-justiciable (not enforceable in courts). Nevertheless, both aim to promote the welfare of the people and contribute to the establishment of a just and fair society.
1. Fundamental Rights vs. Directive Principles: Key Differences
Before examining their complementarity, it’s important to briefly understand the differences between Fundamental Rights and DPSPs:
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Fundamental Rights (Part III of the Constitution):
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These are justiciable rights, which means they can be enforced by courts.
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They guarantee basic freedoms and individual rights like freedom of speech, right to life, right to equality, and protection against discrimination.
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They are negative in nature, i.e., they restrict the state from interfering with individual rights.
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Directive Principles of State Policy (Part IV of the Constitution):
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These are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by courts.
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They serve as guidelines for the government to establish a welfare state and promote social and economic justice.
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They are positive in nature, i.e., they direct the state to take action for the betterment of society, including promoting education, healthcare, and economic equality.
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2. Complementarity of Fundamental Rights and DPSPs
Though the Fundamental Rights and DPSPs serve different roles, they are deeply interconnected and complement each other in the following ways:
a) DPSPs Provide the Framework for Realizing Fundamental Rights:
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The DPSPs create the social and economic framework necessary to make the Fundamental Rights a reality for all citizens, particularly the weaker sections of society.
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For example:
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Article 39A (DPSP) mandates that the state provides free legal aid to the poor and weaker sections, enabling them to exercise their Fundamental Rights effectively, such as the right to access justice (Article 32).
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Article 41 (DPSP) requires the state to provide public assistance to those in need, ensuring that the right to life (Article 21) is meaningful for all.
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b) DPSPs and Economic and Social Justice:
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Fundamental Rights protect individuals from the state's arbitrary actions, while DPSPs guide the state in removing social and economic inequalities.
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For example:
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Article 14 (Fundamental Right) ensures equality before the law, while Article 38 (DPSP) directs the state to promote social welfare and reduce inequalities.
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Article 46 (DPSP) directs the state to protect the educational and economic interests of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and weaker sections, thereby enabling them to enjoy their Fundamental Right to equality.
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c) Ensuring Social Welfare and Security:
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DPSPs guide the state to provide a basic standard of living for all, ensuring that citizens have the resources to enjoy their Fundamental Rights fully.
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For example:
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Article 21 (Fundamental Right) guarantees the right to life and personal liberty, and Article 43 (DPSP) mandates that the state must secure a living wage for workers to enable them to lead a life of dignity.
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d) Balancing Individual Rights and Social Welfare:
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While Fundamental Rights protect individual freedoms, DPSPs aim to balance these rights with the needs of society, particularly those related to equality and social justice.
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For instance, the right to equality (Article 14) may sometimes be restricted in favor of affirmative action policies, such as reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as per Article 15 of the Constitution. This reflects the state's duty to ensure social justice, a core principle of DPSPs (Article 46).
3. Judicial Interpretation and Harmonization:
The Supreme Court has consistently interpreted the relationship between Fundamental Rights and DPSPs in a harmonious manner. In several landmark cases, the Court has emphasized that both must be seen as complementary rather than conflicting.
Minerva Mills Case (1980):
In this case, the Supreme Court held that Fundamental Rights and DPSPs are both essential to the Constitution’s basic structure and that neither can be subordinated to the other. The Court stressed the need for a balance between these two provisions to ensure that the state achieves both individual freedoms and social justice.
Kesavananda Bharati Case (1973):
The Court ruled that the basic structure of the Constitution includes both Fundamental Rights and DPSPs. This reinforced the idea that the state's efforts to achieve social and economic justice through DPSPs should not violate the fundamental freedoms provided by the Fundamental Rights.
4. Challenges in Harmonizing DPSPs and Fundamental Rights:
While the two are meant to be complementary, challenges arise in some areas:
a) Conflicts between Individual Rights and Social Justice:
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Sometimes, DPSPs may appear to conflict with Fundamental Rights, especially in cases related to property rights (Article 19) and land reforms (Article 39). For example, land reforms aimed at ensuring economic equality (DPSP) may be seen as infringing on property rights.
b) Non-Justiciable Nature of DPSPs:
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While Fundamental Rights are enforceable, the non-justiciable nature of DPSPs means they are not directly enforceable in courts. This leads to their dependent nature on the political will of the government, which can hinder effective implementation.
Conclusion:
Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy are complementary to each other in that they collectively strive to achieve the core goals of the Indian Constitution, i.e., justice, equality, and liberty. While Fundamental Rights safeguard individual freedoms, DPSPs guide the state in creating a social and economic framework that ensures these freedoms are meaningful for all citizens, especially the marginalized sections.
The two work together to build a just, inclusive, and welfare-oriented society, with DPSPs providing the framework for the realization of Fundamental Rights. Both are essential to making India a democratic and fair society, where both individual rights and social welfare are prioritized.
Question 5: Discuss the View of the Judiciary on the Implementation of Directive Principles of State Policy (DPSPs)
Introduction:
The Directive Principles of State Policy (DPSPs), enshrined in Part IV of the Indian Constitution, provide guidelines for the government to follow in establishing a welfare state. Although non-justiciable (i.e., not enforceable in courts), they play a crucial role in shaping policies that promote social and economic justice, equality, and well-being. The role of the judiciary in the implementation of DPSPs has been one of interpretation, guidance, and ensuring the balance between the Fundamental Rights and DPSPs.
The Supreme Court of India has developed a nuanced perspective on DPSPs, often reconciling these with Fundamental Rights in a way that promotes social justice without violating individual freedoms.
1. Judicial Perspective on the Non-Justiciability of DPSPs
While DPSPs are non-justiciable, the judiciary has adopted a balanced approach to their implementation. In various rulings, the Court has emphasized that DPSPs are not mere guidelines but important constitutional objectives. Despite being non-enforceable, the judiciary has upheld the idea that the state must take meaningful steps to implement these principles.
Kesavananda Bharati Case (1973):
In this landmark case, the Supreme Court articulated that DPSPs are part of the basic structure of the Constitution, which means that their implementation is essential to the functioning of the democratic setup. However, the Court also held that DPSPs cannot override Fundamental Rights and that both should be harmonized. This judgment ensured that social and economic goals enshrined in DPSPs are pursued without undermining individual freedoms guaranteed by Fundamental Rights.
Minerva Mills Case (1980):
The Supreme Court in Minerva Mills Ltd. v. Union of India ruled that DPSPs and Fundamental Rights are complementary, not conflicting. It upheld that both need to be given equal weight, with no hierarchy between them. The Court emphasized that the directive principles should guide policy-making, but they should not infringe upon the fundamental rights of citizens. This case reinforced the need to harmonize the two in the larger goal of social justice.
2. Judicial Efforts in Implementing DPSPs
Despite being non-justiciable, the judiciary has actively promoted the implementation of DPSPs through interpretation and guidance in several landmark judgments. Courts have consistently directed the government to align its policies and laws with the aims of the DPSPs, even though these principles are not directly enforceable.
Olga Tellis Case (1985):
In the Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation case, the Supreme Court interpreted the right to life under Article 21 (which guarantees the right to life and personal liberty) to include the right to livelihood. The Court cited DPSPs in ruling that forced eviction of pavement dwellers without providing alternative accommodation would violate human dignity. This judgment highlighted how DPSPs can be used to further the protection of social and economic rights, especially for the marginalized sections of society.
Unnikrishnan Case (1993):
In Unnikrishnan JP v. State of Andhra Pradesh, the Supreme Court read Article 21 in conjunction with DPSPs, stating that education is a fundamental right for all children and should be provided by the state. This was a milestone judgment in ensuring that the right to education, as outlined in DPSPs (Article 45), should be treated as an essential obligation of the state, and the state was held responsible for providing free and compulsory education.
State of Rajasthan v. Union of India (1977):
In this case, the Supreme Court ruled that while DPSPs are non-justiciable, the state is obligated to take steps to ensure that policies and programs are in place to promote welfare and reduce social and economic inequalities. The Court emphasized that the state must actively strive to fulfill the aims of Articles 38, 39, and 46, which emphasize promoting the welfare of the people and protecting the interests of the backward classes.
3. Judicial Interpretation of Harmonization Between Fundamental Rights and DPSPs
One of the significant roles of the judiciary is to harmonize the Fundamental Rights and Directive Principles to ensure that they work together towards achieving justice and welfare for all. While Fundamental Rights focus on protecting individual freedoms, DPSPs direct the government to create conditions for equality and social justice.
The Role of the Doctrine of Harmonious Construction:
The doctrine of harmonious construction plays a crucial role in how the judiciary reconciles conflicts between Fundamental Rights and DPSPs. This approach ensures that both can coexist without one overriding the other. The judiciary often strives to interpret the provisions of the Constitution in a way that aligns with the core goals of social and economic justice.
For instance, the Right to Property (Article 19) has been subject to restrictions in favor of land reforms and the abolition of untouchability (which are part of the DPSPs). The Supreme Court has held that in cases where social welfare is at stake, certain restrictions on property rights might be justified under the Directive Principles, as long as they do not infringe on the basic structure of the Constitution.
4. Challenges in Implementing DPSPs
The non-justiciable nature of the DPSPs has led to challenges in their effective implementation. The judiciary faces difficulty in directly enforcing these principles because they are not enforceable in courts. The lack of political will and resource constraints can also hinder their implementation.
Lack of Clear Guidelines for Enforcement:
Since DPSPs are non-justiciable, the judiciary can only recommend action rather than directly enforce any measures. As a result, the successful implementation of DPSPs often depends on the government's commitment and efforts.
Balancing Fundamental Rights with DPSPs:
In some cases, the implementation of DPSPs may conflict with certain Fundamental Rights, particularly when it comes to property rights or freedom of business. The judiciary has to navigate these complexities to strike a balance between individual rights and the state’s duty to promote welfare.
Conclusion:
The judiciary’s role in the implementation of the Directive Principles of State Policy (DPSPs) is that of a guiding force and interpreter, ensuring that these principles are harmonized with Fundamental Rights to achieve a fair and just society. Though DPSPs are non-justiciable, the judiciary has played a vital role in shaping policies that align with the goals of social justice, equality, and welfare. Through judicial interpretation, the judiciary has encouraged the state to take steps towards fulfilling its obligations under the DPSPs, even when these principles cannot be directly enforced.
The implementation of DPSPs remains a moral obligation for the government, but the judiciary ensures that these principles guide the law-making process and are not neglected, thereby contributing to the creation of a welfare state as envisioned by the Constitution.