Political Science Important Questions And Answers( Chapter 10 Supreme Court of India - Powers and Status (Articles 124-147)) B.A-1 Year 2 Semester (NEP)

Question 1: Discuss the powers and status of the Supreme Court of India.

Answer

Introduction

The Supreme Court of India is the highest judicial authority in the country and serves as the guardian of the Constitution. It was established in 1950 under Article 124 of the Indian Constitution and is tasked with interpreting the laws of the land, upholding justice, and protecting the rights and liberties of the citizens. It holds a unique and prestigious position in the Indian judicial system and plays a central role in ensuring that the rule of law prevails.

Powers of the Supreme Court of India

Judicial Review:
- The Supreme Court has the power of judicial review, which allows it to examine the constitutionality of laws passed by the Parliament and State Legislatures.
- It can strike down laws that are deemed to be unconstitutional or infringe upon fundamental rights.
Original Jurisdiction:
- The Supreme Court has original jurisdiction in certain matters, particularly in disputes between the Union and States or between different states. These cases can be directly brought before the Supreme Court without going through lower courts.
- It also has original jurisdiction in cases involving the enforcement of fundamental rights under Article 32 of the Constitution.
Appellate Jurisdiction:
- The Supreme Court has appellate jurisdiction, meaning it hears appeals from lower courts (High Courts and Tribunals).
- It can hear civil, criminal, and constitutional cases from the High Courts, and even review its own judgments in certain circumstances.
Advisory Jurisdiction:
- Under Article 143, the President of India can refer any matter of law or fact to the Supreme Court for its advice. Although the Court’s opinion is advisory and not binding, it holds great weight in legal and constitutional matters.
Guardian of Fundamental Rights:
- The Supreme Court has the responsibility of protecting and enforcing fundamental rights. It can entertain petitions under Article 32 of the Constitution, allowing citizens to directly approach the Court for the enforcement of their fundamental rights.
Power to Transfer Cases:
- The Supreme Court has the authority to transfer cases from one High Court to another or from any court to itself if it believes that a fair trial cannot be conducted in the current jurisdiction.
Contempt of Court:
- The Supreme Court has the power to punish individuals for contempt of court (disobeying its orders, or showing disrespect). This power ensures the dignity and authority of the judiciary is upheld.

Status of the Supreme Court of India

Constitutional Status:
- The Supreme Court derives its status from the Indian Constitution. It is the highest court of appeal and the final interpreter of the Constitution. Its decisions are binding on all courts within the territory of India.
- It ensures that the Constitution is upheld and protects the balance of power between the executive, legislature, and judiciary.
Independence:
- The Supreme Court operates independently, free from any interference by the executive or legislature. The judges of the Supreme Court are appointed by the President, but their tenure, security of tenure, and manner of removal (only by impeachment) ensure their independence.
- The Judicial Appointments Commission (JAC) recommends the names of judges, although in recent years the collegium system (a group of senior judges) has been primarily responsible for appointments.
Prestige and Authority:
- The Supreme Court holds immense prestige and authority, both in legal and constitutional matters. Its decisions are respected not only by the government but also by the public and the international community.
- As the final appellate court, its rulings have a wide-reaching impact on the development of law and justice in the country.
Public Trust:
- The Court has an important role in preserving the rule of law and safeguarding democratic principles. Over the years, it has earned significant public trust for delivering justice, even in high-profile cases.
Social Impact:
- The Supreme Court's decisions often have a direct social impact. Through Public Interest Litigations (PIL), it has been instrumental in addressing social justice issues such as environmental protection, human rights, and anti-corruption laws.

Conclusion

The Supreme Court of India is the cornerstone of the Indian judicial system and plays a vital role in maintaining the rule of law, ensuring justice, and protecting the rights of the citizens. It holds immense power, both in terms of its judicial review and its ability to interpret and enforce the Constitution. The status of the Supreme Court is unparalleled, as it is not just the highest court of the land but also a symbol of fairness, justice, and democracy.

प्रश्न 1: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और स्थिति पर चर्चा करें।

Answer

परिचय (Introduction)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। यह भारतीय संविधान के तहत 1950 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा करना, न्याय का प्रावधान करना और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य भारतीय संविधान का पालन सुनिश्चित करना है, और यह देश में न्यायपालिका का सर्वोच्च पद है।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ (Powers of the Supreme Court)

1. संवैधानिक समीक्षा (Judicial Review)

सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि यह संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकता है।
यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है।

2. मूलभूत अधिकारों का संरक्षण (Guardian of Fundamental Rights)

सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों द्वारा सीधे याचिका दायर करने की शक्ति है।
यह न्यायालय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है और जब भी उनका उल्लंघन होता है, तब यह उन्हें न्याय प्रदान करता है।

3. मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष मामलों में मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है।
यह अधिकार संघीय विवादों को सुलझाने के लिए है, जैसे राज्यों के बीच सीमा विवाद।

4. अपील का अधिकार (Appellate Jurisdiction)

सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील का अधिकार है, जिसका मतलब है कि यह उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायिक निकायों से आने वाली अपीलों की सुनवाई कर सकता है।
यह सिविल, आपराधिक, और संवैधानिक मामलों की अपीलें सुनता है।

5. सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी या संविधानिक मामले पर सलाह मांग सकते हैं। हालांकि, यह सलाह केवल परामर्शात्मक होती है और इसे राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी नहीं माना जाता।

6. मामलों का स्थानांतरण (Power to Transfer Cases)

सर्वोच्च न्यायालय के पास मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या किसी मामले को सीधे अपनी अदालत में स्थानांतरित करने का अधिकार है, यदि उसे लगता है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है।

7. अदालत की अवमानना (Contempt of Court)

सर्वोच्च न्यायालय अदालत की अवमानना (court contempt) की स्थिति में व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है यदि वे न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करते या न्यायालय का अपमान करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति (Status of the Supreme Court)

1. संवैधानिक स्थिति (Constitutional Status)

सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, और यह संविधान का अंतिम व्याख्याता है।
इसके निर्णय सभी न्यायालयों और न्यायिक संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होते हैं, और यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

2. स्वतंत्रता (Independence)

सर्वोच्च न्यायालय का स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, और उन्हें हटाने की प्रक्रिया संविधान द्वारा निर्धारित की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाना सिर्फ महाभियोग द्वारा संभव है।

3. प्रतिष्ठा और अधिकार (Prestige and Authority)

सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिष्ठा और अधिकार अत्यधिक है, और इसके निर्णयों का समाज और सरकार पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
इसके आदेशों का पालन न करने पर कानून के अनुसार कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाते हैं।

4. सामाजिक प्रभाव (Social Impact)

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समाज में व्यापक प्रभाव डालता है। लोक हित याचिकाएँ (PIL) जैसे माध्यमों से न्यायालय ने कई सामाजिक न्याय के मामलों पर फैसला दिया, जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई।

5. लोक विश्वास (Public Trust)

सर्वोच्च न्यायालय को लोक विश्वास प्राप्त है क्योंकि यह निष्पक्षता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक है। इसके फैसले आम जनता के लिए न्याय सुनिश्चित करते हैं, और इसके समक्ष भ्रष्टाचार, असमानता, और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दों पर कार्रवाई होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय न केवल देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, बल्कि यह संविधान की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, और न्याय की प्रणाली को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके पास विभिन्न शक्तियाँ हैं, जिनमें संवैधानिक समीक्षा, मूलभूत अधिकारों का संरक्षण, अपील का अधिकार, और सलाहकार क्षेत्राधिकार शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और प्रभाव भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और यह भारतीय न्यायपालिका की प्रामाणिकता को बनाए रखता है।

Question 2: Discuss the functioning of the Supreme Court.

Answer

Introduction

The Supreme Court of India is the highest judicial authority in the country, and its functioning is crucial for upholding the rule of law, interpreting the Constitution, and safeguarding the rights of the citizens. The Court operates under the framework of the Indian Constitution and is responsible for delivering justice in various areas such as constitutional law, civil law, criminal law, and social justice.

The functioning of the Supreme Court involves the efficient execution of its judicial, administrative, and constitutional duties. It hears cases of national importance, resolves disputes between states or the Union, and acts as a guardian of fundamental rights.

Functions and Procedures of the Supreme Court

1. Constitutional Interpretation

The Supreme Court has the primary role of interpreting the Constitution. It provides rulings on constitutional matters and ensures that the Constitution’s provisions are followed.
Through judicial review, the Court checks the validity of laws passed by Parliament and state legislatures, and it can declare them unconstitutional if they violate the Constitution.

2. Adjudicating Appeals

The Supreme Court has appellate jurisdiction, meaning it hears appeals from lower courts, primarily from the High Courts. It hears civil, criminal, and constitutional cases and is the final court of appeal.
In cases of serious criminal offenses, civil disputes, and constitutional matters, parties can approach the Supreme Court after exhausting remedies in High Courts or lower courts.

3. Public Interest Litigation (PIL)

One of the most significant features of the Supreme Court’s functioning is its ability to entertain Public Interest Litigations (PILs). This allows any citizen or group of citizens to approach the Court for issues related to social justice, environmental protection, human rights, and corruption.
PIL has enabled the Court to directly address matters affecting the public, especially marginalized communities.

4. Original Jurisdiction

The Supreme Court has original jurisdiction in disputes between the Union and States or between different states. Such cases do not require to be heard in any lower court and can directly be filed in the Supreme Court.
Additionally, it has original jurisdiction in matters concerning the enforcement of fundamental rights under Article 32 of the Constitution, allowing citizens to approach it directly for the protection of their rights.

5. Advisory Jurisdiction

Under Article 143, the President can seek the advice of the Supreme Court on matters of law or fact, particularly on questions of constitutional importance. However, this advice is non-binding, and the President is not obligated to act on it.
This jurisdiction is rarely used but serves as a mechanism for the government to seek guidance from the highest judicial authority.

6. Court Procedures

The Supreme Court follows a well-defined procedure to conduct its business. Cases are assigned to benches based on their importance and complexity.
A Constitution Bench (comprising five or more judges) is constituted when matters of constitutional significance are being heard.
For regular cases, a Division Bench (consisting of two or three judges) hears the matter. Larger benches are formed when the matter involves significant legal questions or requires a larger bench to interpret legal issues.

7. Power of Contempt of Court

The Supreme Court has the authority to punish individuals for contempt of court. This includes actions such as disobeying its orders, disrupting the functioning of the court, or showing disrespect to judicial proceedings.
This power is essential to maintain the dignity of the Court and ensure that its orders are followed.

8. Enforcement of Orders

The Supreme Court has the power to enforce its orders and judgments through the use of its inherent powers. It can issue directions to ensure compliance with its decisions, including the use of contempt proceedings if necessary.
The Court can also appoint amici curiae (friends of the court) to assist in specific cases or provide expertise.

Structure and Organization

1. Chief Justice and Judges

The Supreme Court is headed by the Chief Justice of India (CJI), who is the most senior judge and responsible for the administration of the Court. The CJI plays a key role in allocating cases and forming benches.
The Court consists of 32 judges, including the CJI, though the exact number can vary. The President of India appoints judges based on recommendations from the Collegium system of senior judges.

2. Bench System

Cases are decided by a bench of judges. Bench sizes can range from two judges to a larger bench, depending on the nature and complexity of the case. For cases of constitutional importance, a larger bench, known as a Constitution Bench, may be constituted.

3. Role of the Registrar

The Registrar of the Supreme Court is responsible for managing the administrative functions of the Court, such as case management, filing of petitions, and maintaining records.

Case Management and Speed of Justice

The Supreme Court strives to maintain an effective and timely judicial process, although its backlog of cases has been a persistent issue. Efforts are constantly made to expedite the judicial process through technology, procedural reforms, and case management techniques.
Fast-track courts and virtual hearings (especially after the COVID-19 pandemic) have been introduced to help reduce delays and improve accessibility to justice.

Conclusion

The Supreme Court of India is not only the highest judicial authority but also an institution that plays a critical role in shaping the nation's laws, protecting individual rights, and preserving the constitutional order. Its functioning is essential to the maintenance of democracy, ensuring justice, and upholding the rule of law in the country. Despite challenges like case backlogs, the Supreme Court remains a cornerstone of India's legal and democratic system.

प्रश्न 2: सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज पर चर्चा करें।

Answer

परिचय (Introduction)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और इसकी भूमिका संविधान की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, और न्याय का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय का कामकाज विभिन्न न्यायिक कार्यों, विधिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से संपन्न होता है। इस न्यायालय का कार्यक्षेत्र केवल कानूनी मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी न्यायिक जिम्मेदारियों को भी निभाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के प्रमुख पहलू (Key Functions of the Supreme Court)

1. संविधानिक व्याख्या (Constitutional Interpretation)

सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना और यह सुनिश्चित करना है कि संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाए।
यह संवैधानिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से यह तय करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। यदि कोई कानून संविधान से मेल नहीं खाता है तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है।

2. अपील और समीक्षा (Appeals and Reviews)

सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील का अधिकार (Appellate Jurisdiction) है, जिसका मतलब है कि यह उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों से आने वाली अपीलों को सुनता है।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों की अपीलों की सुनवाई करता है।
इसके अलावा, न्यायालय के पास अपने ही फैसलों की समीक्षा करने की भी शक्ति है। यदि कोई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा सामने आता है, तो वह अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।

3. मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) होता है, जिसका अर्थ है कि कुछ विशेष प्रकार के मामलों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है।
यह अधिकार विशेष रूप से संघ और राज्यों के बीच विवाद, राज्य-राज्य विवाद और संविधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में लागू होता है।

4. लोक हित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)

लोक हित याचिका (PIL) का विचार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जो किसी विशेष समूह या व्यक्ति के अधिकारों के लिए, विशेष रूप से गरीब, वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए है।
यह न्यायालय नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कि अन्यथा अदालतों तक पहुंच नहीं बना सकते थे।

5. सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी या संविधानिक मामलों पर सलाह मांग सकते हैं। हालांकि, यह सलाह केवल परामर्शात्मक होती है और राष्ट्रपति पर इसे लागू करने का बाध्यकारी असर नहीं होता।
यह क्षेत्राधिकार, विशेष रूप से संवैधानिक मामलों में, सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए उपयोग किया जाता है।

6. अदालत की अवमानना (Contempt of Court)

सर्वोच्च न्यायालय के पास अदालत की अवमानना की शक्ति होती है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता या न्यायालय का अपमान करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे सजा दे सकता है।
यह अधिकार न्यायालय की प्रतिष्ठा और अधिकार की रक्षा करता है।

7. सुनवाई की प्रक्रिया (Hearing Process)

सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का एक सुसंगत और व्यवस्थित तरीका है। यह मामलों को बेंचों (judicial benches) के रूप में सुनता है, जहां प्रत्येक बेंच में दो से अधिक न्यायधीश हो सकते हैं।
संविधानिक बेंच (Constitution Bench) बड़ी बेंच होती है, जो संवैधानिक मामलों पर निर्णय देती है। सामान्य बेंचों में दो से तीन न्यायधीश होते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई प्रक्रिया में वाचन (oral arguments) और लिखित दलीलें (written submissions) होती हैं।

8. मामलों का स्थानांतरण (Transfer of Cases)

सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति होती है कि वह मामलों का स्थानांतरण (Transfer of Cases) कर सके, यदि उसे लगता है कि किसी मामले में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों का स्थानांतरण किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की संरचना (Structure of the Supreme Court)

1. मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश (Chief Justice and Judges)

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (CJI) सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है और यह न्यायालय की कार्यवाही का नेतृत्व करता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की संख्या है, लेकिन यह संख्या बढ़ाई जा सकती है।

2. बेंच प्रणाली (Bench System)

सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई बेंचों के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक बेंच में एक से अधिक न्यायाधीश होते हैं, और बेंच का आकार मामले की गंभीरता और महत्त्व के आधार पर तय किया जाता है।
विशेष मामलों में, जैसे संविधानिक मामलों में, एक संविधानिक बेंच बनाई जाती है, जिसमें पांच या उससे अधिक न्यायाधीश होते हैं।

3. रजिस्ट्रार (Registrar)

रजिस्ट्रार सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो न्यायालय के प्रशासन, याचिका पंजीकरण, मामले की सुनवाई और रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय न केवल एक न्यायिक संस्था है, बल्कि यह संविधान की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने का एक प्रमुख माध्यम है। इसके कामकाज में संविधानिक व्याख्या, अपीलों की सुनवाई, लोकहित याचिकाओं का निपटारा, और अदालत की अवमानना जैसी शक्तियों का प्रयोग होता है। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और कार्यप्रणाली इसके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करती है, जो भारतीय न्यायपालिका की सबसे मजबूत नींव है।

Question 3: What do you understand by the power of judicial review of the Supreme Court?

Answer

Introduction

The power of judicial review is one of the most significant powers vested in the Supreme Court of India by the Constitution. It refers to the authority of the judiciary to review the constitutionality of legislative actions, executive decisions, and laws passed by the Parliament or state legislatures. Judicial review enables the Court to ensure that laws and executive actions conform to the Constitution. If a law or executive action is found to be unconstitutional, the Supreme Court has the power to invalidate or strike it down.

This power is fundamental to maintaining the rule of law and ensuring that all actions of the legislature and executive are in line with the Constitution. Judicial review serves as a check on the abuse of power and protects individual rights and liberties.

Constitutional Basis of Judicial Review

The power of judicial review is not explicitly mentioned in the Constitution of India. However, it is inferred from various provisions, such as Article 13 and Article 32.
- Article 13 states that any law that is inconsistent with or in derogation of the fundamental rights is void. This provides a basis for judicial review, as the Supreme Court can declare such laws unconstitutional.
- Article 32 gives individuals the right to directly approach the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights, and the Court, through judicial review, ensures that these rights are not violated by any law or executive action.

Functions of Judicial Review

Reviewing the Constitutionality of Laws
- Judicial review empowers the Supreme Court to determine whether a law passed by Parliament or a state legislature is in compliance with the Constitution.
- If the Court finds that the law violates any constitutional provision, especially fundamental rights or the structure of the Constitution, it can strike down that law as unconstitutional.
Protecting Fundamental Rights
- One of the primary functions of judicial review is to protect the fundamental rights of individuals. Under Article 32, citizens can approach the Supreme Court if they believe their fundamental rights are being violated by any law, executive action, or administrative order.
- The Court’s power of judicial review ensures that no law or action can infringe upon these rights unless it is constitutionally permissible.
Reviewing Executive Actions
- Judicial review also includes the power to review actions taken by the executive. This means that if the government takes any executive decision or action that violates constitutional principles, the Supreme Court can intervene and declare such actions unconstitutional or illegal.
- The judiciary ensures that the executive does not exceed its powers or violate the principles of fairness, reasonableness, and justice.
Ensuring the Supremacy of the Constitution
- Judicial review is a key mechanism in upholding the supremacy of the Constitution. The Constitution is the supreme law of the land, and all laws and actions must align with it. The power of judicial review allows the Court to ensure that the Constitution remains the ultimate legal authority, and any law or government action that contradicts it is nullified.

Landmark Cases on Judicial Review

Marbury v. Madison (1803) - U.S. Case
- While this is a U.S. case, it set the precedent for the concept of judicial review in democratic systems worldwide, including India. The U.S. Supreme Court ruled that it had the authority to review and invalidate laws that conflicted with the U.S. Constitution.
Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)
- In this landmark case, the Supreme Court of India held that the basic structure doctrine of the Constitution cannot be altered by Parliament. This case expanded the scope of judicial review by affirming that the judiciary has the authority to review laws to ensure they do not alter the basic structure of the Constitution.
Minerva Mills v. Union of India (1980)
- The Supreme Court emphasized the importance of judicial review in safeguarding fundamental rights, particularly when constitutional amendments violate the balance between fundamental rights and the directive principles of state policy.
L. Chandra Kumar v. Union of India (1997)
- This case reaffirmed the power of judicial review, stating that judicial review is an essential feature of the Constitution and cannot be ousted by any parliamentary legislation or constitutional amendment.

Scope of Judicial Review

Limits on Judicial Review
- While the power of judicial review is an essential part of the judiciary's functioning, it is not absolute. The Court exercises judicial restraint and does not interfere in matters that fall within the domain of the legislature or the executive, as long as these actions are constitutionally valid.
- The Court generally avoids reviewing matters related to policy decisions made by the executive, as these are within the domain of elected representatives unless they directly violate constitutional provisions.
Doctrine of Basic Structure
- The basic structure doctrine established in the Kesavananda Bharati case places a limitation on the Parliament's power to amend the Constitution. The Supreme Court held that Parliament cannot alter the "basic structure" of the Constitution, and this principle serves as a key component in the Court's judicial review process.

Judicial Review and Its Importance in a Democracy

Maintaining the Rule of Law
- Judicial review is essential for maintaining the rule of law, ensuring that no individual or authority, including the government, is above the law. It ensures that all laws and actions comply with the Constitution, and any unconstitutional act is struck down.
Protecting Citizens' Rights
- Judicial review serves as a safeguard for citizens' rights and ensures that legislative and executive actions do not infringe upon fundamental rights. It acts as a check on the powers of the state, ensuring that rights and freedoms are not violated.
Balancing Power
- Judicial review helps maintain a balance of power between the legislature, executive, and judiciary. It prevents any branch of government from becoming too powerful and ensures that each branch functions within its constitutional limits.

Conclusion

The power of judicial review of the Supreme Court is a crucial tool in the Indian legal system. It allows the Court to ensure that the actions of the legislature and executive comply with the Constitution, particularly in protecting fundamental rights and upholding the Constitution’s supremacy. Judicial review acts as a check on governmental power, prevents arbitrary actions, and maintains the rule of law. It ensures that democracy functions properly and that the Constitution remains the guiding force in India's governance.

प्रश्न 3: सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से आप क्या समझते हैं?

Answer

परिचय (Introduction)

भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, और उसकी एक प्रमुख शक्ति न्यायिक समीक्षा की है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून या सरकारी कार्रवाई की संवैधानिकता की समीक्षा करे और यह निर्धारित करे कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान के विपरीत पाई जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध (unconstitutional) घोषित कर सकता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को न केवल संविधान की रक्षा करने का अधिकार देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी विधायी, कार्यकारी या न्यायिक कार्य संविधान के दायरे में हो।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का संवैधानिक आधार (Constitutional Basis of Judicial Review)

भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अन्य प्रावधानों के माध्यम से निहित किया गया है।

अनुच्छेद 13: यह अनुच्छेद यह कहता है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून संविधान के अधिकारों के विपरीत है, तो वह कानून अमान्य होगा। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी कानून की समीक्षा करे और यदि वह संविधान के अनुरूप न हो तो उसे रद्द कर दे।
अनुच्छेद 32: यह अनुच्छेद नागरिकों को अपनी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती।

न्यायिक समीक्षा का कार्य (Functions of Judicial Review)

कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा (Review of Constitutionality of Laws):
- सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करे। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ पाया जाता है, तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं से मेल नहीं खाता, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है।
सरकारी कार्रवाई की संवैधानिकता (Review of Government Actions):
- सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह सरकारी कार्यों और आदेशों की भी समीक्षा करे। यदि कोई सरकारी कार्रवाई संविधान के खिलाफ होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। यह कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका द्वारा किए गए किसी भी अत्याचार या संवैधानिक उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक है।
मूल अधिकारों की रक्षा (Protection of Fundamental Rights):
- न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। यदि किसी कानून या सरकारी कार्रवाई से किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उस पर विचार करके अवैध कार्रवाई को रद्द कर सकता है।

न्यायिक समीक्षा की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ (Key Features of Judicial Review)

संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution):
- न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती।
प्रारंभिक न्यायिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction):
- सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार होता है, जिसका अर्थ है कि कुछ विशेष मामलों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। इनमें संघ और राज्य के बीच विवाद, राज्य-राज्य के विवाद और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं।
सरकारी कार्रवाई पर नियंत्रण (Control over Governmental Actions):
- न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय को सरकार की कार्रवाई पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार संविधान और कानून के दायरे में कार्य करे।
निर्णय की अंतिमता (Finality of Decision):
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, और किसी अन्य अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे न्यायिक प्रक्रिया की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

महत्वपूर्ण मामले (Landmark Cases on Judicial Review)

केसवानंद भारती v. केरल राज्य (1973):
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संविधान का मूल ढांचा (Basic Structure Doctrine) परिवर्तन के लिए नहीं है। न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए कोई संशोधन नहीं कर सकती, और यह न्यायिक समीक्षा के अधिकार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण था।
मिनर्वा मिल्स v. भारत संघ (1980):
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करता है।
ल. चंद्र कुमार v. भारत संघ (1997):
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को और भी मजबूती दी और इसे संविधान के अभिन्न अंग के रूप में माना, जिसे न तो संसद और न ही राज्य विधानमंडल बदल सकते हैं।

न्यायिक समीक्षा के लाभ (Benefits of Judicial Review)

संविधान की रक्षा:
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी कार्य और कानून संविधान के अनुरूप हों, जिससे संविधान की रक्षा होती है।
नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा:
- न्यायिक समीक्षा से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती।
समानता और निष्पक्षता:
- न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ भेदभावपूर्ण न हो।

निष्कर्ष (Conclusion)

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय लोकतंत्र और संविधान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सत्ता के अलग-अलग अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने में मदद करती है। सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी विधायी या कार्यकारी कार्रवाई संविधान के विरुद्ध न हो और यह लोकतांत्रिक प्रणाली में न्याय सुनिश्चित करता है।

Question 4: Write a note on the independence of judiciary.

Answer

Introduction

The independence of the judiciary is one of the cornerstones of a democratic society. It refers to the principle that the judiciary should function free from any interference or influence from the executive, legislature, or any other external forces. This independence is critical for ensuring that the courts deliver justice impartially, without fear or favor, and uphold the rule of law. In India, the Constitution provides strong safeguards to ensure the independence of the judiciary, making it a vital component of the democratic system.

Constitutional Provisions for Judicial Independence in India

The Constitution of India contains various provisions that guarantee the independence of the judiciary. These provisions ensure that the judiciary functions without interference from the other branches of government (the executive and the legislature), preserving its autonomy and ability to deliver fair and just decisions.

Article 50 – Separation of Judiciary from the Executive
- This article mandates that the State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services. The separation ensures that the judiciary can function independently, without any undue influence from the executive arm of the government.
Articles 124 to 147 – Establishment and Powers of the Judiciary
- Article 124 establishes the Supreme Court of India and provides for the appointment of the Chief Justice of India (CJI) and other judges, ensuring that they are appointed based on their legal expertise rather than political connections.
- Article 125 grants judges of the Supreme Court the power to fix their own salaries and allowances, which are paid from the Consolidated Fund of India, making them free from the control of the executive.
Security of Tenure (Articles 124(2) & 217)
- The security of tenure of judges is a fundamental aspect of judicial independence. Judges of the Supreme Court and High Courts can only be removed by a special procedure outlined in the Constitution. A judge can be removed from office only by an order of the President, based on a motion passed by both Houses of Parliament by a special majority, for proven misbehavior or incapacity.
- This ensures that judges can perform their duties without fear of arbitrary removal by the executive or legislature.
Control Over Their Own Procedures
- The judiciary is empowered to lay down its own procedures for the conduct of its affairs. This autonomy allows the judiciary to function independently in interpreting and applying the law, without any interference from other branches of government.
Appointment of Judges (Articles 124(2) and 217)
- Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by the President, but the process involves consultation with the Chief Justice of India and other senior judges. This practice, known as the collegium system, ensures that judicial appointments are made based on merit and legal expertise rather than political considerations.
Judicial Review (Article 13)
- The Supreme Court has the power of judicial review, which means that it can strike down laws and executive actions that violate the Constitution. This power gives the judiciary the authority to check any overreach or unlawful actions by the executive or legislature.

Importance of Judicial Independence

Impartial Justice
- Judicial independence ensures that judges can make decisions impartially and without any external pressure. This leads to fair and just judgments, which are essential for maintaining public trust in the legal system.
Protection of Fundamental Rights
- An independent judiciary is critical for protecting fundamental rights. It serves as a safeguard against any attempts to violate the rights of individuals by the state or other powerful entities. The judiciary can ensure that laws and executive actions comply with the Constitution and do not infringe upon individual rights.
Check on Executive and Legislative Power
- An independent judiciary acts as a check on the power of the executive and legislature. It ensures that these organs of government do not exceed their constitutional limits. The judiciary has the authority to review laws and executive actions, invalidating those that are unconstitutional, thereby preserving the balance of power.
Upholding Rule of Law
- Judicial independence is essential for the rule of law. It ensures that the law is applied equally to all citizens, regardless of their political or social status. An independent judiciary is not influenced by any political agendas, ensuring that the law is supreme and applied fairly.
Public Confidence in the Legal System
- When the judiciary is independent, it enhances public confidence in the legal system. People trust that the courts will provide a fair hearing and deliver judgments based on the law, not influenced by political or personal considerations. This trust is fundamental for maintaining law and order in a democratic society.

Challenges to Judicial Independence

Despite the safeguards in the Constitution, the judiciary in India faces several challenges that threaten its independence:

Executive Influence
- At times, the executive branch of the government may exert influence on the judiciary, particularly in matters of judicial appointments or through the use of executive powers. Though the judiciary is intended to be independent, certain actions of the executive may undermine this principle.
Legislative Interference
- The legislature may sometimes attempt to override judicial decisions by passing new laws or amendments. For instance, after a landmark judgment, the legislature may try to pass a law to circumvent the decision of the court, thus undermining the judiciary’s authority.
Judicial Overreach
- At times, judicial overreach, where the judiciary ventures into areas traditionally governed by the executive or legislature, can also undermine the delicate balance of power. This can lead to criticisms that the judiciary is overstepping its bounds and encroaching on the domain of other branches of government.
Delays in the Judicial Process
- The backlog of cases and delays in delivering judgments can weaken public trust in the judiciary and affect its perceived independence. Long delays often result from insufficient infrastructure and personnel, not necessarily from interference, but they can impact the functioning of an independent judiciary.

Judicial Independence and the Future

Reforms for Judicial Independence
- Efforts must be made to strengthen the independence of the judiciary through continued reforms, such as improvements in the appointment process of judges, better infrastructure for courts, and timely justice delivery.
- Greater transparency in the collegium system and a mechanism to ensure accountability of judges are also necessary to ensure the judiciary remains impartial and independent.
Public Awareness
- Public awareness about the importance of judicial independence is essential. This includes understanding the role of the judiciary in upholding the rule of law and safeguarding fundamental rights. A well-informed citizenry can help protect the judiciary from political pressures and threats to its independence.

Conclusion

The independence of the judiciary is a vital pillar of India’s democracy. It ensures that the judiciary can function impartially, without interference from the other branches of government, and deliver justice fairly and equitably. While the Constitution provides robust safeguards for judicial independence, challenges such as executive influence, legislative interference, and judicial delays need to be addressed. The continued protection of judicial independence is essential for maintaining the rule of law, ensuring justice for all, and upholding democratic values.

प्रश्न 4: न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक नोट लिखें।

Answer

परिचय

न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि न्यायपालिका को अन्य सरकारी शाखाओं, जैसे- कार्यपालिका और विधायिका, से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बाहरी दबाव के कानून का पालन करें और निष्पक्ष निर्णय लें। यह स्वतंत्रता न्यायपालिका को अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने की शक्ति देती है, जिससे संविधान और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हो सके।

संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार

भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान हैं। ये प्रावधान न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कानूनी और संरचनात्मक ढांचे प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 50 - न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्कीकरण
- यह अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
अनुच्छेद 124 से 147 - सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और शक्तियाँ
- इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी सेवानिवृत्ति, और उनके वेतन-भत्तों की व्यवस्था की गई है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, क्योंकि उनका वेतन और भत्ता कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर होता है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति और सुरक्षा
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में मुख्य न्यायधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों का सुझाव लिया जाता है (कॉलेजियम प्रणाली)। इससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है।
- न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124(2) और 217 के तहत सुरक्षा दी जाती है। उन्हें केवल संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया के तहत अनुशासनात्मक कारणों से हटाया जा सकता है, जिससे उनके कार्यों पर कोई भी अनुचित दबाव नहीं डाल सकता।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व

निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश बिना किसी डर या पक्षपाती प्रभाव के, केवल कानून और तथ्य के आधार पर निर्णय लें। यह नागरिकों को यह भरोसा देता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, या राजनीतिक पक्ष से संबंधित हों।
मूल अधिकारों की रक्षा
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालयों के पास यह अधिकार हो कि वे मूल अधिकारों के उल्लंघन पर विचार करें और उचित आदेश जारी करें। यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी सत्ता उन्हें अत्याचार या भेदभाव से नहीं बचा सकती।
कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण
- स्वतंत्र न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका और विधायिका के कदमों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके निर्णय संविधान के अनुरूप हों। यदि किसी कानून या सरकारी कार्रवाई का संविधान के साथ उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, जिससे सत्ता का असंतुलन नहीं होने पाता।
समानता और निष्पक्षता
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है, और किसी को भी न्याय प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं होता।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले कारक

कार्यपालिका का हस्तक्षेप
- कभी-कभी कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णयों पर दबाव डालने की कोशिश करती है, विशेष रूप से राजनीतिक मामलों में। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि न्यायाधीशों को अपनी स्थिति और वेतन की चिंता हो सकती है।
विधायिका द्वारा हस्तक्षेप
- संसद द्वारा पारित किए गए कानून कभी-कभी न्यायपालिका के फैसलों के खिलाफ होते हैं। इसके लिए विधायिका द्वारा नए कानूनों का निर्माण किया जा सकता है ताकि अदालत के फैसले को नकारा जा सके, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चुनौती दे सकता है।
न्यायिक देरी और बकाया मामले
- न्यायपालिका में मामलों की अत्यधिक संख्या और मुकदमों की देरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। लंबी देरी से न्याय की प्रभावशीलता कम हो जाती है और जनता का विश्वास कमजोर होता है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी
- न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी या राजनीति का हस्तक्षेप भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा कर सकता है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय

स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया
- न्यायाधीशों की नियुक्ति पारदर्शी और स्वतंत्र प्रणाली के तहत की जानी चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जा सके।
न्यायिक बकाया मामलों का समाधान
- न्यायपालिका के बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अधिक अदालतों और न्यायाधीशों की आवश्यकता है। इसके साथ ही, अदालतों में डिजिटल प्रक्रिया और ऑनलाइन सुनवाई जैसी नई तकनीकों को अपनाया जा सकता है।
कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्रता
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कार्यपालिका और विधायिका से पूरी तरह से अलग रहकर काम करना आवश्यक है। इससे न्यायपालिका को बाहरी दबावों से बचने का अवसर मिलेगा।

निष्कर्ष

न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है और यह संविधान के प्रावधानों से सुनिश्चित होती है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करती है, और कार्यपालिका और विधायिका के अवैध कदमों पर नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और बकाया मामलों के त्वरित समाधान की आवश्यकता है।

Question 5: Write a note on original and appellate jurisdiction of the Supreme Court.

Answer

Introduction

The Supreme Court of India is the highest judicial authority in the country, and it plays a pivotal role in ensuring justice and upholding the Constitution. One of the key functions of the Supreme Court is to exercise both original jurisdiction and appellate jurisdiction, each serving distinct purposes in the judicial system. These two types of jurisdiction define the scope and authority of the Supreme Court in dealing with legal matters. Let's delve into both forms of jurisdiction.

1. Original Jurisdiction of the Supreme Court

Original jurisdiction refers to the authority of the Supreme Court to hear and decide cases for the first time, i.e., in cases where no lower court has previously heard the matter. In other words, the Supreme Court has the power to directly entertain certain types of cases that are brought before it.

Constitutional Basis

The original jurisdiction of the Supreme Court is defined under Article 131 of the Indian Constitution.

Scope of Original Jurisdiction

Article 131 specifically deals with the following types of cases:

Disputes Between the Union and States:
- The Supreme Court has original jurisdiction to resolve disputes between the Union of India and one or more States or between two or more States. These disputes may involve questions of law or fact regarding the distribution of powers or resources between the Centre and the States, or between the States themselves.
- For example, disputes regarding the interpretation of the Constitution or the allocation of resources like river water between states can fall under the original jurisdiction of the Supreme Court.
Disputes Between States:
- If two or more states are involved in a legal dispute over constitutional or legal issues, the Supreme Court has the authority to adjudicate these matters.

Nature of Original Jurisdiction

The cases that fall under original jurisdiction do not pass through any other court before reaching the Supreme Court.
These cases typically involve serious constitutional issues that cannot be settled by any other court.
The President of India has the discretion to refer certain cases directly to the Supreme Court under its original jurisdiction.

Example of Original Jurisdiction Cases

State of Karnataka v. State of Tamil Nadu (disputes regarding river water sharing).
Disputes between the Union and a State concerning the interpretation of constitutional provisions.

2. Appellate Jurisdiction of the Supreme Court

Appellate jurisdiction refers to the authority of the Supreme Court to hear appeals against the judgments, decrees, or orders of lower courts. The appellate jurisdiction is exercised when a party is dissatisfied with the decision of a lower court (e.g., High Court or District Court) and seeks the Supreme Court's review.

Constitutional Basis

The appellate jurisdiction of the Supreme Court is primarily provided under Article 132 to 136 of the Indian Constitution.

Scope of Appellate Jurisdiction

The appellate jurisdiction of the Supreme Court extends to three main categories of cases:

Appeals from High Courts (Article 132):
- Under Article 132, the Supreme Court has the power to hear appeals from the High Courts in cases involving substantial questions of law or constitutional importance.
- A person can appeal to the Supreme Court if the High Court has passed a judgment, decree, or final order in a criminal, civil, or other matter, and the case involves a significant issue of law.
- The appeal must be made with the permission of the Supreme Court, which ensures that only cases of national importance are heard.
Appeals in Criminal Cases (Article 134):
- The Supreme Court has the power to hear appeals in criminal cases from High Courts if the High Court has reversed an acquittal and sentenced the accused to death or life imprisonment.
- The appeal can also be made if the High Court has imposed a sentence of death, in which case the Supreme Court’s review is mandatory.
Special Leave Petitions (Article 136):
- Article 136 grants the Supreme Court the power to grant special leave to appeal from any judgment or order passed by any court or tribunal in India (except a military tribunal).
- This power is discretionary, and the Supreme Court may or may not grant leave based on the merits of the case. Special leave petitions provide a mechanism for the Supreme Court to correct errors made by lower courts, particularly when important issues of law or public interest are involved.
- The special leave petition process is not restricted to the High Courts or lower courts. It can be filed against any decision made by any tribunal or authority.
Appeals from Tribunals (Article 136)
- The Supreme Court has the authority to hear appeals from decisions made by various tribunals, such as the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) or Central Administrative Tribunal (CAT), if they involve significant questions of law.

Nature of Appellate Jurisdiction

Discretionary Power: The appellate jurisdiction of the Supreme Court is mostly discretionary in nature, especially when it involves special leave petitions under Article 136.
Review of Lower Court Judgments: The appellate jurisdiction allows the Supreme Court to examine and review the judgments passed by lower courts, including the High Courts, to ensure that justice is delivered in accordance with the Constitution.
Final Authority: The Supreme Court is the final court of appeal in India, and its decisions are binding on all lower courts, authorities, and tribunals in the country.

Example of Appellate Jurisdiction Cases

K. K. Verma v. Union of India (appeal from High Court regarding constitutional law).
Maneka Gandhi v. Union of India (appeal concerning fundamental rights).

Distinction Between Original and Appellate Jurisdiction

Original Jurisdiction	Appellate Jurisdiction
Refers to the power to hear a case for the first time.	Refers to the power to hear appeals from lower courts.
The Supreme Court acts as the trial court in these cases.	The Supreme Court reviews and corrects decisions made by lower courts.
Primarily involves disputes between the Union and States or between States.	Involves appeals related to civil, criminal, or constitutional matters.
It is exercised in specific types of cases, such as interstate disputes or disputes between the Union and States.	It involves a broader range of cases, including cases of national importance or those that raise significant legal questions.
The cases are directly filed in the Supreme Court.	The cases come to the Supreme Court from lower courts or tribunals.

Conclusion

The original jurisdiction of the Supreme Court empowers it to adjudicate disputes that cannot be handled by any other court, primarily disputes between the Union and the States. On the other hand, the appellate jurisdiction allows the Supreme Court to review and correct decisions made by lower courts, ensuring uniformity in the interpretation of the law and protecting constitutional values. Both types of jurisdiction are essential for the Supreme Court to uphold justice and the rule of law in India.

प्रश्न 5: सर्वोच्च न्यायालय के मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार पर एक नोट लिखें।

Answer

परिचय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और इसका कार्य संविधान का पालन सुनिश्चित करना, न्यायिक समीक्षा करना और नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार का महत्व इस कारण है कि ये न्यायालय की शक्ति और कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते हैं। दोनों ही क्षेत्राधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय के निष्पक्ष वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार

मूल क्षेत्राधिकार वह अधिकार है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में सीधे सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, यानी इन मामलों में कोई निचली अदालत नहीं होती और मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। यह क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत निर्धारित किया गया है।

मूल क्षेत्राधिकार के तहत सुनवाई योग्य मामले

संघ और राज्यों के बीच विवाद:
- सर्वोच्च न्यायालय को संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, संघ और राज्य के अधिकारों, संसाधनों के वितरण या संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद।
- इसे एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह संविधान के तहत संघीय संरचना का पालन सुनिश्चित करता है।
राज्यों के बीच विवाद:
- यदि दो या दो से अधिक राज्य आपस में किसी विवाद में पड़ते हैं, तो वह मामला भी सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। उदाहरण के लिए, नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित विवाद।

मूल क्षेत्राधिकार का महत्व

इस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे मामला आ सकता है, बिना किसी निचली अदालत के।
यह न्यायालय को कुछ संवैधानिक और गंभीर मामलों में त्वरित निर्णय देने का अधिकार देता है, जो संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच अंतर-संवैधानिक विवादों से संबंधित होते हैं।

2. सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निचली अदालतों और ट्रिब्यूनलों से अपील प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि निचली अदालतों द्वारा किसी मामले में गलत निर्णय दिया गया हो, तो उसे ठीक किया जा सके।

अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सुनवाई योग्य मामले

उच्च न्यायालय से अपील (अनुच्छेद 132):
- सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है, जब मामले में संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न या कानूनी मुद्दे निहित होते हैं। उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते उसमें संविधान की व्याख्या या अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो।
सामान्य अपराध और नागरिक मामलों की अपील (अनुच्छेद 133):
- यदि उच्च न्यायालय किसी सामान्य नागरिक या अपराध मामले में निर्णय देता है, तो अपील की जा सकती है। यह अपील तब स्वीकार की जाती है जब उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो या संविधानिक मुद्दा निहित हो।
विशेष अनुमति याचिका (अनुच्छेद 136):
- सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का अधिकार है। यह अधिकार पूरी तरह से न्यायालय की विशेष विवेकाधिकार पर आधारित होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय यह तय करता है कि क्या वह मामले को सुनने के लिए अनुमति दे या नहीं।
- यह प्रावधान उन मामलों के लिए है जो उच्च न्यायालय, निचली अदालतों या अन्य ट्रिब्यूनलों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ होते हैं, और जिनमें न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार का महत्व

यह क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह निचली अदालतों द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा करे और आवश्यकतानुसार न्याय में सुधार करें।
सर्वोच्च न्यायालय को अपीलों के मामलों में न केवल निर्णय का पुनः मूल्यांकन करने का अधिकार है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी अधिकार है कि न्यायपालिका में एकरूपता और संविधानिक सिद्धांतों का पालन हो।

मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के बीच अंतर

मूल क्षेत्राधिकार	अपीलीय क्षेत्राधिकार
इसमें मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, और यह पहले से किसी निचली अदालत द्वारा नहीं सुने गए होते हैं।	इसमें मामलों को निचली अदालतों या उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील के रूप में लाया जाता है।
यह मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच विवादों के समाधान से संबंधित है।	इसमें उन मामलों को शामिल किया जाता है जिनमें निचली अदालतों या उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर पुनर्विचार की आवश्यकता होती है।
यह संविधान के तहत विशेष प्रकार के मामलों को सीधे सुनता है।	यह न्यायिक समीक्षा का एक रूप है, जिसमें पहले से दिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाती है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों ही भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जबकि मूल क्षेत्राधिकार का उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले संवैधानिक विवादों का समाधान करना है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा और सुधार करने का अधिकार प्राप्त है। दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकारों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता, संविधान की रक्षा और कानूनी समानता को सुनिश्चित करना है।