Political Science Chapter 1 Making of the Indian Constitution: Historical Antecedents B.A-1 Year 2 Semester (NEP) Important Questions And Answers

प्रश्न 1. विनियमन अधिनियम, 1773 क्या था?

Answer :-

विनियमन अधिनियम, 1773 (Regulating Act of 1773) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक ऐतिहासिक कानून था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन पर नियंत्रण स्थापित करना था। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

🔹 पृष्ठभूमि:

18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बन गई थी। लेकिन कंपनी में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असफलताएं और वित्तीय संकट पैदा हो गए थे। ब्रिटिश संसद को हस्तक्षेप करना पड़ा।

🔹 विनियमन अधिनियम, 1773 की मुख्य विशेषताएं:

गवर्नर ऑफ बंगाल → गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
- वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने।
- यह पद भारत में ब्रिटिश प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बन गया।
कार्यकारी परिषद की स्थापना
- गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई।
बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के अधीन किया गया
- इससे प्रशासन को केंद्रीकृत करने की कोशिश की गई।
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना
- 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ।
कंपनी के निदेशकों पर नियंत्रण
- कंपनी को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।
- निदेशकों से रिपोर्ट की माँग की गई।

🔹 महत्व:

यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन में पहली बार सीधा हस्तक्षेप था।
भारत में आधुनिक प्रशासनिक संरचना की नींव पड़ी।
आगे चलकर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और बाद के अन्य अधिनियमों की राह खोली।

प्रश्न 2. पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 के मुख्य प्रावधान लिखिए

Answer :-

पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 (Pitt's India Act, 1784) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्त्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को और अधिक स्पष्ट और मजबूत बनाना था। यह अधिनियम विलियम पिट (William Pitt the Younger) के प्रधानमंत्रित्व काल में पारित हुआ था।

🔹 पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 के मुख्य प्रावधान:

1. दोहरी शासन प्रणाली (Dual System of Control)
- भारत के मामलों को देखने के लिए दो निकाय बनाए गए:
  1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) – ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था।
  2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) – ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करता था।
    🔸 बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास उच्चतम राजनीतिक अधिकार थे।

2. ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक संस्था के रूप में बनाए रखा गया
- कंपनी के व्यापारिक अधिकार बरकरार रखे गए, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया।

3. गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ाई गईं
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के सभी ब्रिटिश क्षेत्रों पर सर्वोच्च अधिकार दिया गया।
- गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के गवर्नरों पर नियंत्रण का अधिकार मिला।

4. भारत में युद्ध और संधि करने पर नियंत्रण
- बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के कोई भी युद्ध या संधि नहीं की जा सकती थी।

5. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद
- कार्यकारिणी परिषद में सुधार किए गए; सदस्य संख्या घटाकर तीन कर दी गई।

🔹 महत्व:

यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच अधिकारों का विभाजन स्पष्ट करता है।
भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण शुरू हुआ, भले ही कंपनी अभी भी नाममात्र की प्रशासक बनी रही।
यह अधिनियम ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की दिशा तय करने वाला साबित हुआ।

प्रश्न 3. चार्टर अधिनियम 1813 पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। इसकी कमियाँ क्या थीं।

Answer :-

चार्टर अधिनियम, 1813 (Charter Act of 1813) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन और व्यापार से संबंधित था। यह अधिनियम हर 20 वर्षों में कंपनी के चार्टर (अधिकार-पत्र) को नवीनीकृत करने की परंपरा के तहत लाया गया था।

🔷 चार्टर अधिनियम, 1813 पर विस्तृत टिप्पणी:

🔹 पृष्ठभूमि:

18वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी न केवल एक व्यापारिक संस्था थी, बल्कि एक प्रशासकीय और सैन्य शक्ति बन चुकी थी।
1793 में कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, और 1813 में फिर इसकी वैधता समाप्त हो रही थी।
ब्रिटेन में कई व्यापारी और सुधारक चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो।

🔹 चार्टर अधिनियम, 1813 के मुख्य प्रावधान:

🔸 व्यापारिक एकाधिकार समाप्त
- ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
- अब ब्रिटिश व्यापारी भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे, लेकिन
  - चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अब भी कंपनी के अधीन रहा।
🔸 धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहन
- भारत में धार्मिक प्रचारकों (Missionaries) को ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई।
- भारतीय शिक्षा हेतु ₹1 लाख वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया – यह पहली बार था जब अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए कोई बजटीय आवंटन किया।
🔸 प्रशासनिक अधिकार कंपनी के पास बने रहे
- ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन का अधिकार जारी रखा गया, लेकिन अब वह ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में और अधिक उत्तरदायी हो गई।
🔸 नियम बनाने का अधिकार
- ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नियम बनाने का अधिकार दिया, लेकिन इन नियमों को ब्रिटिश सरकार की मंज़ूरी आवश्यक थी।
🔸 भारतीयों पर कर लगाने का अधिकार स्पष्ट किया गया
- यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी भारतीयों पर कर लगा सकती है, लेकिन वह कर ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

🔻 चार्टर अधिनियम, 1813 की कमियाँ:

⚠️ व्यापार तो खोला, पर शासन नहीं छीना
- कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीना गया, लेकिन उसे शासन का अधिकार बरकरार रखा गया, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधियों के लिए चिंता का विषय था।
⚠️ शिक्षा के लिए अस्पष्ट नीति
- ₹1 लाख वार्षिक शिक्षा के लिए तो रखा गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी –
  - भारतीय या पाश्चात्य?
  - धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष?
⚠️ धार्मिक हस्तक्षेप का विरोध
- मिशनरियों को अनुमति देने से भारतीय समाज में असंतोष बढ़ा।
  - लोगों को डर था कि ईसाई धर्म का प्रचार जबरन होगा, जिससे सामाजिक तनाव बढ़े।
⚠️ भारतीयों की उपेक्षा
- प्रशासन और शिक्षा, दोनों क्षेत्रों में भारतीयों की भूमिका न्यूनतम ही रखी गई।
⚠️ ब्रिटिश व्यापारियों को विशेष लाभ
- भारत के संसाधनों का शोषण तेज़ हुआ क्योंकि अब और भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आने लगे।

🔷 निष्कर्ष:

चार्टर अधिनियम, 1813 भारत के औपनिवेशिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक वर्चस्व को समाप्त किया और ब्रिटिश सरकार के प्रभाव को और बढ़ाया। हालांकि, यह अधिनियम भारतीय हितों की रक्षा करने में असफल रहा और धीरे-धीरे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को और मज़बूती दी।

प्रश्न 4. चार्टर अधिनियम 1853 के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें। साथ ही इसकी कमियों पर भी चर्चा करें

Answer :-

बिलकुल! आइए विस्तार से चार्टर अधिनियम, 1853 (Charter Act of 1853) के मुख्य प्रावधानों और कमियों पर चर्चा करते हैं।

🔷 चार्टर अधिनियम, 1853 – विस्तृत चर्चा:

यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से जुड़ा अंतिम चार्टर अधिनियम था। इससे पहले के अधिनियमों (1793, 1813, 1833) की तुलना में 1853 का अधिनियम बहुत ज़्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित था, न कि व्यापार पर।
यह अधिनियम उस समय लाया गया जब कंपनी का चार्टर फिर से नवीनीकरण होना था।

🔹 मुख्य प्रावधान (Main Provisions):

1. 🔸 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन "अस्थायी रूप से" जारी रखा गया

पहले के अधिनियमों में 20 वर्षों की अवधि के लिए चार्टर नवीनीकरण होता था।
लेकिन इस बार कोई निश्चित समय अवधि तय नहीं की गई।
➡️ इसका मतलब था कि अब कंपनी का शासन "ब्रिटिश संसद की इच्छा तक" सीमित हो गया।

2. 🔸 गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए गए

एक नया विभाग "विधायी परिषद" (Legislative Council) के रूप में स्थापित हुआ।
इसे "भारतीय विधायिका का प्रारंभिक रूप" माना जाता है।

3. 🔸 विधायी परिषद का विस्तार

इसमें नए सदस्य जोड़े गए:
- चार प्रांतीय प्रतिनिधि: बंगाल, मद्रास, बंबई और नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेस से।
  ➡️ इससे केंद्रीय कानून निर्माण में प्रांतीय भागीदारी बढ़ी।

4. 🔸 भारतीय सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धा आधारित प्रवेश की शुरुआत

पहली बार कहा गया कि भारतीय सिविल सेवा में भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए, न कि केवल नामांकन या सिफारिश से।
➡️ इससे बाद में भारतीयों को भी ICS (Indian Civil Services) में आने का अवसर मिला।

5. 🔸 सर्वोच्च सत्ता संसद के पास ही रही

भारत के लिए बनाए गए सभी कानून ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे।

🔻 चार्टर अधिनियम, 1853 की प्रमुख कमियाँ:

1. ⚠️ भारतीयों को उच्च पदों से अब भी वंचित रखा गया

सिविल सेवा में परीक्षा तो घोषित की गई, लेकिन यह परीक्षा लंदन में अंग्रेज़ी में होती थी, जो अधिकांश भारतीयों के लिए असंभव था।

2. ⚠️ राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया

परिषद में प्रांतीय प्रतिनिधि तो जोड़े गए, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था।
➡️ कोई चुना हुआ सदस्य नहीं था – सब नामित थे।

3. ⚠️ धार्मिक और सामाजिक मामलों में सुधार बहुत सीमित

1853 तक भी भारतीयों की धार्मिक, सामाजिक समस्याओं को लेकर अंग्रेज़ उदासीन थे।

4. ⚠️ ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका स्पष्ट नहीं

कंपनी का शासन अस्थायी रूप से जारी तो रखा गया, लेकिन इसकी अवधि तय न होना असमंजस की स्थिति पैदा करता है।

🔷 निष्कर्ष:

चार्टर अधिनियम, 1853 भारत में विधायी विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। यह पहला अवसर था जब विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया, और सिविल सेवा में प्रतियोगिता लाई गई। हालांकि यह सुधार सीमित थे और भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी को अब भी नजरअंदाज किया गया।

👉 यही वह समय था जब अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ने लगी – और कुछ ही वर्षों बाद 1857 का विद्रोह हुआ।

प्रश्न 5. क्या भारत सरकार अधिनियम 1858 एक मील का पत्थर था?

Answer :-

हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1858 (Government of India Act, 1858) को निश्चित रूप से एक "मील का पत्थर" (milestone) कहा जा सकता है। यह अधिनियम भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और औपनिवेशिक इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन लेकर आया।

🔷 क्यों था यह अधिनियम एक मील का पत्थर?

🔹 1. ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत

1857 के विद्रोह (सिपाही विद्रोह) के बाद ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि कंपनी भारत पर शासन करने में असफल रही है।
इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया।
भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन (राजा/रानी) के अधीन आ गया।

➡️ यह पहला मौका था जब भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित होने लगा।

🔹 2. ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता की घोषणा

ब्रिटिश महारानी क्वीन विक्टोरिया को भारत की "सम्राज्ञी" (Empress of India) घोषित किया गया (यह औपचारिक रूप से 1876 में हुआ, पर इसकी नींव 1858 में ही पड़ी)।
इससे ब्रिटिश राज (British Raj) की शुरुआत हुई।

🔹 3. सचिव राज्य (Secretary of State for India) की नियुक्ति

ब्रिटिश संसद ने एक नया पद बनाया – "भारत के लिए राज्य सचिव" (Secretary of State for India)।
इसके पास भारत के सभी प्रशासनिक कार्यों का सर्वोच्च नियंत्रण होता था।

➡️ यह व्यक्ति संसद का सदस्य होता था और भारत के मामलों का उत्तरदायित्व उठाता था।

🔹 4. इंडिया काउंसिल (Council of India) की स्थापना

राज्य सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, जिसमें अधिकांश पूर्व कंपनी अधिकारी होते थे।

🔹 5. गवर्नर जनरल बना वायसराय (Viceroy)

भारत में ब्रिटिश सम्राट की ओर से शासन करने वाला अब सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं बल्कि "वायसराय ऑफ इंडिया" कहलाने लगा।
पहला वायसराय बना: लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning)

🔹 6. भारतीयों को आश्वासन

महारानी विक्टोरिया ने "शाही घोषणा पत्र" (Queen's Proclamation) जारी किया, जिसमें कहा गया:
- भारतीयों के धर्म, परंपरा और संस्कृति का सम्मान किया जाएगा।
- सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर चयन होगा।
- भेदभाव नहीं किया जाएगा।

➡️ हालांकि व्यवहार में इन वादों का पालन बहुत सीमित था।

🔻 इसकी सीमाएँ / कमियाँ:

⚠️ भारत में लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं – कोई चुनी हुई सरकार या जनप्रतिनिधि नहीं।
⚠️ अधिकारों का अत्यधिक केंद्रीकरण – भारत के भाग्य का फैसला लंदन में बैठा एक व्यक्ति (राज्य सचिव) करता था।
⚠️ भारतीयों की भागीदारी नगण्य रही – शासन में भारतीयों की भूमिका अभी भी केवल "नौकर" भर की थी।

🔷 निष्कर्ष:

भारत सरकार अधिनियम 1858 वास्तव में एक मील का पत्थर था, क्योंकि:

✅ इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का अंत किया।
✅ ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ।
✅ यह भारत में आगे आने वाले संवैधानिक सुधारों की नींव बन गया (जैसे 1861, 1892, 1909 आदि अधिनियम)।

प्रश्न 6. भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का आलोचनात्मक विश्लेषण करें

Answer :-

बिलकुल! आइए भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (Indian Councils Act, 1861) का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) करते हैं — यानी इसके मुख्य प्रावधानों, महत्व, और कमियों पर गहराई से चर्चा करते हैं।

🔷 पृष्ठभूमि:

यह अधिनियम 1857 के विद्रोह और 1858 के ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष शुरुआत के बाद लाया गया था।
इसका उद्देश्य था:
▶ ब्रिटिश शासन को स्थानीय सहयोग से अधिक वैधता देना,
▶ और प्रशासन को थोड़ा अधिक व्यवस्थित और लचीला बनाना।

🔹 मुख्य प्रावधान (मुख्य बातें):

1. ✅ विधायी कार्यों में भारतीयों की आंशिक भागीदारी

पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुछ "गैर-आधिकारिक" सदस्य जोड़े गए, जिनमें भारतीय भी हो सकते थे।
यह केवल नामित सदस्य थे, चुने हुए नहीं।

➡️ यही से भारत में विधायी कार्यों में भारतीयों की "औपचारिक" भागीदारी की शुरुआत मानी जाती है।

2. ✅ प्रांतीय विधान परिषदों की पुनः स्थापना

बंबई, मद्रास, और बंगाल जैसे प्रांतों में अलग विधान परिषदें पुनः स्थापित की गईं।

➡️ इससे प्रांतों को कुछ हद तक स्थानीय निर्णय लेने का अधिकार मिला।

3. ✅ वायसराय को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार

आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, जिसकी वैधता 6 महीने तक हो सकती थी।

4. ✅ विधायिका और कार्यपालिका में स्पष्ट अंतर नहीं

सदस्य विधायी परिषद के थे, पर वे केवल सलाहकार भूमिका निभा सकते थे – उन्हें कोई निर्णायक शक्ति नहीं दी गई थी।

🔷 अधिनियम का महत्व:

पहलू	विवरण
📜 प्रारंभिक संवैधानिक विकास	भारत में एक द्वैध शासन प्रणाली की नींव पड़ी – केंद्र और प्रांत दोनों के लिए।
🤝 भारतीयों की आंशिक भागीदारी	भले ही नाममात्र, लेकिन पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया।
🏛️ प्रशासनिक लचीलापन	वायसराय को अध्यादेश जैसे अधिकार देकर, शासन को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाया गया।

🔻 आलोचनात्मक विश्लेषण / कमियाँ:

1. ⚠️ प्रतिनिधित्व का अभाव

सभी सदस्य "नामित" थे, कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं।
यानी भारतीयों को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिला – केवल "सजावटी सदस्य" बनाए गए।

2. ⚠️ प्रभावशाली शक्तियाँ केवल अंग्रेजों के पास

भारतीय सदस्यों की कोई निर्णयात्मक शक्ति नहीं थी।
सारे प्रमुख पद और अधिकार अंग्रेज अफसरों के हाथ में थे।

3. ⚠️ विधान परिषदों की सीमित भूमिका

विधान परिषद केवल कानूनों पर चर्चा कर सकती थी, पर कोई बजटीय अधिकार, नीतिगत हस्तक्षेप या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था।

4. ⚠️ जनता से दूरी

भारतीय जनता की ज़रूरतें, आवाज़ और अपेक्षाएँ इस प्रणाली में पूरी तरह से नज़रअंदाज़ रहीं।

🔷 निष्कर्ष:

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 एक आधिकारिक सुधार था, लेकिन यह सुधार बहुत सीमित और सतही था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सत्ता में भागीदार बनाना नहीं, बल्कि केवल उन्हें शासन में "शामिल दिखाना" था।

फिर भी, यह अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास की नींव रखने वाला था —
➡️ क्योंकि आगे चलकर 1892, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में यही भागीदारी धीरे-धीरे विकसित होती गई।

प्रश्न 7. भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के मुख्य प्रावधान क्या थे?

Answer :-

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 (Indian Councils Act, 1892) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐसा कानून था, जिसे भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक चेतना और मांगों के जवाब में लाया गया। यह अधिनियम आंशिक सुधारों का प्रतीक था, लेकिन इसकी सीमाएँ भी बहुत थीं।

🔷 पृष्ठभूमि:

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी।
भारतीयों ने मांग की थी कि उन्हें विधायी परिषदों में प्रतिनिधित्व, बजट पर चर्चा का अधिकार, और प्रशासन में भागीदारी दी जाए।
ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों के जवाब में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया।

🔹 भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के मुख्य प्रावधान:

1. ✅ विधायी परिषदों का विस्तार

केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई:
- केंद्र में: 10 से 16 तक
- प्रांतों में भी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई।

2. ✅ "गैर-सरकारी" सदस्यों को नामित करने की अनुमति

कुछ गैर-सरकारी सदस्य अब प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा सिफारिश के माध्यम से नामित किए जा सकते थे।

➡️ ये सदस्य चुने हुए नहीं थे, पर बिना सीधे चुनाव के, स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों द्वारा "नामित" किए जाते थे।

3. ✅ बजट पर चर्चा की आंशिक अनुमति

पहली बार परिषदों को सरकारी बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई।
लेकिन,
- वे केवल प्रश्न पूछ सकते थे,
- संशोधन प्रस्ताव या वोटिंग करने का अधिकार नहीं था।

4. ✅ सार्वजनिक प्रश्न पूछने की अनुमति

गैर-सरकारी सदस्य सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन
- एक महीने पहले सूचना देना अनिवार्य था,
- और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी।

5. ✅ भारतीयों की सीमित भागीदारी स्वीकार की गई

कुछ प्रमुख भारतीय जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि को परिषदों में नामित किया गया।

🔻 अधिनियम की कमियाँ:

❌ कमी	विवरण
⚠️ प्रतिनिधित्व केवल नाम का	भारतीयों को केवल नामित किया जाता था, निर्वाचन नहीं होता था।
⚠️ वास्तविक शक्ति का अभाव	परिषदें केवल सलाह दे सकती थीं, पर कानून बनाने या सरकार को बाध्य करने की कोई शक्ति नहीं थी।
⚠️ बजट पर सीमित अधिकार	सदस्य बजट पर विचार कर सकते थे, लेकिन कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकते थे।
⚠️ राज्य सचिव का पूरा नियंत्रण बना रहा	भारत के प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण लंदन में बैठे राज्य सचिव के पास ही रहा।

🔷 निष्कर्ष:

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन यह सुधार भारतीयों की आकांक्षाओं से बहुत पीछे था।

➡️ यह अधिनियम राजनीतिक चेतना के विकास का उत्तर तो था, पर बहुत सतही और प्रतीकात्मक था।

🟢 महत्व:

यह अधिनियम आने वाले बड़े सुधारों (1909 का मॉर्ले-मिंटो सुधार) की भूमिका तैयार करता है।

प्रश्न 8. 1909 के सरकारी अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखें?

Answer :-

बिलकुल! आइए 1909 के भारत सरकार अधिनियम (Indian Councils Act, 1909) — जिसे अक्सर मॉर्ले-मिंटो सुधार (Morley-Minto Reforms) के नाम से जाना जाता है — पर एक विस्तृत टिप्पणी करें।

🏛️ भारत सरकार अधिनियम, 1909 पर टिप्पणी

(Indian Councils Act, 1909 / Morley-Minto Reforms)

🔷 पृष्ठभूमि:

1905 में बंगाल विभाजन के कारण पूरे भारत में भारी असंतोष और विरोध फैल गया था।
कांग्रेस के नरमपंथी और उग्रपंथी खेमे में मतभेद सामने आ चुके थे।
ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक चेतना का सामना करना पड़ रहा था।

➡️ इसलिए भारत में राजनीतिक सुधारों का दिखावा करने के लिए यह अधिनियम लाया गया।

🔹 मुख्य प्रावधान (मुख्य विशेषताएँ):

1. ✅ विधायी परिषदों का विस्तार

केंद्र और प्रांत, दोनों की विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई:
- केंद्र में: 16 से बढ़ाकर 60
- प्रांतों में: बंबई, मद्रास, बंगाल में 50 तक

2. ✅ गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि

परिषदों में अब अधिक भारतीय गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाने लगे।

3. ✅ प्रथम बार "विभाजनकारी प्रतिनिधित्व" – पृथक निर्वाचन (Separate Electorates)

मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) की शुरुआत की गई।
- मुसलमान केवल मुस्लिम प्रतिनिधियों को ही चुन सकते थे।

➡️ यह भारतीय राजनीति में धार्मिक आधार पर विभाजन की शुरुआत थी।

4. ✅ प्रश्न पूछने के अधिकार में वृद्धि

सदस्यों को अब:
- सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछने,
- विचार रखने,
- और सीमित रूप से मत व्यक्त करने का अधिकार मिला।

5. ✅ प्रथम बार भारतीयों की कार्यपालिका में भागीदारी

सैयद हुसैन बिलग्रामी और एस. पी. सिन्हा जैसे भारतीयों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया।

🔷 अधिनियम का महत्व:

📌 बिंदु	विवरण
🟢 प्रथम बार चुनावों की शुरुआत	यद्यपि सीमित, पर यह भारतीय राजनीति में निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ था।
🟢 भारतीयों की कार्यपालिका में भागीदारी	पहली बार भारतीयों को सत्ता के निकट आने का अवसर मिला।
🔴 पृथक निर्वाचन की शुरुआत	इससे धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू हुआ, जो आगे जाकर भारत के विभाजन में भी योगदान देता है।
🔴 प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित	सदस्य अब भी चुने नहीं, बल्कि नामित होते थे, और उनके अधिकार सीमित थे।

🔻 आलोचनात्मक विश्लेषण / कमियाँ:

⚠️ धार्मिक आधार पर राजनीति की शुरुआत
- पृथक निर्वाचन ने भारतीय समाज में "बांटो और राज करो" की नीति को बढ़ावा दिया।
⚠️ जनप्रतिनिधित्व का अभाव
- अधिकतर सदस्य अब भी चुने हुए नहीं, बल्कि नामित थे।
⚠️ निर्वाचन का अधिकार सीमित वर्ग को
- केवल संपन्न, शिक्षित और करदाता वर्ग को ही मतदान का अधिकार था।
⚠️ केंद्र में वायसराय के पास पूर्ण अधिकार
- वायसराय की सत्ता में कोई कटौती नहीं की गई। वह चाहे तो किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता था।

🔷 निष्कर्ष:

भारत सरकार अधिनियम, 1909 भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक लेकिन विवादास्पद मोड़ था।

✅ इसने पहली बार भारतीयों को चुनाव प्रक्रिया और कार्यपालिका में जगह दी।
❌ लेकिन साथ ही इसने धार्मिक आधार पर राजनीतिक विभाजन की नींव रख दी।

➡️ यही कारण है कि इसे अक्सर "राजनीतिक सुधार की आड़ में फूट डालने वाला अधिनियम" भी कहा जाता है।

प्रश्न 9. वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण 1909 ई. का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ?

Answer :-

बहुत बढ़िया सवाल!
1909 ई. का भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Councils Act, 1909) — जिसे हम मॉर्ले-मिंटो सुधार (Morley-Minto Reforms) के नाम से भी जानते हैं — के पारित होने के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियाँ थीं।

🔷 1909 अधिनियम के पारित होने की प्रमुख परिस्थितियाँ:

1. ✅ 1857 के बाद बढ़ती राजनीतिक चेतना

1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष तो दबा दिया गया, लेकिन भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ने लगी।
शिक्षित मध्यम वर्ग अब प्रशासन में भागीदारी की मांग करने लगा।

2. ✅ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबाव

1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही उसने लगातार माँग की:
- विधायी परिषदों में विस्तार,
- बजट पर चर्चा का अधिकार,
- और भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी।
कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी का प्रभाव बढ़ रहा था।

3. ✅ बंगाल विभाजन (1905) और उग्र राष्ट्रवाद का उदय

लॉर्ड कर्ज़न द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन (1905) भारतीयों को बहुत चुभा।
इसने पूरे भारत में जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, और तीव्र असंतोष को जन्म दिया।
कांग्रेस अब दो भागों में बँट चुकी थी – नरमपंथी और गरमपंथी।

➡️ अंग्रेज सरकार को लगा कि जनता को कुछ रियायतें देकर असंतोष को शांत किया जाए।

4. ✅ अंग्रेजों की "बांटो और राज करो" नीति

मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की नीति के तहत अंग्रेजों ने सोचा कि मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर विशेष अधिकार देकर कांग्रेस को कमजोर किया जा सकता है।
इसलिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन (Separate Electorates) की व्यवस्था की गई।

5. ✅ ब्रिटेन में उदारवादियों का प्रभाव

उस समय ब्रिटिश संसद में जॉन मॉर्ले जैसे उदारवादी लोग भारत के मामलों को समझने की कोशिश कर रहे थे।
मॉर्ले भारत के सचिव थे और उन्होंने मिंटो (भारत के वायसराय) के साथ मिलकर यह अधिनियम तैयार किया।

6. ✅ बढ़ते आतंकवादी आंदोलन और अशांति

चाफेकर बंधु, भगिनी निवेदिता जैसे क्रांतिकारी लोगों की गतिविधियाँ बढ़ रही थीं।
ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर सुधार न किए गए तो हिंसक आंदोलन तेज़ हो सकते हैं।

🔷 निष्कर्ष:

1909 का अधिनियम भारतीयों की मांगों को शांत करने और अंग्रेजों की सत्ता को सुरक्षित रखने का एक रणनीतिक प्रयास था।

➡️ इस अधिनियम के पीछे मुख्य कारण थे:

भारतीयों का बढ़ता दबाव,
बंगाल विभाजन से फैला असंतोष,
मुस्लिम तुष्टिकरण की योजना,
और ब्रिटिश सत्ता की सुरक्षा की चिंता।

प्रश्न 10. 1909 ई. के मिंटो-मोर्ले सुधारों के मुख्य प्रावधान क्या थे? इसकी कमियाँ लिखें

Answer :-

बिलकुल! आइए 1909 ई. के मिंटो-मॉर्ले सुधारों (Indian Councils Act, 1909) के मुख्य प्रावधानों और कमियों पर विस्तार से चर्चा करें:

🏛️ मिंटो-मॉर्ले सुधार, 1909 – मुख्य प्रावधान

(Indian Councils Act, 1909)

🔷 1. ✅ विधायी परिषदों का विस्तार

केंद्र और प्रांतों, दोनों की विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई:
- केंद्र में: सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
- प्रांतीय परिषदों (बंबई, मद्रास, बंगाल आदि) में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई।

🔷 2. ✅ गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि

अब परिषदों में भारतीय गैर-सरकारी सदस्य भी बड़ी संख्या में नियुक्त किए जाने लगे।
इनमें से कुछ को स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि के माध्यम से नामित किया जाता था।

🔷 3. ✅ प्रथम बार “पृथक निर्वाचन” (Separate Electorates) की व्यवस्था

मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए।
- मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे।
- यह प्रावधान मुसलमानों की मांग पर किया गया था, जिसे अंग्रेजों ने सहर्ष स्वीकार किया।

➡️ यह भारतीय राजनीति में धार्मिक आधार पर विभाजन की शुरुआत थी।

🔷 4. ✅ विधायी कार्यों में कुछ अधिकार वृद्धि

परिषदों को अब:
- प्रश्न पूछने का अधिकार मिला,
- बजट पर बहस करने का अधिकार,
- लेकिन संशोधन या वोट करने का अधिकार नहीं।

🔷 5. ✅ कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति

पहली बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद में जगह दी गई:
- एस. पी. सिन्हा को भारत सरकार की कानून सदस्यता दी गई — ये पहले भारतीय थे जिन्हें ऐसा पद मिला।

🔻 मिंटो-मॉर्ले सुधार, 1909 की कमियाँ (Criticism):

❌ 1. प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक था

अधिकांश सदस्य नामित होते थे, चुनाव द्वारा नहीं चुने जाते थे।
जिनका चुनाव होता भी था, उनका निर्वाचन क्षेत्र बहुत सीमित था।

❌ 2. पृथक निर्वाचन से सांप्रदायिकता को बढ़ावा

अलग निर्वाचन की शुरुआत ने हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ा।
यह “बांटो और राज करो” नीति का हिस्सा था, जिसने भविष्य में भारत के विभाजन की नींव रखी।

❌ 3. वास्तविक शक्तियाँ ब्रिटिश अफसरों के पास ही रहीं

भारतीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, पर कोई निर्णय नहीं ले सकते थे।
वायसराय और गवर्नर के पास वीटो शक्ति बनी रही।

❌ 4. बहुसंख्यक भारतीयों को भागीदारी से वंचित रखा गया

केवल धनी, शिक्षित और करदाता वर्ग को मत देने का अधिकार था।
आम जनता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।

❌ 5. केंद्र में सुधार नगण्य

केंद्र में वायसराय की शक्ति में कोई कटौती नहीं हुई।
सुधार का अधिकांश भाग प्रांतीय स्तर तक ही सीमित रहा।

🔷 निष्कर्ष:

मिंटो-मॉर्ले सुधार, 1909 भारतीय राजनीति में पहला ऐसा प्रयास था जिसमें भारतीयों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन यह सुधार आंशिक, सीमित और विभाजनकारी सिद्ध हुआ।

✅ यह सुधार एक शुरुआत तो था,
❌ लेकिन इसके पृथक निर्वाचन जैसे प्रावधानों ने साम्प्रदायिक राजनीति को जन्म दिया, जो भारत के भविष्य के लिए बेहद घातक साबित हुआ।

प्रश्न 11. 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के पारित होने के क्या कारण थे?

Answer :-

1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (Montagu-Chelmsford Reforms) के पारित होने के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक, और ऐतिहासिक कारण थे। यह सुधार ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में स्वशासन की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक था, लेकिन इसमें कई सीमाएँ और खामियाँ भी थीं। आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से यह सुधार पारित हुआ।

🏛️ मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के पारित होने के कारण:

1. ✅ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बढ़ता दबाव

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1909 के बाद लगातार स्वशासन और भारतीयों को अधिक अधिकार देने की मांग कर रही थी।
1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर स्वशासन की मांग की थी।
कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि वह सांसदीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि, भारतीयों की शासन में भागीदारी, और स्वराज (self-rule) चाहती थी।

2. ✅ ब्रिटिश शासन में परिवर्तन की आवश्यकता

1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ सुधार देने का वादा किया था, लेकिन कई वर्षों तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया।
1914-1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन में बड़ी संख्या में सैनिकों और संसाधनों का योगदान दिया।
ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के इस सहयोग का प्रतिफल देना था, ताकि भारत में स्थिरता बनी रहे और भविष्य में भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जा सके।

3. ✅ प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता की मजबूरी

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के बाद ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर हो चुका था।
युद्ध के दौरान भारत में आंदोलन और असंतोष बढ़ने लगे थे। रौलट एक्ट (1919) ने इसे और बढ़ाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश शासन को भारतीयों के सामने स्वशासन देने की आवश्यकता थी।
ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आया कि भारतीयों को अधिक अधिकार देना ज़रूरी है, ताकि उनके असंतोष को शांत किया जा सके और भविष्य में साम्राज्य के साथ उनका सहयोग बना रहे।

4. ✅ मुस्लिम लीग और अन्य भारतीय नेताओं का दबाव

मुस्लिम लीग, जो 1906 में स्थापित हुई थी, ने अपनी राजनीतिक आवाज़ को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था। उन्हें भी स्वशासन और धार्मिक समुदायों के अधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका की चिंता थी।
मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर भारतीय स्वशासन की मांग की थी, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि अगर वह भारतीयों की मांगों को नजरअंदाज करेगी, तो यह आंदोलन और असंतोष बढ़ सकता है।

5. ✅ मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड का सुधारात्मक दृष्टिकोण

मोंटेग्यू, जो ब्रिटिश सरकार के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड, जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे, दोनों ही स्वशासन की दिशा में सुधार लाने के पक्षधर थे।
उनका मानना था कि भारतीयों को प्रशासन में कुछ अधिकार और प्रतिनिधित्व देना आवश्यक था, ताकि शासन में भारतीयों का विश्वास बढ़े और साम्राज्य की स्थिरता बनी रहे।
मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने यह सुधार प्रस्तावित किए ताकि भारतीयों को कुछ स्वायत्तता दी जा सके, जिससे भारतीयों का असंतोष कम हो सके।

6. ✅ विदेशी दबाव और ब्रिटेन का अंतरराष्ट्रीय परिपेक्ष्य

ब्रिटिश साम्राज्य पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था, खासकर अमेरिकी और अन्य देशों से, जो साम्राज्यवादी शासन की आलोचना कर रहे थे।
ब्रिटेन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी आलोचना से बचने के लिए सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई।

7. ✅ राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता का बढ़ना

भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता और शिक्षित वर्ग की संख्या बढ़ रही थी। इस वर्ग ने संविधानिक सुधारों, स्वतंत्रता, और स्वराज के लिए संघर्ष तेज किया था।
साथ ही, भारतीय समाज में स्वदेशी आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भी महत्वपूर्ण योगदान था।

🔷 निष्कर्ष:

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के पारित होने के प्रमुख कारण थे:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दबाव,
प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग,
ब्रिटिश शासन की आर्थिक और सैनिक कमजोरियाँ,
और मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड का सुधारात्मक दृष्टिकोण।

ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि अगर भारत में स्थिरता बनाए रखनी है, तो भारतीयों को कुछ स्वशासन और प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। हालांकि, ये सुधार बहुत सीमित और सतही थे, लेकिन यह स्वशासन की दिशा में एक कदम था।

प्रश्न 12. 1919 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान लिखें। साथ ही इसकी कमियों पर भी विस्तार से चर्चा करें।

Answer :-

1919 के भारत सरकार अधिनियम (Indian Government Act, 1919), जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montagu-Chelmsford Reforms) भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्वशासन की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक था। यह अधिनियम 1917 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए निर्णय के बाद पारित किया गया था, जिसमें भारत को अधिक स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। हालांकि यह सुधार भारतीयों की उम्मीदों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सका, लेकिन यह भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

आइए, इसके मुख्य प्रावधान और कमियों पर विस्तार से चर्चा करें।

🔷 1919 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

1. ✅ दोहरी शासन (Dual Government) प्रणाली का प्रस्ताव

केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया।
केंद्र सरकार ने अभी भी अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन प्रांतों को कुछ स्वायत्तता देने का प्रयास किया गया।
प्रांतीय मामलों को केंद्रीय सरकार से अलग किया गया और प्रांतीय विधान सभाओं को स्वशासन का कुछ अधिकार दिया गया।

2. ✅ प्रांतीय सरकार में सुधार

प्रांतीय विधायिका में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया।
अब, प्रांतों में एक द्व chambers (दो सदन) की प्रणाली बनाई गई:
- निचला सदन (Legislative Assembly)
- उपरी सदन (Legislative Council)
प्रांतीय मंत्रिमंडल में भारतीयों को स्थान दिया गया, लेकिन इसमें केवल कुछ विभागों (जैसे कृषि, स्वास्थ्य) में ही भारतीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी।
प्रांतीय सरकारों को आंशिक स्वायत्तता मिली, लेकिन केंद्रीय सरकार का नियंत्रण बना रहा।

3. ✅ केंद्रीय सरकार में सुधार

केंद्रीय विधायिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। भारतीयों को अब केंद्रीय विधायिका में कुछ अधिकार मिल गए थे, लेकिन विधायी शक्तियाँ मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में ही थीं।
केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं के बीच तालमेल के लिए समझौतों की व्यवस्था की गई।

4. ✅ अलग निर्वाचन मंडल (Separate Electorates)

पृथक निर्वाचन की प्रणाली को फिर से जारी रखा गया, खासकर मुसलमानों के लिए।
मुसलमान अब मुस्लिम प्रतिनिधियों को ही चुन सकते थे, और यही प्रणाली उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल में लागू रही।
इसने सांप्रदायिक आधार पर राजनीति को बढ़ावा दिया और भारतीय राजनीति में विभाजन को बढ़ावा दिया।

5. ✅ महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रीय और प्रांतीय विभाजन

केंद्रीय विषय: जैसे विदेश नीति, रक्षा, और संचार, केंद्रीय सरकार के पास रहे।
प्रांतीय विषय: जैसे शिक्षा, स्थानीय सरकार, और पुलिस, प्रांतीय सरकारों को सौंपे गए।
हालांकि, केंद्रीय सरकार किसी भी समय प्रांतीय निर्णयों को रोक सकती थी या बदल सकती थी।

6. ✅ स्वतंत्र न्यायपालिका और कार्यपालिका में सुधार

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया।
संविधान में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और वे केंद्रीय सरकार के दबाव से स्वतंत्र हों।

🔻 1919 के अधिनियम की कमियाँ:

1. ❌ केंद्रीय सरकार का अत्यधिक नियंत्रण

हालांकि प्रांतीय सरकारों को आंशिक स्वायत्तता मिली थी, केंद्रीय सरकार का अत्यधिक नियंत्रण बना रहा।
केंद्रीय वायसराय के पास पूर्ण शक्तियाँ थीं, और वह किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रयोग सीमित हो गया।

2. ❌ पृथक निर्वाचन मंडल से सांप्रदायिक तनाव

पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorates) की व्यवस्था ने भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित किया।
यह सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाला था और हिंदू-मुस्लिम तनाव को बढ़ाया, जो अंततः भारत के विभाजन (1947) का कारण बना।
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ने भारत के राजनीतिक ताने-बाने को और अधिक विभाजित कर दिया।

3. ❌ भारतीयों का वास्तविक प्रतिनिधित्व न होना

भारतीयों को बहुत सीमित प्रतिनिधित्व दिया गया था। अधिकांश महत्वपूर्ण विधायी और कार्यकारी निर्णयों में ब्रिटिश अधिकारियों का प्रभुत्व बना रहा।
भारतीयों को केंद्रीय सरकार में कोई ठोस शक्ति नहीं दी गई और स्वशासन की सीमाएँ बहुत स्पष्ट थीं।

4. ❌ प्रांतों में सीमित स्वायत्तता

प्रांतों को स्वायत्तता देने का वादा तो किया गया था, लेकिन प्रांतीय सरकारें अभी भी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में थीं।
प्रांतीय सरकारों के पास बहुत सीमित अधिकार थे, और केंद्रीय सरकार उनकी निर्णयों को पलट सकती थी।

5. ❌ कठोर नियम और प्रशासनिक बाधाएँ

कई सुधारों को लागू करने के लिए कठोर नियम और प्रशासनिक बाधाएँ थीं।
प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय अनुमोदन के बिना कोई बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं था।

6. ❌ ब्रिटिश नियंत्रण कायम रहना

ब्रिटिश वायसराय के पास बहुत शक्तियाँ थीं, और उसने भारत में शासन के अंतिम निर्णयों पर नियंत्रण रखा।
भारतीयों को जो स्वशासन दिया गया था, वह नमूना था, और वास्तव में कोई संविधानिक शक्ति भारतीयों के पास नहीं थी।

🔷 निष्कर्ष:

1919 का भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने भारतीयों को कुछ स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व जरूर दिया, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण और विभाजनकारी तत्वों के कारण यह अधिनियम भारतीयों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा।

कमियाँ मुख्यतः:

केंद्रीय सरकार का अत्यधिक नियंत्रण,
पृथक निर्वाचन मंडल से सांप्रदायिक विभाजन,
और भारतीयों का वास्तविक प्रतिनिधित्व न होना।

हालांकि, यह अधिनियम एक चरणबद्ध सुधार था, जो आने वाले समय में और सुधारों की नींव बना, लेकिन यह भारतीय राजनीति में गहरे संविधानिक बदलाव की शुरुआत नहीं कर सका।

प्रश्न 13. भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें?

Answer :-

भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act, 1935) ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत में किया गया सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। यह अधिनियम भारत में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के लिए स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, और इसके प्रावधानों ने भारत के राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे को एक नई दिशा दी। इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए।

आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं:

🔷 भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएँ:

1. ✅ केंद्रीय सरकार का पुनर्गठन और शक्तियाँ

केंद्रीय सरकार को पहले से अधिक स्वायत्तता दी गई।
केंद्रीय केंद्रीय विधानमंडल (Central Legislature) को दो सदनों में विभाजित किया गया:
- लोक सभा (Lower House),
- राज्य सभा (Upper House),
  जिसमें कुल 346 सदस्य होते थे।
केंद्रीय वायसराय के पास अब भी नियत शक्तियाँ थीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भारतीयों को अधिक अधिकार दिया गया था।
केंद्रीय सरकार को अब अर्थव्यवस्था, रक्षा, विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शक्ति दी गई।

2. ✅ दोहरी शासन प्रणाली (Dual Government System)

यह अधिनियम केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन करता है।
केंद्रीय सरकार को नागरिक और सैन्य मामलों जैसे विषयों पर नियंत्रण रहा, जबकि प्रांतीय सरकार को अब कुछ स्वायत्तता दी गई।

3. ✅ प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतीय विधानसभाएँ

प्रांतों को अब एक केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित प्रांतों से अधिक स्वायत्तता मिली।
प्रांतीय सरकारों को स्वायत्त शासन दिया गया और उनके पास कुछ महत्वपूर्ण स्वायत्त क्षेत्र (Exclusive powers) जैसे शिक्षा, पुलिस, और स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी थी।
प्रांतीय विधानसभाएँ (Provincial Legislatures) अब पूरी तरह से निर्वाचित सदस्य होने लगीं और इनका नियंत्रण भारतीयों के पास था।
प्रांतीय मंत्रिमंडल में भारतीयों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई थी।

4. ✅ पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान

इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को बनाए रखा।
मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों, और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग-अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए थे।
हालांकि, इसे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली प्रणाली के रूप में देखा गया था।

5. ✅ राज्यपाल और प्रांतीय मंत्रिमंडल की भूमिका

राज्यपाल (Governor) को प्रांतीय मामलों पर अधिकार दिया गया था, लेकिन वह प्रांतीय मंत्रिमंडल के फैसलों को वीटो कर सकते थे।
प्रांतीय मंत्रिमंडल को अधिक स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ बरकरार थीं।

6. ✅ न्यायपालिका का स्वतंत्रता और अधिकार

न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई थी, और इसे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया गया था।
न्यायपालिका में भारतीयों को स्थान दिया गया था और न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई थी।

7. ✅ स्वतंत्र भारत के लिए दिशा की शुरुआत

संविधान में संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में पहला कदम उठाया गया।
हालांकि यह अधिनियम पूर्ण स्वराज की दिशा में एक कदम नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक ढांचा था।

8. ✅ फेडरल व्यवस्था और प्रांतों के अधिकार

यह अधिनियम फेडरल व्यवस्था को लागू करता है, यानी केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था।
यह भारतीय राज्यों को एक संघीय इकाई के रूप में संरचित करता था, जिसमें दोनों स्तरों पर शक्तियाँ होती थीं।
हालांकि, प्रांतों के पास संविधानिक शक्तियाँ थीं, लेकिन केंद्र सरकार के पास अधिकतम विधायी और कार्यकारी शक्ति थी।

9. ✅ राज्यवर्धन और संविदा (Communal Representation)

राज्यवर्धन (Communal Representation) को लेकर यह अधिनियम धार्मिक और जातीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता था।
इसके अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों, और अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन मंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया था।

🔻 भारत सरकार अधिनियम 1935 की कमियाँ:

1. ❌ केंद्र सरकार का अत्यधिक प्रभुत्व

केंद्र सरकार का अत्यधिक प्रभुत्व कायम रहा।
केंद्रीय वायसराय को कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गईं, जिनमें वीटो शक्ति और नियुक्तियाँ शामिल थीं।
यह स्थिति भारतीयों को उनके स्वायत्त शासन की दिशा में और ज्यादा विकलांग करती थी।

2. ❌ प्रांतों में बहुत सीमित स्वायत्तता

प्रांतीय स्वायत्तता देने के बावजूद, राज्यपालों के पास ज्यादा शक्तियाँ थीं और वे प्रांतीय मंत्रिमंडल के फैसलों को पलट सकते थे।
प्रांतीय सरकारों को सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में सीमित स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्रीय नियंत्रण बना रहा।

3. ❌ पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान

पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ने सांप्रदायिक राजनीति को और बढ़ावा दिया।
इसने भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया और इसके परिणामस्वरूप भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा।

4. ❌ स्वराज की कमी

यह अधिनियम स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की दिशा में एक कदम नहीं था।
भारतीयों को केंद्र में सीमित शक्ति दी गई थी, और उनके लिए कोई सशक्त निर्णय लेने का अधिकार नहीं था।

5. ❌ राज्य की केंद्रीयकृत प्रणाली

केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का असंतुलन था।
प्रांतीय सरकारों के पास बहुत कम अधिकार थे और वे मुख्य रूप से केंद्र सरकार की निर्देशों के अधीन थीं।

🔷 निष्कर्ष:

भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सुधार था, जिसने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन, प्रांतीय स्वायत्तता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। हालांकि, इसके बावजूद यह स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम नहीं था, और भारतीयों के पास पूर्ण स्वायत्तता और अधिकार नहीं थे।
इस अधिनियम की कमियाँ मुख्यतः केंद्रीय नियंत्रण, सांप्रदायिक राजनीति का बढ़ावा, और संविधान में पूर्ण स्वराज की कमी थीं।

प्रश्न 14. द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं जो 1919 ई. के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसका महत्व लिखें

Answer :-

द्वैध शासन (Dual Government) 1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य (प्रांत) के बीच एक साझा शासन मॉडल प्रस्तुत करती थी, जो स्वायत्तता और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती थी।

द्वैध शासन से क्या तात्पर्य है?

द्वैध शासन का मतलब था कि शासन की शक्ति को केंद्र और प्रांतों के बीच दो स्तरों पर विभाजित किया गया था, जहाँ दोनों स्तरों को अपनी-अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार था। लेकिन इसके बावजूद, केंद्रीय सरकार का नियंत्रण और प्रभाव अधिक था, और प्रांतों को अपनी स्वायत्तता सीमित अधिकारों के भीतर ही दी गई थी।

द्वैध शासन का परिचय निम्नलिखित दो पहलुओं में देखा जा सकता है:

केंद्रीय सरकार (Central Government) - केंद्रीय सरकार के पास प्रमुख और महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, संचार, और अर्थव्यवस्था।
प्रांतीय सरकार (Provincial Government) - प्रांतों को स्वायत्तता मिली, लेकिन उनकी शक्ति मुख्य रूप से स्थानीय मामलों तक सीमित थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, और नगरपालिका व्यवस्था।

केंद्रीय वायसराय (Governor-General) को अब भी बहुत सी शक्तियाँ दी गई थीं, और वह केंद्रीय शासन में अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम थे। प्रांतों के पास अधिकतम अधिकारों के बावजूद, वे केंद्र के अधीन रहते थे।

द्वैध शासन का महत्व:

केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन:
- द्वैध शासन ने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच एक संतुलन स्थापित किया। इससे दोनों के बीच कार्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन हुआ।
- प्रांतीय सरकारों को पहले के मुकाबले अधिक स्वायत्तता मिली, जिससे उन्हें अपने स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हुआ।
प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक कदम:
- यह व्यवस्था प्रांतीय सरकारों के लिए स्वायत्तता का मार्ग प्रशस्त करती थी, जिससे स्थानीय प्रशासन में सुधार हुआ और भारतीय नेताओं को स्वशासन का अनुभव हुआ।
- हालांकि केंद्र का प्रभाव बना रहा, लेकिन प्रांतों को केंद्रीय नियंत्रण से थोड़ी स्वतंत्रता मिली, जिससे प्रांतीय मंत्रिमंडल को कुछ कार्यक्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिली।
भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा:
- यह अधिनियम भारत में संविधानिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे भारतीयों को प्रशासनिक शक्ति का कुछ हिस्सा मिल सका और यह उनकी स्वशासन की मांग को स्वीकार करने का एक संकेत था।
- यह व्यवस्था भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 और अंत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक आधार तैयार करती थी।
भारतीय राजनीति में लोकतंत्र का विकास:
- प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता मिलने से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला। प्रांतों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला और उन्होंने अपनी स्थानीय सरकार में भाग लिया।
- इससे भारतीय राजनीति में एक प्रकार का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित हुआ और भारतीयों को शासन में भागीदारी का अनुभव हुआ।
केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में भागीदारी:
- केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिला। यह विशेष रूप से प्रांतीय विधानसभा में देखा गया, जहाँ अब भारतीयों की संख्या अधिक हो गई थी।
- इसके परिणामस्वरूप भारतीयों को कानूनी निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का निर्माण:
- द्वैध शासन की व्यवस्था के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की प्रथा को कायम रखा गया, जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। इससे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ा और भारतीय राजनीति में धार्मिक आधार पर राजनीतिक बंटवारा हुआ।

द्वैध शासन की कमियाँ:

केंद्रीय नियंत्रण का अधिक प्रभाव:
- हालांकि प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन केंद्रीय सरकार का प्रभाव और वायसराय की शक्तियाँ प्रांतीय स्वायत्तता को सीमित करती थीं।
- केंद्र सरकार के पास अत्यधिक शक्तियाँ थीं और राज्यपाल किसी भी प्रांतीय फैसले को पलट सकते थे, जिससे प्रांतीय सरकारों को सीमित अधिकार मिलते थे।
सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा:
- पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ने भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित किया। इसका परिणाम सांप्रदायिक राजनीति के रूप में सामने आया, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बनी।
स्वराज की कमी:
- द्वैध शासन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन देना था, लेकिन यह पूर्ण स्वराज की दिशा में एक वास्तविक कदम नहीं था। भारतीयों को केंद्रीय सरकार में प्रभावी भूमिका नहीं मिली थी, और न्यायपालिका, प्रशासन और निर्णय-निर्माण में ब्रिटिश अधिकारियों का प्रभुत्व बना रहा।
निर्वाचन प्रक्रिया में असमानता:
- निर्वाचन प्रक्रिया में भी असमानता थी, और सांप्रदायिक आधार पर अलग-अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए थे, जिससे संविधानिक और राजनीतिक भागीदारी में असमानता बढ़ी।

निष्कर्ष:

द्वैध शासन 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। हालांकि इसने प्रांतीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में सुधार किया, लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय नियंत्रण और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला। यह सुधार स्वराज की दिशा में एक पहला कदम था, लेकिन इससे भारतीयों को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्न 15. निम्नलिखित पर एक विस्तार से नोट लिखें

(i) मोती लाल नेहरू रिपोर्ट

(ii) भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा

(iii) अलग से सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के निरस्त होना

(iv) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

Answer :-

(i) मोती लाल नेहरू रिपोर्ट (Motilal Nehru Report), 1928 में तैयार की गई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान में सुधार और स्वराज की दिशा में कदम उठाना था। यह रिपोर्ट भारत में राजनीतिक अधिकारों और स्वशासन की मांग को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी नेहरू समिति पर थी, जिसका नेतृत्व पं. मोती लाल नेहरू ने किया। यह रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी और इसके द्वारा भारतीयों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी।

मोती लाल नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख उद्देश्य:

स्वराज की मांग:
- मोती लाल नेहरू रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों को पूर्ण स्वराज (पूर्ण आत्मनिर्णय) प्राप्त करना।
- कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से संविधान में सुधार की मांग की थी और भारतीयों के लिए पूर्ण स्वायत्तता का वादा किया था।
भारत के लिए संविधान निर्माण:
- रिपोर्ट में भारतीय संविधान का खाका तैयार किया गया था, जिसमें भारतीयों को अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव था।
- यह रिपोर्ट संसदीय प्रणाली पर आधारित थी और इसमें भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर अधिकार देने की बात की गई थी।

मोती लाल नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधान:

संविधानिक व्यवस्था:
- रिपोर्ट में संविधान की प्रस्तावित रूपरेखा दी गई थी, जिसमें संविधान में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
- केंद्रीय सरकार का गठन वायसराय और केंद्रीय विधानसभा से होता था, जिसमें भारतीयों की अधिक संख्या थी।
- राज्यसभा और लोकसभा जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई थीं, जिनमें भारतीयों को प्रमुख भूमिका दी गई थी।
केंद्र सरकार और प्रांतों के अधिकार:
- रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था।
- दोहरी शासन प्रणाली को लागू किया गया था, जिसमें केंद्र को मुख्य रूप से रक्षा, विदेश नीति, संचार, और वित्त जैसे क्षेत्रों में अधिकार दिया गया था, जबकि प्रांतों को स्थानीय मामलों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि में अधिकार दिए गए थे।
संसदीय प्रणाली:
- यह रिपोर्ट संसदीय प्रणाली का समर्थन करती थी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा जैसे दो सदन होते थे।
- प्रधानमंत्री को लोकसभा के प्रमुख के रूप में चुना जाता और राज्यसभा में भी भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व होता।
नागरिक स्वतंत्रताएँ और अधिकार:
- रिपोर्ट में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ और नागरिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता of अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, और समाज में समानता पर जोर दिया गया था।
- समानता का अधिकार और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की भी बात की गई थी।
पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध:
- मोती लाल नेहरू ने पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorates) की व्यवस्था का विरोध किया।
- उन्होंने इसे सांप्रदायिक विभाजन का कारण बताया और समान निर्वाचन प्रणाली की मांग की, जिसमें सभी भारतीयों को एक साथ प्रतिनिधित्व मिल सके।
प्रांतीय स्वायत्तता:
- रिपोर्ट में प्रांतीय सरकारों को आधिकारीक रूप से स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया था।
- प्रांतीय मंत्रिमंडल और प्रांतीय विधानसभा को अधिक शक्तियाँ दी गई थीं, जिससे राज्य स्तर पर अधिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो।
संविधान की संरचना:
- रिपोर्ट में संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार की संविधान सभा के द्वारा न किए जाने की बात की गई थी, बल्कि एक संविधान सभा की स्थापना की मांग की गई थी, जो पूरी तरह भारतीयों द्वारा चुनी गई हो।

मोती लाल नेहरू रिपोर्ट का महत्व:

स्वतंत्रता संग्राम में एक कदम:
- यह रिपोर्ट भारतीय स्वराज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसमें ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वायत्तता की मांग की गई थी।
- रिपोर्ट ने भारतीयों को संविधान में सुधार और स्वशासन के लिए एक संवैधानिक रूपरेखा दी।
भारतीय संविधान का प्रारंभिक खाका:
- रिपोर्ट में भारतीय संविधान का प्रारंभिक खाका प्रस्तुत किया गया, जिससे भारतीय राजनीति में संविधान निर्माण के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान की गई।
- इसे भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया में एक मूल प्रारूप के रूप में देखा जाता है।
सांप्रदायिक एकता का समर्थन:
- मोती लाल नेहरू ने पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करके सांप्रदायिक एकता की ओर इशारा किया। यह भारतीय राजनीति में धार्मिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास था।
स्वायत्तता की मांग:
- इस रिपोर्ट ने भारत में स्वायत्तता की मांग की थी और ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की बात की थी।
- रिपोर्ट ने एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाए और भारतीयों को स्वशासन की उम्मीद दी।
संविधानिक अधिकारों का प्रस्ताव:
- मोती लाल नेहरू रिपोर्ट ने समान नागरिक अधिकारों और संविधानिक स्वतंत्रता की बात की थी, जिससे भारतीय समाज में राजनीतिक और सामाजिक न्याय की भावना को बल मिला।

मोती लाल नेहरू रिपोर्ट की आलोचना और कमियाँ:

ब्रिटिश सरकार द्वारा रिपोर्ट को नकारा जाना:
- मोती लाल नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने इसे केवल संवैधानिक सुधारों का सुझाव माना, न कि स्वराज की दिशा में एक वास्तविक कदम।
सांप्रदायिक तत्त्वों का प्रभाव:
- कुछ आलोचकों का कहना था कि संविधान में सुधार की दिशा में रिपोर्ट का प्रभाव काफी सीमित था, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक तत्त्व जैसे पृथक निर्वाचन मंडल को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था।
पूर्ण स्वराज की सीमित मांग:
- मोती लाल नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की कोई ठोस मांग नहीं की गई, बल्कि संविधान में सुधार के माध्यम से स्वायत्तता प्राप्त करने की बात की गई थी।

निष्कर्ष:

मोती लाल नेहरू रिपोर्ट भारतीय राजनीति और संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस रिपोर्ट ने भारतीयों को संविधानिक अधिकारों और स्वशासन की दिशा में एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। हालांकि, यह पूरी तरह से स्वराज की ओर एक कदम नहीं था, फिर भी यह स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम था।

यह रिपोर्ट भारतीयों की संविधान बनाने और स्वशासन प्राप्त करने की आकांक्षाओं का संविधानिक रूप से समर्थन करती थी और भारतीय राजनीति में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी।

(ii) भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा – यह विचार भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है, जो भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की नींव रखता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य का किसी विशेष धर्म से कोई संबंध नहीं होगा, और यह सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाएगा।

भारत की धर्मनिरपेक्षता केवल एक संवैधानिक विशेषता नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक भी है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी धारा को दृढ़ बनाती है।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ:

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य किसी एक धर्म को अन्य धर्मों से ऊपर नहीं रखेगा। सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि यह धार्मिक तटस्थता बनाए रखेगा। इसका मतलब यह है कि:

किसी भी धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं होगा।
धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होगा।
धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसे फैलाने और अभ्यास करने का अधिकार होगा।
राज्य के सभी कार्य धार्मिक मूल्यों से मुक्त होंगे।

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता:

धार्मिक स्वतंत्रता (Article 25-28):
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 में नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, उसे प्रचारित करने और शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता दी जाती है, बशर्ते कि यह समाज की भलाई और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध न हो।
धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध (Article 15):
- संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धार्मिक आधार पर भेदभाव करना निषेध है। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और सभी को समान अधिकार देगा।
राज्य और धर्म के बीच अंतर:
- भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य धर्म से अलग रहेगा और न तो धर्म का समर्थन करेगा और न ही उसके खिलाफ काम करेगा।
- धर्म और राज्य के बीच एक स्पष्ट अंतर बना रहेगा, जिससे कोई भी धार्मिक संस्था या संगठन राज्य के प्रशासन या नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
धर्मनिरपेक्षता का सामाजिक पहलू:
- भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी धर्मों के अनुयायी स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सकें, बिना किसी डर या भेदभाव के।
- भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है, और इस विविधता का सम्मान करते हुए संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी धर्मों को समान स्थान मिले।

भारत में धर्मनिरपेक्षता के महत्व:

सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना:
- धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी धर्म राज्य की नीतियों और कार्यवाहियों पर प्रभाव डालने में सक्षम नहीं होगा। इसका उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार मिले, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।
समाज में सहिष्णुता और सह-अस्तित्व:
- भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं, और धर्मनिरपेक्षता एक सहिष्णु समाज बनाने में मदद करती है, जहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में मेल-जोल से रहते हैं और समाज में एकता और अखंडता बनी रहती है।
धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकना:
- धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि राज्य किसी विशेष धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव न करे। यह धार्मिक असहमति और संघर्षों को रोकने में मदद करती है।
राजनीति में धर्म का न होना:
- धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि राजनीति धर्म से मुक्त हो। किसी भी धर्म को राज्य के प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इससे राजनीति में धार्मिक उन्माद और धार्मिक विवादों को खत्म करने में मदद मिलती है।

धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का भारतीय समाज में प्रभाव:

धार्मिक संगठन और संस्थाएँ:
- भारत में कोई भी धार्मिक संगठन या संस्था राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह सुनिश्चित करता है कि धर्म और राजनीति अलग-अलग रहेंगे।
धार्मिक और सामाजिक बराबरी:
- धर्मनिरपेक्षता ने यह सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिले और सामाजिक और राजनीतिक अधिकार समान हों। इसका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना है।
विविधता का सम्मान:
- भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों के लोग रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता ने समाज में इन विविधताओं का सम्मान किया है और भारतीय संविधान ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो इन विविधताओं को सशक्त बनाता है।

धर्मनिरपेक्षता का वैश्विक दृष्टिकोण:

भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां धार्मिक विविधता मौजूद है। दुनिया में कई देशों में धर्म और राजनीति का संबंध गहरा होता है, जबकि भारत ने यह सिद्ध किया कि धर्म और राजनीति को अलग करके भी स्थिर और सफल समाज चलाया जा सकता है।

भारत की धर्मनिरपेक्षता का सामना करने वाली चुनौतियाँ:

धार्मिक उन्माद और तनाव:
- हालांकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, लेकिन समय-समय पर धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव सामने आते हैं, जो इस सिद्धांत के लिए चुनौती बने रहते हैं।
राजनीति में धर्म का प्रयोग:
- कई बार राजनीति में धार्मिक भावनाओं का दोहन किया जाता है, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता।
धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा:
- भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और अन्य धार्मिक समुदायों को समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक लगातार चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है।

निष्कर्ष:

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते अपनी धार्मिक विविधता और संविधानिक सिद्धांतों के साथ दुनिया में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत सभी धर्मों के प्रति सम्मान, राजनीतिक तटस्थता और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यह भारतीय समाज को समानता, सहिष्णुता और समाज में एकता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि, धर्मनिरपेक्षता को लागू करते समय चुनौतियाँ जरूर हैं, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है और इसके माध्यम से भारत ने यह सिद्ध किया है कि विविधता में एकता संभव है।

(iii) अलग से सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का निरस्त होना (Abolition of Separate Electorates System) भारतीय राजनीति और संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह प्रक्रिया भारतीय समाज में सांप्रदायिक एकता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विभाजन और भेदभाव को समाप्त करना था, जो पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorates) की प्रणाली के कारण बढ़ा था।

पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorates) की शुरुआत:

पृथक निर्वाचन मंडल का विचार ब्रिटिश सरकार ने 1858 में लागू किया था, और इसे मिन्टो-मोर्ले सुधारों (1909) में औपचारिक रूप से लागू किया गया। इस प्रणाली के तहत, विशेष रूप से मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों, और अन्य धार्मिक और जातीय समूहों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। इसका उद्देश्य था कि धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले।

हालांकि, यह प्रणाली अल्पसंख्यक समुदायों को चुनाव में भाग लेने का अवसर प्रदान करती थी, लेकिन इसके कई नकारात्मक प्रभाव थे:

धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देना: पृथक निर्वाचन प्रणाली ने धार्मिक और सांप्रदायिक पहचान को बढ़ावा दिया और भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित किया।
सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देना: यह प्रणाली धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और विभाजन का कारण बनी, क्योंकि प्रत्येक समुदाय अपने-अपने हितों की रक्षा में लगा रहता था, बजाय इसके कि वे एक साथ भारतीय समाज के विकास के लिए मिलकर काम करें।
सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देना: पृथक निर्वाचन प्रणाली ने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया और इसके परिणामस्वरूप समाज में घृणा और असहमति फैलने लगी।

पृथक निर्वाचन प्रणाली के निरस्त होने की प्रक्रिया:

पृथक निर्वाचन मंडल के प्रभाव और इसके नकारात्मक परिणामों को देखते हुए, विभिन्न नेताओं और संगठनों ने इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। इसके खिलाफ प्रमुख संघर्ष महात्मा गांधी और पं. नेहरू जैसे नेताओं ने किया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे।

गांधी-इर्विन समझौता (1931):

महात्मा गांधी ने गांधी-इर्विन समझौते के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के खिलाफ अपना विरोध जताया। 1931 में, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता और एकता के लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। गांधीजी ने सांप्रदायिक एकता के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक संयुक्त संघर्ष के रूप में लड़ा जाएगा।

1935 का भारत सरकार अधिनियम:

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में पृथक निर्वाचन प्रणाली का निरस्तीकरण एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की गई कि अब धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक अलग चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा।

हालांकि, सिखों और मुसलमानों को एक ही निर्वाचन मंडल में समाहित किया गया, और उन्हें "कुल प्रतिनिधित्व" का अधिकार दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि वे केवल एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते थे।

गांधी-आसिफ़ अली समझौता (1932):

इस समझौते में गांधीजी ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं से यह सहमति जताई थी कि अगर वे पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करने पर सहमत होते हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जैसे कि उन्हें सशक्त प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे।

पृथक निर्वाचन प्रणाली के निरस्त होने के लाभ:

धार्मिक और सामाजिक एकता: पृथक निर्वाचन प्रणाली का निरस्त होना भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाला कदम था। अब सभी समुदायों के लोग एक साथ मिलकर चुनावों में भाग लेते थे, जिससे सांप्रदायिक विभाजन को कम किया गया।
सांप्रदायिक तनाव में कमी: पृथक निर्वाचन मंडल के कारण हिंदू-मुस्लिम संघर्षों में वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसे समाप्त करके, सरकार ने सांप्रदायिक तनाव और विभाजन को घटाने की दिशा में कदम बढ़ाया।
समाज में समावेशिता: अब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल गए थे, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हों। यह भारतीय लोकतंत्र की एकता को सशक्त बनाने में मददगार साबित हुआ।
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सुधार: सांप्रदायिक आधार पर चुनाव को समाप्त करने से, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सुधार हुआ, क्योंकि अब नागरिकों को केवल समाज और राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनने का अवसर मिला, न कि केवल अपने धार्मिक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव करने का।

निष्कर्ष:

पृथक निर्वाचन प्रणाली का निरस्त होना भारतीय लोकतंत्र की धार्मिक समानता और सामाजिक एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके द्वारा भारतीय समाज में सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा मिला और राजनीतिक प्रक्रिया को भी अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया गया। यह भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक और समावेशी राज्य बन सका।

(iv) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक अहम सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को, जो एक निश्चित आयु सीमा तक पहुंचे हों, चुनावों में भाग लेने का अधिकार हो। भारत के संदर्भ में, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, स्वतंत्र रूप से अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ:

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि समाज के सभी वयस्क नागरिकों को समान रूप से चुनावों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, बिना किसी भेदभाव के। इसमें धार्मिक, जाति, लिंग, शैक्षिक, आर्थिक, और सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी नागरिक के अधिकारों में भेदभाव नहीं किया जाता।

भारत में, यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इतिहास:

ब्रिटिश शासन के दौरान:
- ब्रिटिश शासन में भारत में चुनावों में केवल एक बहुत सीमित वर्ग को मतदान का अधिकार था। सिर्फ संपन्न वर्ग, शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और पुरुषों को ही चुनाव में भाग लेने का अधिकार था। इसके अलावा, नारी मताधिकार या निर्वाचन प्रक्रिया में समान भागीदारी की कोई व्यवस्था नहीं थी।
- आर्थिक, जातीय, और सामाजिक भेदभाव के कारण, अधिकांश भारतीयों को चुनावों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था।
स्वतंत्रता संग्राम और सार्वभौमिक मताधिकार की मांग:
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं और समाज सुधारकों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग की थी। इस समय गांधीजी, नेहरू, और अन्य नेताओं ने भारतीय समाज में समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की कि हर भारतीय नागरिक को समान रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो।
- स्वतंत्रता संग्राम में यह मुद्दा कई बार सामने आया, खासकर जब महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक मताधिकार के विरोध में अपना आंदोलन चलाया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हर भारतीय को बिना किसी भेदभाव के अपने वोट का अधिकार मिलना चाहिए।
भारत के संविधान में:
- भारत के संविधान के निर्माण के समय, यह निर्णय लिया गया कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया जाएगा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में यह व्यवस्था दी गई कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो, स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार होगा।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रमुख तत्व:

मताधिकार का समानता:
- सार्वभौमिक मताधिकार में समानता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि हर वयस्क नागरिक को वोट देने का समान अधिकार होगा। इसका मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, भाषा, शिक्षा, संपत्ति, या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के मतदान अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होगा।
आयु सीमा:
- भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 18 वर्ष तय की गई है। यानी भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष का हो चुका है, उसे मतदान का अधिकार मिलेगा।
सामाजिक और राजनीतिक समानता:
- यह व्यवस्था समाज में सामाजिक और राजनीतिक समानता को बढ़ावा देती है, क्योंकि सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान:
- इस व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर नागरिक का मत स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, यानी किसी प्रकार का दबाव, भ्रष्टाचार, या डर मतदाता के वोट को प्रभावित नहीं कर सकता।
राजनीतिक सहभागिता का अधिकार:
- इस अधिकार के तहत, न केवल चुनावों में मतदान का अधिकार दिया जाता है, बल्कि नागरिकों को राजनीतिक मामलों में भाग लेने का अवसर भी मिलता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लाभ:

लोकतंत्र को मजबूत करना:
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र बनाने में सहायक होता है, क्योंकि यह राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में हर नागरिक को बराबरी का मौका देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों, समुदायों और जातियों के लोगों की आवाज को सुना जाए।
सामाजिक और आर्थिक समानता:
- यह प्रणाली समाज में समानता को बढ़ावा देती है, क्योंकि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। गरीब, अशिक्षित और पिछड़े वर्गों के लोग भी अब समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं और अपने अधिकारों का पालन कर सकते हैं।
धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव का खात्मा:
- सार्वभौमिक मताधिकार ने धार्मिक, जातीय और सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त किया है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, जाति, लिंग या अन्य आधारों पर किसी के मतदान अधिकारों में भेदभाव नहीं हो।
जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बढ़ाना:
- चूंकि सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को सभी वर्गों के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, और वे अपनी नीतियों को अधिक समावेशी और जनता के हित में बनाने का प्रयास करते हैं।
राजनीतिक सशक्तिकरण:
- यह प्रणाली नागरिकों को राजनीतिक रूप से सशक्त करती है और उन्हें अपनी सरकार चुनने और नीतियों पर प्रभाव डालने का अधिकार देती है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चुनौतियाँ:

निर्णय की असमर्थता:
- कभी-कभी, चुनाव में हिस्सा लेने वाले कुछ नागरिक, खासकर कम शिक्षित वर्ग के लोग, सही उम्मीदवार या नीतियों का चुनाव नहीं कर पाते। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गलत निर्णय हो सकते हैं।
भ्रष्टाचार और धनबल का प्रभाव:
- धनबल और भ्रष्टाचार का प्रभाव कभी-कभी चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है, क्योंकि चुनाव में पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करने से समानता का सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है।
आकांक्षाओं का असंतुलन:
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समाज में अविकसित क्षेत्रों और गरीब समुदायों के लिए सही राजनीतिक शिक्षा की कमी को उजागर करता है। इन्हें चुनाव प्रक्रिया में स्मार्ट तरीके से भाग लेने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष:

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है जो लोकतंत्र की समानता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय नागरिक को, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, स्वतंत्र रूप से मतदान का अधिकार मिले, जिससे देश में सभी नागरिकों की आवाज सुनाई जा सके। हालांकि, इसे पूरी तरह से सफल बनाने के लिए राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा और समान अवसरों का विस्तार आवश्यक है, ताकि प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सके।

( English Medium )

Question 1. What was the Indian Act, 1773?

Answer :-

The Indian Act of 1773, commonly known as the Regulating Act of 1773, was a significant piece of legislation passed by the British Parliament to address the administrative and governance challenges faced by the British East India Company in India. This Act was primarily aimed at regulating the affairs of the East India Company and improving its administration. It laid the foundation for the eventual British government’s direct control over India, marking a critical step towards the British Crown assuming greater authority over the Indian subcontinent.

Key Features of the Indian Act, 1773:

Regulation of East India Company’s Affairs:
- The Act was intended to curb the mismanagement and corruption within the East India Company, which had been causing financial and administrative problems in India.
- It aimed to restore the Company's financial stability and improve its administration in India.
Appointment of a Governor-General:
- The Act created the office of the Governor-General of India. This was the first step toward centralizing authority in India, where a single person would oversee the entire Indian territory governed by the East India Company.
- Warren Hastings was appointed as the first Governor-General of India under this Act.
Establishment of a Supreme Court:
- The Act established the Supreme Court of Calcutta (later known as the High Court of Calcutta) in 1774. This was an important step in creating a legal framework for the British colonial administration in India, ensuring that British subjects had a court for adjudicating legal matters.
Control of Indian Territory:
- The Act gave the British Government more control over the affairs of the East India Company in India, limiting the Company’s power and placing its activities under the scrutiny of the British Crown.
Regulation of Revenue and Land Revenue System:
- The Act was aimed at addressing the financial mismanagement of the Company, especially in the areas of revenue collection and the management of land in India. It began the process of reorganizing the land revenue system.
Prohibition of Corruption:
- One of the main aims of the Act was to address widespread corruption in the Company's administration. The Act tried to put measures in place to reduce the exploitation of Indian resources by British officials.

Impact and Significance:

Centralized Governance: The creation of the office of Governor-General marked the beginning of centralized governance in British India. Before this, India had been governed by separate British officials in different regions, but the Governor-General represented the central authority of the British government over the entire Indian subcontinent.
Judicial Reforms: The establishment of a Supreme Court in Calcutta was an important judicial reform, as it represented the British effort to establish a legal system for British subjects in India.
Beginning of British Government Intervention: The Act set the stage for increasing British governmental control over India, and while it didn't completely transfer power from the East India Company to the British Crown, it was a step in that direction. This culminated in the Government of India Act, 1858, which saw the direct rule of India by the British Crown.

Criticism and Shortcomings:

Limited Representation: While the Act addressed some of the administrative issues of the East India Company, it did not provide for Indian representation in governance or in the decisions made by the British administration.
Ineffective in Preventing Corruption: Although the Act aimed to curb corruption, it was largely ineffective in preventing the deep-rooted corruption within the East India Company and the British colonial system in India.
Company’s Continued Dominance: The East India Company still retained significant control over Indian affairs, and many of the Act's provisions did not fundamentally challenge the Company's exploitation of Indian resources and people.

In conclusion, the Indian Act of 1773 was a significant attempt by the British to manage the affairs of the East India Company more effectively and introduce some reforms in the colonial administration. While it represented the beginning of a more centralized colonial structure in India, its impact was limited by the continued power of the East India Company and the lack of genuine reforms to improve the conditions of the Indian population.

Question 2. Write the main provisions of Pitts India Act, 1784

Answer :-

The Pitt's India Act of 1784, also known as the East India Company Act of 1784, was a significant piece of legislation passed by the British Parliament to address the governance and administrative issues arising from the rule of the British East India Company in India. This Act aimed to correct the mismanagement, corruption, and inefficiency of the East India Company, while also establishing greater control over the Company’s operations by the British Government. The Act introduced key reforms that paved the way for a more centralized system of governance in British India.

Main Provisions of the Pitt’s India Act, 1784:

Establishment of the Board of Control:
- The Act created a Board of Control to oversee the activities of the East India Company. This was a key provision because it allowed the British Government to directly control and supervise the Company’s operations in India.
- The Board was composed of six members, including the Chancellor of the Exchequer and other senior government officials. The Board had the power to control the Company's affairs, including military and political decisions.
Division of Power Between the East India Company and the British Government:
- The Act established a dual system of governance, where the East India Company continued to manage the commercial affairs of India, while the British Government had authority over political, military, and administrative matters.
- While the Company continued to control the day-to-day operations of its territories, the British Government, through the Board of Control, had the final say in important political and military decisions.
Control Over the Company's Military and Political Affairs:
- The British Government, through the Board of Control, assumed complete control over the military and political decisions of the East India Company.
- The Act aimed to prevent the East India Company from making independent political decisions or entering into alliances with Indian rulers without the British Government's approval.
Governor-General of India and the Council:
- The Act reaffirmed the office of the Governor-General of India and gave it greater authority. The Governor-General, who was initially a representative of the Company, was now under the supervision of the Board of Control.
- The Governor-General was assisted by a Council of four members, and the Governor-General had the authority to preside over this Council. This helped centralize the administration under one authority.
Supervision of the Company's Revenues:
- The Act provided for the supervision of the revenues generated by the East India Company’s territories in India. It aimed at ensuring that revenues were used more effectively and not misappropriated.
- The Board of Control had the authority to scrutinize and oversee the Company’s financial and revenue-related decisions in India.
Strengthening British Authority Over India:
- The Act laid the foundation for greater British control over India by ensuring that the Company’s political and military actions were now under the direct control of the British government, reducing the autonomy previously enjoyed by the East India Company.
Reorganization of the Company's Administrative Machinery:
- The Pitt’s India Act reorganized the administrative machinery of the East India Company in India by introducing more centralized control, especially over political and military matters, thus enhancing the role of the British Government in Indian affairs.
Provision for the Appointment of the Governor-General:
- The Act formalized the appointment of the Governor-General of India as the highest official in British India, with extensive powers over the Company’s administration. It marked the beginning of centralized British control in India.

Significance of the Pitt's India Act of 1784:

Strengthening of British Government Control:
- This Act marked a significant shift in the control of India from the East India Company to the British Government. The creation of the Board of Control was a direct attempt to bring the Company's operations under the purview of the British Parliament.
Centralization of Power:
- The Act centralized administrative power in the hands of the Governor-General of India, who became the principal figure in India, overseeing both the Company’s administration and the government’s policies.
Improved Governance:
- By instituting reforms in the East India Company's management structure and ensuring direct British oversight, the Act aimed to curb corruption and mismanagement within the Company.
Beginning of Direct British Control:
- The Act was a precursor to the Government of India Act, 1858, which transferred direct control of India from the East India Company to the British Crown after the Indian Rebellion of 1857.

Criticism and Shortcomings:

Limited Reforms in Indian Representation:
- The Act did not address the lack of Indian representation in governance, which would continue to be a major issue in the future. It kept political control firmly in the hands of the British, without giving Indians a say in their governance.
Power Remained with the East India Company:
- While the British Government gained significant control, the East India Company still retained power over the commercial affairs of India, which meant that economic exploitation and inequalities continued under the Company’s rule.
Centralization of Power in British Hands:
- The Act led to the centralization of power in the hands of British officials, particularly the Governor-General and the Board of Control, without any checks or balances for Indian interests or representation.

Conclusion:

The Pitt's India Act of 1784 played a crucial role in reshaping the relationship between the British government and the East India Company. By establishing the Board of Control and centralizing administrative power, the Act was a significant step towards the British Crown's increasing influence over India. However, despite its importance in improving governance and reducing corruption in the East India Company, it did little to address the needs or rights of the Indian population, laying the groundwork for the eventual transition of power to the British Crown in 1858.

Question 3. Write a detailed note on the Charter Act 1813. What were its shortcomings?

Answer :-

Charter Act of 1813: Detailed Note

The Charter Act of 1813 was a significant legislative measure passed by the British Parliament, which marked an important milestone in the governance and regulation of the British East India Company’s operations in India. The Act renewed the East India Company’s charter for another 20 years, but also introduced several important reforms that had long-term consequences for the administration of India.

Background

Before 1813, the East India Company enjoyed a monopoly over trade with India, which was regulated through periodic charters granted by the British Parliament. The Charter Act of 1793 had renewed this monopoly for 20 years, but by the end of this period, there was increasing pressure both in Britain and in India to reform the Company's control over trade and governance. By the time the Charter Act of 1813 was introduced, Britain had begun to recognize that the Company's monopolistic trade policies in India were becoming increasingly detrimental to the economic interests of the Empire and the people of India.

Main Provisions of the Charter Act of 1813

Renewal of the East India Company's Charter for 20 Years:
- The Charter of 1813 renewed the East India Company's exclusive monopoly over Indian trade for a period of 20 years (until 1833).
- However, the monopoly was limited to trade with China and trade with the countries of the East Indies. This was a step towards opening up trade with India to private merchants, particularly in goods other than trade with China and the East Indies.
End of the East India Company's Monopoly in India (Except for Certain Goods):
- The East India Company's monopoly over trade with India was terminated in all areas except for trade with China and the East Indies.
- This opened up the possibility for British merchants and traders to engage in trade with India, although the Company continued to hold an important commercial role.
Promotion of Education in India:
- The Act provided for the allocation of funds to support the promotion of education in India. It allocated a sum of £1,000 annually for this purpose. This was one of the earliest steps towards introducing Western-style education in India, though the funds were minimal at the time.
Expansion of the Company's Role in India:
- The Act confirmed the Company's role in administering India, with the East India Company continuing to manage the political and administrative affairs of the territories in India.
- The Act laid the groundwork for future expansion of British influence in India, and the East India Company retained control over the governance and revenue of its territories.
Regulation of the Company's Territorial Control:
- The East India Company was prohibited from annexing or acquiring any new territories without the approval of the British Crown. This provision was introduced to ensure that the Company's territorial expansion was more closely monitored by the British government.
Affirmation of the Company's Role in Governance:
- The Act reaffirmed the East India Company’s authority over the administration of its territories in India, including the governance of its army and civil services, as well as maintaining its control over Indian revenues.
Encouragement of Indian Industry:
- The Act authorized the promotion of Indian industries, though it was not a comprehensive move toward industrialization. However, the British interests in the country focused primarily on extracting raw materials rather than developing local industries.

Significance of the Charter Act of 1813:

Economic Impact:
- The Charter Act of 1813 marked the beginning of the end for the East India Company's monopoly over trade. British private traders were now allowed to trade freely in India in most commodities, which led to increased British commercial activities in the Indian market.
- The restriction on trade in specific areas (like China and the East Indies) remained, but the opening of trade to private British merchants had long-term consequences on the economy of both Britain and India.
Beginning of Western Education:
- The allocation of funds for education in India, though limited, was a significant step toward the introduction of Western education systems in the subcontinent. This laid the foundation for the spread of English and Western ideas in India, which played an important role in the future social and political changes in India.
Control over the East India Company:
- The British government retained control over the East India Company by monitoring and regulating its activities more effectively. The act marked the gradual shift in British control over India and signaled that the Company's powers were increasingly being curbed by the government in Britain.
Foundation for Future Reforms:
- The Act laid the groundwork for future political and economic reforms, including the more comprehensive Charter Act of 1833. It also set the stage for the eventual decline of the East India Company's political and economic dominance in India, which was fully replaced by direct British Crown rule in 1858.

Shortcomings of the Charter Act of 1813:

Despite its historical significance, the Charter Act of 1813 had several limitations and shortcomings:

Lack of Indian Representation:
- The Charter Act of 1813 did not provide for any Indian representation in the government or administration. The East India Company continued to have full control over the administration of India, with no input or involvement from Indian people in the political process.
- The Act perpetuated the colonial governance system in India, with all political power remaining in the hands of the British.
Limited Educational Reforms:
- Though the Act allocated funds for education, the amount (only £1,000) was minimal and insufficient to bring about any significant change in education in India.
- Moreover, the educational reforms were heavily influenced by British interests and focused more on educating a small elite in Western ideas rather than fostering broad-based education for the general Indian population.
Economic Exploitation Continues:
- While the monopoly of the East India Company over trade was weakened, the economic exploitation of India by Britain continued. The opening up of trade to British merchants did not lead to significant economic development for India but rather furthered British economic interests at the expense of Indian industries and resources.
- Indian industries remained suppressed, and the Act did not create any provisions to genuinely promote Indian manufacturing or industrial growth.
No Political Reform:
- The Charter Act of 1813 did nothing to address the political rights of Indian subjects. It continued the policy of British autocracy and lack of local governance. Indian rulers were still treated as subordinates, and no effort was made to incorporate Indians into the governance structure.
No Real Control over Expansion:
- Although the Act required the Company to seek British Crown approval for any new territorial annexations, this provision was not very effective. The East India Company continued to expand its territories in India, and British military and political influence grew without adequate checks.
Partial Opening of Trade:
- The opening of trade with India to private British merchants was restricted in some areas (like China and the East Indies), and the British East India Company continued to retain control over certain markets. This partial opening was not enough to foster any significant growth of indigenous trade or reduce the Company's dominance in India.

Conclusion:

The Charter Act of 1813 was a significant reform that marked the beginning of the gradual decline of the East India Company’s monopoly over trade with India, while simultaneously strengthening British political control in the region. While it introduced limited reforms in education and trade, its shortcomings included the absence of Indian representation, minimal educational and political reforms, and continued economic exploitation. It set the stage for future legislative changes that would more directly address these issues, culminating in the Government of India Act of 1858, which transferred the governance of India directly to the British Crown.

Question 4. Discuss the main provisions of the Charter Act 1853. Also discuss its shortcomings

Answer :-

Charter Act of 1853: Main Provisions and Shortcomings

The Charter Act of 1853 was the last of the Charter Acts passed by the British Parliament, and it introduced several significant changes in the administration of British India. While the Act renewed the East India Company’s charter for another 20 years, it also brought in important reforms in governance and the functioning of the Company in India. The reforms were significant because they laid the groundwork for the British Crown's eventual direct control over India, which was formally established in 1858 after the Indian Rebellion of 1857.

Main Provisions of the Charter Act of 1853

Renewal of the East India Company's Charter:
- The East India Company's monopoly over trade in India was officially ended, but its administrative functions continued. The East India Company retained control over the administration of India until the British government took over direct control in 1858.
- The Act renewed the Company's charter for another 20 years and allowed it to continue managing the political, military, and commercial affairs in India.
Separation of the Legislative and Executive Functions:
- The Charter Act of 1853 separated the legislative and executive functions of the East India Company’s administration in India.
- It established a Legislative Council in India, which was distinct from the executive functions of the East India Company. This was a significant move towards creating a more structured legislative body in India, although the Council was still primarily made up of British officials.
Expansion of the Legislative Council:
- The Act increased the size of the Governor-General’s Executive Council by allowing the addition of six members. These members were to assist the Governor-General in legislative matters and other administrative duties.
- It marked the beginning of legislative reforms, albeit a small step. The members of this Council were still appointed by the British government, and the Council had limited power.
First Introduction of Indian Representation in the Legislative Council:
- The Charter Act of 1853 made a small but important step toward Indian representation in governance. It allowed for the possibility of including Indians in the Governor-General’s Legislative Council.
- Though no Indians were included immediately, this was the first time that the principle of Indian participation in the legislative process was recognized, even if it was not yet implemented on a large scale.
Indian Civil Services (ICS) Reform:
- The Act introduced reforms in the recruitment process for the Indian Civil Services (ICS). Prior to this, the East India Company had been appointing British officers to the ICS without considering the recruitment of Indians.
- The Charter Act of 1853 allowed for the inclusion of competitive examinations for the recruitment of civil servants, but initially, this was restricted to the British citizens. Over time, this would become one of the key reforms in Indian governance.
Trade Monopoly of the East India Company Ended:
- The Charter Act of 1853 continued the process of ending the East India Company's monopoly over trade in India. By the time of this Act, the Company's commercial functions had largely been phased out, and British merchants could engage in trade with India.

Significance of the Charter Act of 1853:

Reorganization of Administration: The separation of the executive and legislative functions and the expansion of the Legislative Council were the first steps towards creating a more modern and structured form of governance in India.
Indian Representation: Although Indians were not directly represented in the legislative process under the Charter Act, the Act’s recognition of the possibility of Indian participation was a significant milestone for future political reforms in India. It set a precedent for Indian political participation in future legislative bodies, such as the Indian National Congress.
Opening up of Civil Services: The introduction of competitive exams for the Indian Civil Services set the stage for broader reforms, allowing for the eventual recruitment of Indians into the ICS, although this process evolved much later (in the 20th century).
Decline of the East India Company’s Commercial Role: By ending the East India Company’s commercial monopoly, the Act symbolized the transition of power away from the Company’s control towards direct British Crown rule in India. The Company’s role became increasingly administrative, which would culminate in the Government of India Act, 1858, following the Indian Rebellion of 1857.

Shortcomings of the Charter Act of 1853:

Lack of Indian Representation in Governance:
- Although the Act opened the door for Indian participation in the Legislative Council, there was no real provision for Indian representation at the time of its passage. The Indian populace had no say in the legislative process or governance, and the Council was still dominated by British officials.
- The Indian masses remained excluded from any direct involvement in decision-making.
Limited Legislative Powers:
- The Governor-General’s Legislative Council established by the Act had limited powers. The legislative body could only make laws on matters concerning India, but its scope was constrained. Moreover, the Governor-General held the veto power, meaning that any legislation could be blocked by the British authorities.
- The Legislative Council had little real influence in shaping policies affecting the Indian population.
No Immediate Impact on Indian Civil Services Recruitment:
- While the Act introduced competitive exams for recruitment into the Indian Civil Services, only British citizens were initially eligible to appear for these exams. Indians were not allowed to enter the ICS until much later, after significant political pressure was applied by Indian leaders, particularly in the 19th and 20th centuries.
Failure to Address Political Rights or Local Governance:
- The Act failed to address broader political reforms. The Indian population continued to be treated as subjects, with no political rights or involvement in the governance of their own land. The Act perpetuated colonial rule without any meaningful changes in the governance structure to benefit the Indian people.
- There were no provisions for local governance or decentralization of power in the Act. Indian rulers and elites still had no role in the administration, and the British government maintained a centralized system of control.
No Reforms in Land Revenue or Economic System:
- While the Act introduced some political reforms, it did little to address the economic issues facing India. The revenue system remained exploitative, with little done to reduce the heavy tax burden on the Indian peasantry.
- The Act did not offer any significant changes to the economic policies that continued to prioritize British interests, particularly the extraction of resources for the benefit of the British Empire.

Conclusion:

The Charter Act of 1853 marked an important step in the evolution of British colonial governance in India, introducing some much-needed reforms in administration, the functioning of the East India Company, and the Indian Civil Services. However, it also had significant limitations, particularly with regard to Indian participation in governance and political reforms. The failure to grant political rights to Indians and the lack of representation in governance remained a critical issue that would continue to be a major concern until the Indian independence movement gained momentum in the late 19th and early 20th centuries. Despite its shortcomings, the Charter Act of 1853 laid the groundwork for the later direct British rule in India following the Indian Rebellion of 1857 and the passing of the Government of India Act, 1858.

Question 5. Was the Government of India Act 1858 a milestone?

Answer :-

Yes, the Government of India Act of 1858 was indeed a milestone in the history of British colonial rule in India. It marked a significant shift in the way India was governed, effectively transferring control from the East India Company to the British Crown, and laying the foundation for the establishment of direct British rule in India. The Act was a response to the Indian Rebellion of 1857 (also known as the Sepoy Mutiny), which exposed the weaknesses and inefficiencies of the East India Company's rule and the need for stronger, more centralized control over India.

Reasons Why the Government of India Act, 1858 Was a Milestone

End of East India Company’s Rule:
- Prior to 1858, the East India Company had been the primary governing body in India, with powers vested in it by the British government. However, following the Indian Rebellion of 1857, the British government recognized that the Company was incapable of maintaining control and order in India.
- The Government of India Act, 1858 ended the East India Company’s rule over India and transferred the administration of India directly to the British Crown. This was the beginning of direct British colonial rule in India, often referred to as the British Raj.
Establishment of the Office of the Secretary of State for India:
- One of the key provisions of the Act was the creation of the office of the Secretary of State for India, a government position in the British Cabinet. The Secretary of State was responsible for overseeing Indian affairs and had substantial powers over the governance of India.
- The Secretary of State, aided by the India Council (a body of 15 members, with a majority of British officials), became the main conduit between the British government and India. This office had significant influence over Indian policy, including matters of administration, military affairs, and law.
End of the East India Company’s Military and Administrative Control:
- The Act of 1858 effectively ended the East India Company’s control over the Indian army and civil administration. The British Crown assumed full control over military and administrative operations in India.
- This shift meant that British decisions regarding India’s political, military, and economic matters were now in the hands of the British government, which was directly answerable to Parliament.
Direct British Control (The British Raj):
- With the transfer of power from the East India Company to the British Crown, India became a British colony, governed directly by the Crown. The period of British Raj (1858–1947) began with the passing of this Act.
- The British monarch, through the British government, exercised ultimate authority over India. The Governor-General of India (later, the Viceroy of India) became the direct representative of the Crown in India.
Reorganization of Indian Administration:
- The Government of India Act, 1858 resulted in significant administrative changes. The Act authorized the Governor-General of India to exercise executive power on behalf of the Crown. In practical terms, the Governor-General became the Viceroy of India, with broader powers than previously.
- The British Crown also took control of India's revenue, law, military, and civil services, all of which had been previously under the control of the East India Company.
Consolidation of British Power in India:
- The Act reinforced the idea that India was a British colony and that the British Crown was the supreme authority. It signaled a shift from the earlier practice of indirect rule through the East India Company to a more centralized and direct form of control.
- British policies became even more focused on maintaining law and order, securing British interests, and ensuring the exploitation of India’s resources for the benefit of the British Empire.

Significance of the Government of India Act, 1858:

Political Control:
- The Act marked the end of the Company’s commercial rule and the beginning of a more centralized system of political control. The transfer of power to the British Crown ensured that India was governed as a part of the British Empire, which had far-reaching consequences for India’s political and economic development.
Indian Rebellion and its Aftermath:
- The 1857 Rebellion was a key factor in the passage of this Act. It highlighted the discontent among Indians, especially among the sepoys (Indian soldiers) and other groups, against British policies. The rebellion also showed the British government that the East India Company was unable to effectively manage the vast and diverse territories of India. As a result, the government sought to take more direct control to prevent further unrest.
More Systematic British Control:
- The Act institutionalized British rule in India and laid the groundwork for the governance structures that would dominate India for the next 90 years. The Indian bureaucracy grew more centralized, with British officials occupying key administrative and military positions, while the Indian population continued to be excluded from most positions of power.
Foundation for Future Legislative Reforms:
- While the Act did not offer significant reforms in terms of Indian self-governance, it did provide a framework that would evolve into more structured governance systems in the future. It set the stage for future Acts, such as the Indian Councils Act of 1861 and Morley-Minto Reforms of 1909, that would eventually lead to Indian political participation.

Shortcomings of the Government of India Act, 1858:

No Political Rights for Indians:
- Despite the shift in power from the East India Company to the British Crown, Indians continued to be excluded from political power. There was no provision for Indian representation in the legislative bodies or any meaningful involvement in governance.
- Indians had no voice in the decision-making processes, and policies were still decided by the British government and administered by British officials.
Continued Exploitation:
- The Act did not address the economic exploitation of India by the British. The primary objective of the British in India remained the extraction of resources for the benefit of the Empire, without much regard for the welfare of the Indian population.
- The Act did nothing to curb the oppressive taxation system or the policies that impoverished the Indian economy.
Centralization of Power:
- The Act led to the further centralization of power in the hands of the British. The position of Governor-General/Viceroy became more powerful, and the administration remained heavily dominated by British interests. India was governed from London, with little autonomy or self-determination for its people.
No Immediate Reforms for Social or Legal Justice:
- The Government of India Act of 1858 did not bring about any significant social, economic, or legal reforms in India. The British maintained their control over the legal system, military, and revenue administration, which continued to be exploitative and unequal.
Limited Indian Influence:
- The Act did not foresee any incremental Indian involvement in the administration. Indians were not given any responsibility in governance, and the policies that affected them were still formulated and implemented by a foreign power.

Conclusion:

The Government of India Act of 1858 was a milestone in the sense that it marked the end of the East India Company’s rule and the beginning of direct British rule in India, which would last until India’s independence in 1947. It signified the consolidation of British control over India and laid the foundation for the British Raj. While it was a critical turning point in the administrative history of India, it also marked the continuation of colonial exploitation and the lack of Indian political rights, which would fuel the growth of the Indian independence movement in the coming decades.

Question 6. Critically analyse the Indian Councils Act 1861

Answer :-

Critical Analysis of the Indian Councils Act, 1861

The Indian Councils Act of 1861 was a significant piece of legislation passed by the British Parliament during the period of British colonial rule in India. It marked an important step towards reforming the governance of India by the British Crown after the Indian Rebellion of 1857 (also known as the Sepoy Mutiny), which had exposed the weaknesses of the East India Company’s rule and prompted the British government to take direct control over India.

While the Act made certain administrative reforms, it was still largely a conservative measure that aimed to secure British control while offering minimal political participation to Indians. The Indian Councils Act of 1861 introduced some reforms in the Indian administrative structure, but it also had limitations and drawbacks, especially in terms of Indian participation in governance and decision-making processes.

Main Provisions of the Indian Councils Act, 1861:

Reorganization of the Executive Council:
- The Act expanded the Executive Council of the Governor-General of India (now referred to as the Viceroy of India). It allowed the Viceroy to include Indian members in his Council for the first time, though the majority of the members remained British.
- The Governor-General’s Executive Council was enlarged to include more British and Indian members, but the key posts remained in the hands of British officials. Indians were appointed to non-executive positions, and their role was still limited.
Creation of Provincial Legislative Councils:
- The Act allowed for the creation of Provincial Legislative Councils in Bombay, Madras, Bengal, and the United Provinces. This step aimed to decentralize governance to some extent and allow for greater local administration.
- These councils were advisory bodies and were not given any legislative powers. The Viceroy had the authority to appoint the members of these councils, which remained under the control of the British government.
Right of the Indian Councils to Discuss Legislation:
- The Act granted the Indian Legislative Council the right to discuss laws and make suggestions, but it did not grant them the power to legislate independently. The Viceroy’s Council could propose laws, but the final decision-making power rested with the British authorities.
- The Act established that the Indian Councils would serve as advisory bodies to the British government, not as active participants in the legislative process.
Introduction of Non-Official Members:
- The Indian Councils Act of 1861 allowed for the inclusion of non-official members in the Viceroy’s Executive Council, some of whom could be Indians. This was an important, albeit limited, step towards Indian representation in governance.
- However, the non-official members were still largely nominated by the British government and had limited powers, which meant that their participation in decision-making was largely symbolic.
Power of the Governor-General to Rule by Ordinance:
- The Act gave the Governor-General the power to enact laws by ordinance without the need for the approval of the Legislative Council, in case of an emergency.
- This was a centralized power that gave the British authorities significant control over the legislative process, particularly in times of crisis or political unrest.
The Policy of 'Pursuit of Reforms' to Appease Indian Interests:
- The Indian Councils Act of 1861 was, in part, an attempt to appease Indian demands for reforms after the Rebellion of 1857. The British recognized the need to offer some limited representation to Indians in the governance of India, though without transferring real power.

Critique of the Indian Councils Act, 1861:

While the Indian Councils Act of 1861 introduced some important reforms, it had significant limitations and shortcomings.

1. Limited Indian Participation:

Although the Act allowed for the inclusion of Indian members in the Executive Council, their role remained largely advisory and symbolic. Indians had little power to influence the key decisions or the direction of British policies in India.
The majority of the members in the Governor-General's Council remained British officials, and the real power continued to rest with the British authorities.
The nomination process for the inclusion of Indian members was controlled by the British, limiting any meaningful representation of Indian interests.

2. Lack of Legislative Power:

The Indian Legislative Councils, which were set up at the provincial level, were purely advisory bodies. They could not make laws independently and could only suggest legislation. The Viceroy and the British government held the ultimate authority, and the decisions of the councils could be overturned at any time.
The councils were not given real legislative powers. They had little authority over key issues, such as taxes, law enforcement, and political reforms, which continued to be determined by the British.

3. Centralization of Power:

The Governor-General/Viceroy retained extensive executive powers, including the ability to rule by ordinance without the approval of the legislative body. This provision meant that the British authorities could bypass the Indian Councils entirely and rule according to their own discretion.
The Act reinforced the centralized nature of the British administration, concentrating power in the hands of the Viceroy and the British government in London. The Indian Councils, even with some Indian representation, did not have the power to implement meaningful changes.

4. No Political Rights for Indians:

The Act failed to address the political rights of Indians. While some Indian members were included in the councils, the political and economic rights of the Indian population remained severely restricted. There was no provision for universal suffrage, and only a small number of privileged Indians (typically wealthy elites) were allowed to participate in the councils.
The Indian masses remained excluded from the political process, and the Act did not provide for any significant reforms that would lead to self-rule or autonomy for Indians.

5. Limited Scope for Local Governance:

While the Act established provincial councils in four regions, their functions were limited, and their powers were restricted to advisory roles. They did not have real authority over regional issues, and their influence was minimal.
The provincial councils lacked control over key local issues, such as land reforms, education, and local infrastructure, which were largely controlled by the British administration.

6. No Substantial Reforms for Social and Economic Issues:

The Act did not address social or economic reforms in India, such as issues related to land revenue, education, or the welfare of the Indian peasantry. The Act focused mainly on administrative matters, rather than addressing the core issues that affected the majority of Indians.
Economic exploitation of India continued, and the British maintained control over India’s resources without considering the needs or welfare of the Indian population.

Conclusion:

The Indian Councils Act of 1861 was an important step towards the gradual political reform of India, but it was limited in scope and failed to provide any meaningful political power to Indians. While it allowed for the inclusion of some Indian representatives in the administration, the British authorities retained ultimate control over all important decisions. The councils were largely advisory and lacked the legislative power needed to bring about real change in India.

The Act’s failure to address key issues such as political rights, social reforms, and the economic welfare of the Indian population meant that it did little to meet the demands of Indian nationalists for greater self-governance. It laid the groundwork for future reforms but also highlighted the ongoing centralization of power and lack of Indian autonomy under British rule. The Indian Councils Act of 1861 thus represented a small step towards political representation, but it did not address the fundamental issues of Indian self-rule or equality.

Question 7. What were the main provisions of the Indian Councils Act 1892?

Answer :-

The Indian Councils Act of 1892 was an important piece of legislation passed by the British government in response to growing Indian demands for greater representation and involvement in the legislative process. It was part of the incremental reforms introduced by the British to pacify Indian political aspirations during the late 19th century. While it expanded the scope for Indian participation in the legislative process, it still maintained significant British control over the Indian government.

Main Provisions of the Indian Councils Act of 1892:

Expansion of the Legislative Council:
- The Act expanded the size of the Central Legislative Council and provincial legislative councils. This was a step towards involving more Indians in the law-making process, but the majority of members in these councils were still British.
- It allowed for the inclusion of additional Indian members in the Central Legislative Council, although the British government retained the majority of the seats.
Indian Representation in the Legislative Councils:
- For the first time, the Act made provisions for the election of Indian representatives in the provincial councils. However, the election process was very limited and largely restricted to a small elite group, such as landlords, zamindars, and other privileged classes.
- Indians were allowed to become nominated members of both the Central and Provincial Legislative Councils, but their role was still largely advisory.
Limited Powers of the Councils:
- The legislative councils were advisory bodies and had very limited powers. The primary role of these councils was to discuss and debate laws proposed by the government, but they did not have any real power to initiate or pass legislation.
- The Viceroy, who was the representative of the British Crown, still had the final authority over the legislative process, and the councils’ suggestions could be overruled.
Increased Role of Indians in Advisory Functions:
- The Act gave Indians a more active role in advisory functions. While they still lacked the power to make laws or have a significant impact on major decisions, they could now express their views on proposed legislation.
- Indian members were also allowed to question the government on important issues and have a say in the discussions, though the discussions were generally not binding on the British authorities.
Extension of the Franchise:
- The Act provided for the extension of the franchise, but it remained very restricted. Only a small number of wealthy and educated Indians, often from the higher castes or wealthy classes, were eligible to vote for representatives in the councils.
- This limited the scope for broad-based representation, and it was a system that did not cater to the masses or the common Indian population.
The Power of the Governor-General:
- The Governor-General of India (or the Viceroy) still maintained significant control over the legislative process. The Governor-General had the power to nominate members to the councils, and the councils had no power to override or oppose government decisions.
- The executive branch remained in British hands, and the reforms under the Act did not offer real legislative powers to the elected members of the councils.
No Substantial Reforms for the Indian Masses:
- While the Act allowed for greater Indian participation in governance, it did not address the core demands of the Indian nationalist movements. There were no substantial reforms regarding universal suffrage, social issues, or the welfare of the Indian masses.
Limited Impact on Indian Self-Governance:
- The Indian Councils Act of 1892 did not provide for any meaningful political autonomy for Indians. The British retained ultimate control over decision-making, and the reforms were largely cosmetic and designed to placate Indian leaders without granting them any substantial power.

Shortcomings of the Indian Councils Act of 1892:

Limited Representation:
- The Act allowed for Indian representation in the councils, but it was highly restricted. Only a small number of wealthy and educated Indians were eligible to be nominated or elected, and the majority of the Indian population was still excluded from the political process.
- The council was dominated by British officials and the British government, which maintained its hold on real political power.
No Legislative Power for Indians:
- While the Act gave Indians a right to discuss proposed laws, they were still unable to make laws or exercise any real legislative authority. The councils had a limited advisory role, and the final power remained with the British government.
The Continuation of British Control:
- The Act did not provide for any significant decentralization of power or Indian self-rule. The British government continued to control the executive and had the final say in matters of legislation and governance.
- There was no meaningful shift in the power dynamic, and Indians remained largely excluded from governance at higher levels.
Exclusion of the Masses:
- The franchise was still very limited. The Act did not introduce universal suffrage, and only a tiny portion of the elite class could vote. This meant that the views of the vast majority of Indians were not represented in the legislative process.
- The poor, women, and marginalized communities were completely excluded from any kind of political participation.
No Significant Social or Economic Reforms:
- The Indian Councils Act of 1892 did not address any of the social, economic, or cultural issues that were affecting the Indian masses. It did nothing to improve the conditions of the working classes, peasants, or the lower castes, and it did not create an environment conducive to economic self-sufficiency for India.

Conclusion:

The Indian Councils Act of 1892 was a modest reform that expanded the representation of Indians in the legislative process but was largely symbolic in nature. It gave some opportunity for Indians to be involved in discussions, but they did not have real power to shape the laws or policies that governed them. The British authorities retained control over the most important decisions, and the Indian population remained largely excluded from meaningful political participation.

While it represented a step forward in terms of Indian political involvement, it was still very limited and did not meet the growing demands for self-governance or political rights that would later fuel the Indian independence movement. The reforms were incremental and were aimed at maintaining British control while defusing some of the growing discontent among the educated elite in India.

Question 8. Write a note on the Government Act of 1909?

Answer :-

Government of India Act 1909:

The Government of India Act of 1909, also known as the Morley-Minto Reforms, was a significant piece of legislation passed by the British Parliament. It marked a critical moment in the constitutional development of British India and was a response to growing Indian demands for more representation in the governance of India, as well as the increasing political agitation that followed the Indian National Congress’s demands for reforms.

The Act was named after Lord Morley, the British Secretary of State for India, and Lord Minto, the Viceroy of India. The reforms were intended to provide a mechanism for political participation and appease the demands of educated Indians, while also ensuring British control over Indian affairs. However, the Act also sparked significant debate and controversy, especially regarding its provisions for communal representation and the limited scope of political reforms.

Main Provisions of the Government of India Act, 1909:

Increased Indian Representation in the Legislative Councils:
- The Act expanded the legislative councils at the central and provincial levels by increasing the number of Indian members.
- At the Central Level, the Legislative Council of India was enlarged to include 60 members, and a greater proportion of Indian members were introduced into the council.
- At the Provincial Level, the Act allowed for Indian representation in the provincial legislatures, although the number of Indians was still a minority compared to the British members.
Introduction of Separate Electorates for Muslims:
- One of the most controversial provisions of the Act was the introduction of separate electorates for Muslims. This meant that Muslims would elect their own representatives to the legislative bodies, separate from the general electorate. This was seen as a way to appease the Muslim community, which had distinct social, political, and cultural interests.
- While it was intended to address concerns about Muslim representation, the provision also deepened the communal divide between Hindus and Muslims, and created a system of political separation based on religion.
- The separate electorate system was later institutionalized and became a major factor in Indian politics, eventually leading to significant tensions between different communities.
Indirect Elections:
- The Act introduced indirect elections for the Central Legislative Council and provincial legislatures. Instead of a broad-based direct election system, members were elected by special constituencies or nominated by local bodies. This system limited the scope of representation, as it only allowed certain privileged sections of society (landowners, educated elites, etc.) to have the right to vote.
- The Indian electorate remained narrow and exclusive, with only a small proportion of the Indian population being involved in the election process.
Increased Powers of the Legislative Councils:
- The Act increased the powers of the legislative councils by allowing them to discuss and debate laws, as well as propose amendments.
- However, the final decision-making power remained with the British authorities, and the Viceroy had the power to override decisions made by the councils.
Role of the Governor-General:
- The Governor-General (Viceroy) was given extensive powers, and the final authority on all legislative matters rested with the British Crown. Even though the councils could discuss and suggest legislation, the Viceroy still had absolute control over the political and administrative machinery.
- The Governor-General continued to have veto power over decisions made by the legislative bodies.
Non-Governmental Members in the Council:
- The Act allowed for non-official members to participate in the legislative process, which meant that Indians could be included in the councils as non-official representatives. However, their role remained advisory rather than legislative, and they were still largely controlled by the British administration.

Significance of the Act:

A Step Towards Indian Representation: The Government of India Act 1909 was an important step in providing more political representation for Indians. It allowed for a greater number of Indians to participate in legislative affairs, though the level of participation was still limited.
Commencement of Separate Electorates: The introduction of separate electorates for Muslims set the stage for communal politics in India. This provision was aimed at gaining Muslim support for British rule but also contributed to the political and social separation between Hindus and Muslims. It became a long-term feature of Indian politics and was one of the most significant features of the Act.
Response to Indian Political Movements: The Act was partly a response to the growing political activity of the Indian National Congress (INC) and the demands for political reforms. The moderate section of the INC, led by figures like Dadabhai Naoroji and Gopal Krishna Gokhale, had been advocating for increased Indian participation in governance, and the Act was seen as a partial concession to their demands.

Shortcomings of the Government of India Act, 1909:

Limited Representation:
- While the Act allowed for more Indian representation in the legislative councils, the total number of Indians was still very small compared to the British officials. The majority of the members in both the Central and Provincial legislative bodies were still British, and the real power remained in the hands of the British government.
Communal Divide:
- The introduction of separate electorates for Muslims was highly controversial. While it was intended to protect Muslim interests, it institutionalized communalism and created a permanent divide between Hindus and Muslims in the political sphere. This set the stage for future communal conflicts and divisions in Indian society.
No Real Legislative Power:
- Although the councils could discuss and suggest legislation, they still had no real power to make laws. The Viceroy and the British government had the final say on all matters, and the councils' role was still largely advisory. There were no substantial powers granted to Indians to govern themselves or influence key decisions.
Exclusion of the Masses:
- The franchise remained highly restricted, and only the elite classes were allowed to vote. The majority of the Indian population, especially the peasants, laborers, and women, had no political voice. The system was essentially designed to serve the interests of the privileged classes and elites.
Limited Impact on Self-Governance:
- The Act did not make any significant steps toward self-rule or autonomy for Indians. The real control remained with the British government, and the Viceroy had the ultimate authority in governance. There was no substantial move toward decentralization or Indian self-government.

Conclusion:

The Government of India Act of 1909 (Morley-Minto Reforms) represented a limited but significant step toward Indian political participation in governance. While it did increase Indian representation in the legislative councils and introduced separate electorates for Muslims, it also entrenched communal divisions and kept real political power in British hands. The Act did not lead to self-rule or democratic governance in India, and it fell short of fulfilling the demands of Indian nationalists for greater self-government and political rights. Nonetheless, the Act set the stage for future reforms, laying the groundwork for more significant changes in the decades that followed.

Question 9. What were the circumstances that led to the passing of the Indian Council Act of 1909?

Answer :-

The Indian Councils Act of 1909, also known as the Morley-Minto Reforms, was passed in response to several factors that were unfolding in British India during the early 20th century. This Act marked a significant step in the political development of India, as it addressed growing Indian demands for greater political representation while also ensuring that British control over the administration remained intact. Below are the key circumstances that led to the passing of this Act:

1. Rise of Indian Nationalism:

Indian National Congress (INC), formed in 1885, was increasingly demanding more Indian participation in the governance of India. Though early INC leaders were moderate, they began advocating for constitutional reforms that would give Indians a voice in the decision-making process of the British administration.
The partition of Bengal in 1905 by Lord Curzon, which was widely seen as an attempt to divide and rule by fostering divisions between Hindus and Muslims, led to widespread protests and unrest among Indians. This move was a catalyst for the swadeshi movement and intensified the demands for constitutional reforms.

2. The Impact of the Swadeshi Movement:

The Swadeshi Movement (1905-1908), which was sparked by the partition of Bengal, advocated for self-reliance and greater autonomy for India. The movement involved boycotts of British goods, a call for the revival of Indian industries, and protests against British rule. The increasing popularity of the Swadeshi movement and the rise of mass mobilization made the British government realize the need to offer some concessions to the Indian elite and avoid further unrest.

3. The Growing Demand for Political Reforms:

By the early 1900s, there was an increasing demand among educated Indians for political reforms and a greater role in governance. The demands for reforms were not limited to the Indian National Congress but also included other groups such as the Muslim League. There was growing pressure on the British government to include more Indian representatives in the legislative process and provide them with meaningful political power.
The Indian middle class and the educated elite wanted to be involved in the decision-making process, especially in areas that directly impacted their lives.

4. British Response to Growing Unrest:

The growing political agitation and unrest in India put pressure on the British government to address Indian grievances in a way that could maintain control over the country while simultaneously calming the rising political tension.
In 1906, the Indian National Congress passed a resolution calling for increased Indian participation in the legislative councils. While the British government was reluctant to grant full self-rule, there was an understanding that some political reforms might be necessary to prevent further discontent.

5. The Role of Lord Minto and Morley:

Lord Minto, the Viceroy of India from 1905 to 1910, played a central role in initiating the discussions that led to the Indian Councils Act of 1909. Lord Minto, while sympathetic to the idea of some reforms, was also cautious about maintaining British authority in India. He believed that introducing some reforms would help in managing the political unrest while keeping ultimate control in British hands.
The British Secretary of State for India, John Morley, was another key figure behind the reforms. Morley was sympathetic to the Indian cause and believed that the inclusion of Indians in governance would pacify the growing nationalist sentiments. However, he was also intent on preserving British control over India, so his approach to reforms was incremental.

6. The Growing Political Influence of the Muslim League:

The All India Muslim League, founded in 1906, began to emerge as an influential political force in India. The Muslim League was particularly concerned about the lack of representation for Muslims in the political structure and feared being sidelined by the Hindu majority in the Indian National Congress.
The Muslim League's demands for separate electorates for Muslims were an important factor in the British decision to pass the Indian Councils Act of 1909. The British government saw the Muslim League as a counterbalance to the nationalist Congress, and granting separate electorates to Muslims was a way to appease them while also preventing potential communal unrest.

7. Increasingly Divisive Politics Between Hindus and Muslims:

The early 20th century saw growing political divisions between Hindus and Muslims in India, largely as a result of the partition of Bengal and the subsequent rise of Hindu-Muslim tensions. The British government, concerned about the possibility of these tensions escalating, decided to grant separate electorates for Muslims in order to secure their loyalty and prevent potential unrest.
The introduction of separate electorates for Muslims under the 1909 Act formalized the practice of communal politics, which eventually played a major role in the partition of India in 1947.

8. Pressure from the British Parliament:

The British Parliament also felt increasing pressure from the growing political climate in India. There were increasing calls from British reformers to introduce some degree of Indian participation in governance as a way to stabilize the situation in India without granting full self-rule.
The Morley-Minto Reforms were partly a response to this external pressure, with the British authorities attempting to strike a balance between political concessions and the need to maintain imperial control.

Conclusion:

The Indian Councils Act of 1909 was the result of several intertwined factors including growing political unrest in India, the rise of Indian nationalism, demands for more Indian representation, the impact of the Swadeshi movement, and the need to address communal tensions, particularly between Hindus and Muslims. The British government, led by Lord Minto and John Morley, passed the Act as a concession to the Indian elites and to ease the political pressure while maintaining British control over India. The reforms represented a step towards Indian participation in governance but also institutionalized communal divisions through the introduction of separate electorates for Muslims. The Act paved the way for future political developments in India, but it was far from meeting the aspirations of the Indian masses for self-rule.

Question 10. What were the main provisions of the Minto-Morley reforms of 1909? Write its shortcomings

Answer :-

Main Provisions of the Minto-Morley Reforms (Indian Councils Act of 1909):

The Minto-Morley Reforms were passed as the Indian Councils Act of 1909, and they marked a significant step in the constitutional development of India. These reforms were introduced by the British government to address the growing political demands for Indian participation in governance, as well as the rising nationalist sentiments in the country. The reforms were intended to appease both the Indian National Congress (INC) and the Muslim League, and were seen as a response to the growing unrest and demands for reforms.

Below are the key provisions of the Minto-Morley Reforms:

1. Expansion of the Legislative Councils:

Central Legislative Council: The Legislative Council of India was expanded to include 60 members (up from the earlier 16), and a greater number of Indian members were included.
Provincial Legislative Councils: The number of members in the provincial legislative councils was also increased. This expansion allowed for a broader range of discussions and debates on Indian affairs at both the central and provincial levels.
Despite this expansion, the majority of the members in these councils were still British officials, and Indians were a minority in these councils.

2. Separate Electorates for Muslims:

One of the most significant and controversial provisions of the Minto-Morley Reforms was the introduction of separate electorates for Muslims. This meant that Muslims would elect their own representatives to the legislative councils, separate from the general electorate.
This provision aimed at appeasing the Muslim League, which feared that they would be outnumbered by Hindus in the general electoral system. The separate electorate system eventually entrenched communal politics and became a major issue in Indian political life.

3. Nominations and Elections to the Councils:

The Act allowed for both nominated and elected members in the legislative councils. While the British government retained the power to nominate members, Indians could now also be elected to the councils.
However, the election process was indirect. Elected representatives were chosen by electoral colleges—such as landowners and local bodies, rather than through direct suffrage or a broad-based electorate. As a result, only the elite and educated classes could participate in elections.

4. Increased Powers of the Legislative Councils:

The legislative councils gained some additional powers, including the right to discuss and debate proposed legislation and to suggest amendments to bills.
However, their powers were still limited—they did not have the authority to initiate laws or make binding decisions. The Governor-General (Viceroy) continued to hold absolute executive power, and the final decision-making authority rested with the British Crown.

5. Executive Control by the British:

The Viceroy (or Governor-General) continued to retain significant executive authority and could overrule decisions made by the legislative councils.
The councils remained largely advisory and had limited influence over important policy decisions or governance. The British government continued to hold the ultimate control over the administration of India.

6. Role of the Secretary of State for India:

The Secretary of State for India had the power to control and supervise the functioning of the Indian legislative bodies and maintain British authority in India.

7. Limited Franchise:

The franchise was still restricted and based on a limited, indirect system. Only certain groups, such as landowners, wealthy elites, and local bodies, had the right to vote for members of the legislative councils.
The majority of the Indian population, particularly the masses and working class, were excluded from the electoral process.

Shortcomings of the Minto-Morley Reforms:

While the Minto-Morley Reforms represented a step forward in terms of Indian participation in governance, they had significant shortcomings that limited their impact and contributed to the eventual demand for full self-rule. Some of the key shortcomings were:

1. Limited Representation and Influence:

Indian representation in the legislative councils was still minority and limited. Although the number of Indian members was increased, the majority of members were still British. The real power remained with the British authorities, and Indians still had little control over important decisions.
The veto power of the Governor-General and the British executive further diminished the authority of the Indian representatives in the councils.

2. Separate Electorates and Communal Divide:

The introduction of separate electorates for Muslims created a communal divide in Indian politics. While this was intended to protect Muslim interests, it entrenched communalism and made it harder to foster a sense of national unity among Indians of different religious communities.
This provision laid the foundation for the communal politics that would eventually lead to partition and the creation of Pakistan in 1947.
The separate electorate system effectively reduced the possibility of cross-community collaboration, limiting the scope for joint action between Hindus and Muslims.

3. Indirect Elections and Limited Franchise:

The system of indirect elections meant that the broader Indian population was excluded from direct participation in the electoral process. Only the educated elites, landowners, and members of local bodies could vote, leaving the majority of Indians, including the poor, peasants, and women, disenfranchised.
The electoral system was narrow, restrictive, and undemocratic, preventing genuine popular representation.

4. Lack of Real Legislative Power:

The legislative councils were given greater powers to discuss and amend laws, but they had no real power to initiate legislation or make binding decisions. The Viceroy had the final authority, and the councils were largely advisory.
This meant that while Indians could discuss issues and suggest reforms, they had no real control over governance.

5. No Effective System of Self-Government:

The reforms did not provide for any significant self-government for Indians. The British maintained full control over the administrative, legislative, and executive branches, and the Viceroy and British officials retained absolute power in decision-making.
There were no provisions for local autonomy or Indian control over critical areas such as finance, defense, and foreign affairs.

6. Failure to Address Economic and Social Issues:

The reforms focused mainly on political representation and governance, but they did not address the economic and social issues that were plaguing India. The poverty, illiteracy, and social inequalities that affected the majority of Indians were largely ignored.
The Indian masses were still excluded from the political process, and their basic needs and rights were not addressed by the reforms.

7. Weakening of the Nationalist Movement:

The Minto-Morley Reforms were seen by many Indian nationalists as too little, too late. The reforms did not satisfy the growing demands for self-rule (Swaraj), and many Congress leaders believed that the British were merely trying to pacify the political elite without making any significant concessions.
The reforms led to a sense of disillusionment among Indian nationalists, as they felt that the limited nature of the reforms was an attempt by the British to maintain their control while giving only token representation to Indians.

Conclusion:

The Minto-Morley Reforms of 1909 were an important step in the constitutional evolution of India. However, their limited scope and the communal provisions introduced made them an incomplete solution to the political problems of India. While they provided a greater voice to Indians in governance, the reforms still kept the British firmly in control and failed to address the fundamental aspirations of the Indian people for self-rule. The separate electorates and limited powers of the legislative councils only deepened communal divisions and paved the way for further challenges in the years leading up to India's eventual independence.

Question 11. What were the reasons for the passing of the Montagu-Chelmsford Reforms of 1919?

Answer :-

The Montagu-Chelmsford Reforms of 1919 were a significant step in the constitutional development of India, primarily aimed at addressing growing political pressures from the Indian masses and political groups. Several key reasons led to the passing of these reforms:

1. Impact of World War I:

Indian Support in World War I: India contributed significantly to Britain’s war efforts during World War I (1914-1918). Over 1 million Indian soldiers fought for the British Empire, and many Indians believed that their contribution in terms of both men and resources would be recognized by granting them more political rights.
After the war, there was increasing pressure on the British government to reward Indians for their loyalty and sacrifices by offering them more participation in governance.

2. Rise of Indian Nationalism:

By the early 20th century, Indian nationalism was gaining momentum. The Indian National Congress (INC), led by figures such as Gopal Krishna Gokhale, Bal Gangadhar Tilak, and later Mahatma Gandhi, had been actively demanding self-rule and constitutional reforms.
The Home Rule Movement, led by Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant, was also significant in demanding greater Indian political autonomy. This movement resonated strongly with the masses and put pressure on the British government to introduce reforms.

3. Growing Unrest and Agitation:

The repression of protests and movements by the British government led to growing unrest in India. After the Jallianwala Bagh massacre (1919), which resulted in the deaths of hundreds of unarmed Indian civilians, there was widespread anger and frustration across the country.
These events escalated the demand for greater political rights, and the British realized that ignoring the rising discontent could lead to more violent uprisings and possibly jeopardize British control over India.

4. Influence of the Montagu Report:

In 1917, Edwin Montagu, the British Secretary of State for India, made a significant statement on Indian self-government, declaring that the goal of British policy was to eventually give self-governance to India. This statement was made in response to increasing demands from the Indian political leadership and public for constitutional reforms.
As a follow-up, the Montagu-Chelmsford Reforms were formulated. The Montagu Report of 1917 had acknowledged the need for political reforms and laid the foundation for discussions about the future governance of India.

5. Demands from Indian Political Leaders:

Indian leaders like Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, and Surendranath Banerjee were vocal in their demands for greater participation in governance. Their calls were reinforced by the increasing influence of the Muslim League and other minority groups who also sought representation and participation in the legislative process.
Indian leaders were calling for increased political rights, responsible government, and greater Indian involvement in administrative and legislative decision-making.

6. Desire to Prevent Further Unrest:

The British government was aware that repression alone would not be enough to control the rising discontent. There was a fear of widespread revolutionary activity and the possibility of India becoming ungovernable if substantial reforms were not introduced.
The Minto-Morley Reforms of 1909 had already provided some Indian representation, but the reforms were seen as insufficient by many. The British government wanted to avoid further uprisings and believed that granting additional reforms would ease the political situation.

7. Desire to Secure Muslim Support:

The Muslim League had begun to emerge as an important political force and had been advocating for separate electorates for Muslims. The British government feared that not addressing Muslim political demands might alienate the Muslim community, so separate electorates for Muslims were incorporated into the reforms.
The British sought to maintain communal harmony and prevent any political instability due to religious divisions by giving the Muslim community more representation.

8. The British Desire to Maintain Control:

Although the Montagu-Chelmsford Reforms made some provisions for Indian participation, they were carefully structured to ensure that British control over key areas like defense, foreign policy, and finance remained intact.
The British government was willing to introduce limited reforms to calm the situation but had no intention of granting full autonomy or self-rule at that stage. The reforms were meant to placate Indian demands without undermining British imperial authority.

Conclusion:

The Montagu-Chelmsford Reforms of 1919 were a response to multiple factors including the growing influence of Indian nationalist movements, Indian support for the British during World War I, the increasing political demands for greater representation, and the fear of rising unrest following events like the Jallianwala Bagh massacre. These reforms were a significant, though limited, step toward greater Indian involvement in governance, but they also ensured British control over key areas, thereby balancing the need for Indian representation with the maintenance of British authority in India.

Question 12. Write the main provisions of the Act of 1919. Also discuss its shortcomings in detail.

Answer :-

Main Provisions of the Government of India Act of 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms)

The Government of India Act of 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms, was a landmark legislation that sought to increase Indian participation in governance. These reforms were designed to satisfy growing political demands for self-governance, primarily influenced by the Indian National Congress, but they were also structured to ensure British control over critical aspects of governance.

Here are the main provisions of the 1919 Act:

1. Dyarchy (Dual Government) System

Central Government: The Act introduced a dual system of governance or dyarchy at the provincial level. This system divided the responsibilities between the central government and the provincial governments.
Central Legislature: At the central level, the legislature was bicameral, consisting of the Council of States (upper house) and the Legislative Assembly (lower house). The powers of the legislature remained limited, but Indian representatives were included.
Provincial Legislature: At the provincial level, the dyarchy system meant that important areas of governance (e.g., finance, law and order, foreign affairs, and defense) remained under British control, while less important subjects (such as education, health, and agriculture) were transferred to the control of elected Indian ministers. Thus, the provinces had a divided administration where executive powers were shared between Indian ministers and British officials.

2. Expansion of the Legislative Council

The Central Legislative Council was expanded to 145 members from the previous 59. This increase in representation allowed for greater Indian participation in the central legislative process.
The Provincial Legislative Councils were also expanded, with the number of members increasing in most provinces. Indian participation was enhanced, but the British maintained a majority in both central and provincial councils.

3. Introduction of Indian Representatives in the Central Government

The Act allowed for Indian members to hold high positions in the central government, including the Council of India. For the first time, Indian representation was included in the Executive Council of the Viceroy.
A Secretary of State for India remained responsible for the overall administration, and the Viceroy retained veto powers. But this was an important step toward Indian participation at the executive level.

4. Separate Electorates for Communities

The Act continued the separate electorate system introduced by the Minto-Morley Reforms of 1909 for Muslims, and it extended this system to Sikhs, Christians, Anglo-Indians, and European communities.
This meant that these groups would elect their own representatives separately from the general electorate, which institutionalized communal divisions in Indian politics.

5. Franchise and Voting Rights

The electoral system was based on restricted franchise. Although some provinces saw an increase in the number of voters, it was still based on the property-owning classes, and the general electorate remained limited.
Voting was restricted to a small, elite group of property owners, landholders, and educated individuals, effectively excluding the masses, particularly the peasantry, women, and the poor.

6. Central and Provincial Control over Important Issues

Reserved Subjects: The British government retained control over important issues such as finance, law and order, and foreign affairs, while less significant areas like education, health, and public works were transferred to the control of Indian ministers in the provinces.
This was a key feature of the dyarchy system.

7. Reforms in the Judiciary

The Act provided for independence of the judiciary, though the British government still retained control over appointments to the higher judiciary.
It also retained the separate judicial system for British officials and Indian subjects in some matters.

8. Power of the Viceroy and Governor-General

The Viceroy (or Governor-General) continued to hold absolute executive powers in India. He had the authority to override decisions taken by the legislative bodies and retain final control over key decisions.
The Viceroy's Executive Council continued to be a major source of executive authority, with the Governor-General having the power to exercise vetoes on any legislation passed by the Indian legislative bodies.

Shortcomings of the Government of India Act of 1919

While the 1919 Government of India Act represented a step towards Indian self-government, it was also deeply flawed and faced widespread criticism from various Indian political groups. Some of the most prominent shortcomings include:

1. Limited Self-Governance (Dyarchy)

The dyarchy system was one of the most criticized features of the Act. While Indian ministers had control over certain areas, the more important subjects (like defense, foreign affairs, and finance) were still under British control. This created a two-tier government where Indian ministers had control over less important departments, but were powerless in crucial matters.
It effectively created a system where real power remained with the British, and Indians were relegated to a secondary role in governance.

2. Retention of British Control

The Viceroy retained absolute power and could override decisions made by the legislative councils. Executive control remained firmly in the hands of the British, with the Secretary of State for India maintaining significant authority over India’s administration.
The Governor-General had absolute veto powers over the legislative process, undermining any meaningful Indian autonomy.

3. Separate Electorates and Communal Division

The continuation of separate electorates for Muslims and other communities (like Sikhs and Anglo-Indians) entrenched communal divisions in Indian politics.
This institutionalized the idea of communal politics, creating further divisions between different religious and social groups, which hindered the growth of a united Indian nationalism. It also undermined the spirit of national unity by keeping different communities politically segregated.

4. Limited Franchise and Exclusion of the Masses

The franchise was still restricted to a small, educated, property-owning elite, leaving out the vast majority of the Indian population, including peasants, women, and low-income groups.
This meant that political participation was limited to a few, and the Act failed to address the aspirations of the common people of India.

5. No Full Self-Government

Despite the expansion of Indian participation in the legislative process, the Act did not go far enough in granting self-governance to India. It stopped short of offering full dominion status or self-rule.
Full Indian independence or significant self-rule was still not on the table, and India remained a colony under British imperial control. The British maintained their absolute control over critical areas like foreign policy and defense.

6. Governor-General’s Veto Power

The Viceroy (Governor-General) retained the power to veto or overrule any decisions made by the Indian legislative bodies, including those made by elected representatives. This made it clear that ultimate authority lay with the British government and that Indian ministers had very limited influence over important decisions.

7. Lack of Real Control over Financial and Economic Matters

The Indian government continued to be dependent on the British government for key financial decisions. Indian representatives had little say over taxation policies, revenue generation, and economic policies that heavily affected the Indian populace.

8. No Constitutional Guarantees for Fundamental Rights

The Act did not include any constitutional guarantees for fundamental rights of Indians, such as freedom of speech, freedom of association, or equal protection under the law. This omission prevented the Act from being truly democratic or offering protection to Indian citizens against oppression.

Conclusion:

The Government of India Act of 1919 was a limited reform that increased Indian participation in governance but failed to provide full self-rule or address many of the demands of Indian leaders. While it laid the groundwork for future reforms, it retained British control over key areas of governance and reinforced communal divisions. The dyarchy system created confusion and inefficiency, and the limited franchise left the majority of Indians without a voice in the political process. These shortcomings contributed to growing disillusionment with the British colonial system, leading to even stronger demands for full independence in the years that followed.

Question 13. Discuss the main features of the Government of India Act 1935?

Answer :-

The Government of India Act of 1935 was a major piece of legislation passed by the British Parliament to overhaul the governance structure of British India. It marked a significant shift towards self-rule in India, though it still retained ultimate British control over key areas. The Act laid the foundation for a federal government in India and introduced several important changes in the political structure. Below are the main features of the Government of India Act of 1935:

Main Features of the Government of India Act of 1935

1. Federal Structure

The Government of India Act of 1935 established a federal system of government in India, which was a significant departure from the earlier unitary system.
The Act proposed a federal constitution for India, consisting of two tiers: a central government and provincial governments.
The Federal List, Provincial List, and Concurrent List were introduced to delineate the powers and responsibilities of the central and provincial governments.

2. Autonomy for Provinces (Provincial Autonomy)

One of the key provisions of the Act was the grant of autonomy to provinces. For the first time, provinces were given full control over provincial matters such as education, agriculture, and local government, among others.
Provincial Legislative Assemblies were to have more powers to make laws on provincial subjects, and a ministry of elected representatives would head the provincial government.
The provinces were allowed to establish ministries responsible for day-to-day administration, and elected Indian leaders would take charge of these ministries.

3. Bicameral Legislature at the Centre

The Act introduced a bicameral (two-chamber) system for the central legislature, comprising the Council of States (upper house) and the Federal Assembly (lower house).
- Council of States: This was a permanent body with 260 members, where representatives were indirectly elected or appointed.
- Federal Assembly: Comprising 375 members, this was directly elected by the people and had legislative powers.

4. Direct Elections and Expansion of Franchise

The Act allowed for direct elections to the Federal Assembly for the first time, though the franchise was still limited and based on property, education, and tax-paying qualifications.
It increased the number of elected members, and more people from Indian society could now participate in the electoral process, though only a small portion of the population had voting rights due to the restrictions in the electoral system.

5. Communal Representation

Separate electorates for Muslims, Sikhs, Anglo-Indians, European communities, and other minorities were retained.
The Act introduced the system of "weightage" for minorities, where certain groups were given additional representation to prevent them from being politically marginalized.
Reserved seats were provided for these communities in both the provincial and central legislative bodies.

6. Provincial Governors’ Powers

The Governors in the provinces were given extraordinary powers under the Act. Despite the move towards provincial autonomy, the Governor could still exercise substantial powers in times of crisis.
The Governor had the power to dismiss ministers and dissolve the provincial assemblies, though these powers were meant to be used in exceptional circumstances. However, this provision was seen as a safeguard to prevent provincial governments from becoming too independent.

7. Indian Representation in the Executive Council

The Executive Council of the Viceroy was expanded, and a number of Indian members were included for the first time.
While the Viceroy still had substantial powers, this was a step towards increased Indian participation in central administration.
However, the Viceroy retained control over key issues such as defense, foreign affairs, and finance, meaning full sovereignty was not granted to the Indian government.

8. The Reserve List and Diarchy System at the Centre

Diarchy was abolished at the provincial level, but the Central Government retained a diarchy system. Some reserved subjects (such as finance, foreign policy, and defense) were under the direct control of the British authorities at the centre, and were not subject to Indian influence.
The central executive was controlled by the Viceroy and his executive council, where the British had a dominant presence. Thus, even though Indians had representation in the government, ultimate power still resided with the British.

9. Establishment of a Federal Court

A Federal Court was established under the Act to resolve disputes between provinces, and between the central government and the provinces, as well as to hear appeals.
The Federal Court had appellate jurisdiction and served as the highest court in the country. The establishment of this court was an important step in the legal and constitutional development of India.

10. Reorganization of Provinces

The Act created large administrative units and reorganized provinces, breaking some old divisions to ensure better administrative control.
Bihar, Orissa, and Assam were reorganized as separate provinces. However, the issue of linguistic reorganization remained unresolved and would only be tackled much later.

Shortcomings of the Government of India Act of 1935

While the Government of India Act of 1935 represented a significant step toward self-governance, it had several shortcomings that limited its effectiveness and failed to meet the aspirations of many Indians. Some of the key shortcomings include:

1. Central Control Remained Strong

Reserved Subjects: Even though the Act introduced provincial autonomy, it retained strong control at the centre. The Viceroy and his executive council maintained control over critical areas like defense, foreign policy, and finance, which were not subject to Indian control. This ensured that the British continued to hold significant power over key aspects of governance.
Viceroy’s Powers: The Viceroy continued to have extensive powers, including the power to veto legislation and the authority to dissolve assemblies. This undermined the democratic process and ensured that India was still far from full self-rule.

2. Limited Franchise

The franchise was highly restricted and based on property, education, and income criteria. This meant that only a small elite class had the right to vote. The masses, especially the poor and illiterate, were largely excluded from political participation.
Women, too, were excluded from full participation in the electoral process.

3. Retention of Separate Electorates

The continuation of separate electorates for Muslims, Sikhs, and other communities institutionalized communalism in Indian politics, further dividing the Indian populace along religious and communal lines.
This system prevented the development of a truly unified Indian nation and encouraged communal tension.

4. Provincial Governors’ Extraordinary Powers

Despite the move toward provincial autonomy, the provincial Governors retained emergency powers that could be used to override the decisions of elected ministers and dissolve provincial governments. This kept the provinces from being fully autonomous and allowed British officials to intervene when necessary.

5. Failure to Address Full Independence

The Act fell short of providing full self-rule or independence for India. The Indian National Congress and other political groups were demanding full self-government, but the Act continued to treat India as a colony under British rule with very limited powers granted to Indians.

6. Lack of Responsible Government

While the Act expanded Indian participation in the government, it did not introduce a fully responsible government where ministers were answerable to the legislature and could be held accountable for their actions. The Governor-General and the Viceroy still had significant powers to influence government decisions.

7. Unresolved Linguistic Issues

The Act did not address the linguistic reorganization of provinces, which became an important issue later in the 20th century. The administrative boundaries were not aligned with linguistic identities, leading to dissatisfaction among people in various regions.

Conclusion

The Government of India Act of 1935 represented a step forward in India’s journey toward self-governance, as it granted provincial autonomy, introduced a federal system, and increased Indian participation in the central government. However, it had significant limitations, including the retention of British control over critical areas, the exclusion of large sections of the population from the electoral process, and the continuation of communal divisions. The Act failed to address the demands for full independence or responsible government, leading to continued dissatisfaction among Indian political leaders and the masses. Nonetheless, it set the stage for future constitutional developments that would ultimately lead to India’s independence in 1947.

Question 14. What do you understand by Dyarchy which was established by the Act of 1919 AD. Write its importance

Answer :-

Dyarchy under the Government of India Act, 1919

Dyarchy (derived from the Greek words "dy" meaning two and "arche" meaning rule or government) was a system of dual government introduced by the Government of India Act of 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms. The concept of Dyarchy was implemented at the provincial level in India and was aimed at sharing governance between British officials and Indian representatives.

Main Features of Dyarchy

Division of Powers:
- Under Dyarchy, the governance of each province was divided into two categories: Reserved Subjects and Transferred Subjects.
- Reserved Subjects were matters that were under the control of the British officials (Governor and his Council). These subjects included important areas such as defense, finance, law and order, and foreign affairs. The British officials, headed by the Governor, had complete control over these subjects.
- Transferred Subjects were those over which the Indian ministers (elected by the provincial legislature) had control. These included education, health, agriculture, and local self-government, which were seen as less critical and more directly relevant to the welfare of the Indian population.
Governance Structure:
- Each province had a Governor and a Council of Ministers headed by a British-appointed Governor. The Council of Ministers consisted of Indian representatives, but these ministers were responsible only for Transferred Subjects.
- The Governor had extraordinary powers in the Reserved Subjects, while the Indian ministers handled the day-to-day governance in Transferred Subjects. The Governor could overrule the Indian ministers in case of differences in opinion.
Dual Control:
- Dyarchy effectively created a dual system of control in provincial administration, where British officials retained control over crucial matters, while Indian ministers were allowed to handle less important administrative functions.
- This created a situation where the British maintained real control, while the Indian representatives were seen as symbolic figures with limited power.
Legislative Assembly:
- The Provincial Legislative Assemblies were expanded, and they were composed of both elected Indian members and appointed British members.
- The Indian members had some authority over the Transferred Subjects, but the final decisions could still be overridden by the Governor and the British officials.

Importance of Dyarchy (1919)

The introduction of Dyarchy was an important milestone in the Indian political system, as it marked a shift in governance by increasing the role of Indians in the provincial governments. However, it also came with several limitations.

1. Indian Participation in Governance

The system allowed for Indian ministers to be in charge of less crucial areas such as education, public health, and local self-government. This was a step toward Indian self-governance and a recognition of the Indian desire for more political participation.
It was the first time Indians were entrusted with significant responsibilities in the provincial administration.

2. Political Experience and Leadership

Dyarchy provided an opportunity for Indian leaders to gain political experience and demonstrate their administrative capabilities. Indian leaders could manage local governance and take up important issues related to the public welfare, helping to cultivate political leadership in the country.
Over time, this system could serve as a platform for Indian leaders to demand more powers and greater self-governance at the national level.

3. Pressure on the British Government

By giving Indians some degree of control in the administration, Dyarchy created a sense of political involvement among the Indian population, which in turn led to increased demand for more substantial powers and complete self-rule.
Indian nationalists, particularly the Indian National Congress, saw this as a partial step towards full independence and pressed for the extension of self-rule.

4. Educational and Welfare Reforms

With Indian ministers controlling Transferred Subjects, there was greater focus on addressing the needs of education, health, and agriculture, which directly impacted the common people in the provinces.
Provinces were able to implement certain local welfare reforms and address issues that were more relevant to Indian society.

5. Public Awareness and Nationalist Movements

While the system of Dyarchy allowed for limited Indian participation in governance, it also made it clear that real power remained in the hands of the British. This led to greater political awareness among Indians and increased demands for full autonomy.
The failure of Dyarchy to grant full control to Indian leaders became one of the driving forces behind the Indian independence movement. It contributed to the growing realization that complete self-governance was needed for the future of India.

Criticism and Limitations of Dyarchy

While Dyarchy was an important step forward, it was heavily criticized and proved to be ineffective in the long term due to the following reasons:

Limited Power for Indian Ministers:
- Indian ministers had control only over less significant areas, while crucial matters like law and order, finance, and foreign affairs remained under the control of the Governor and the British. This gave Indians only a limited say in the governance of their own country.
- Real power was still held by the British, which caused frustration and dissatisfaction among Indian political leaders and the masses.
Inefficient System:
- The dual system of governance led to confusion and inefficiency, as Indian ministers and British officials had to work together in the same government, often leading to conflict and lack of coordination.
- Indian ministers were often powerless in the face of decisions taken by the British-controlled Governor, undermining their ability to implement policies effectively.
Communal Representation:
- The continuation of separate electorates for Muslims and other communities entrenched communal politics, further dividing the Indian political landscape. This made it more difficult for Indians to work together across communities for the common cause of independence.
Limited Electoral Rights:
- The electoral franchise was still limited and based on property and educational qualifications, which meant that the vast majority of the Indian population, especially the poor and uneducated, had no participation in the political process.
No Real Sovereignty:
- Despite allowing some Indian participation, the system did not grant India full sovereignty or self-governance. The Governor had veto powers and could overrule decisions taken by Indian ministers. This made the system more symbolic than substantive.

Conclusion

Dyarchy under the Government of India Act, 1919 was a significant but flawed experiment in Indian self-governance. It allowed for Indian participation in governance, particularly at the provincial level, but failed to provide substantial power to Indian ministers. The British maintained control over crucial areas, which led to disillusionment among Indian nationalists and paved the way for further demands for self-rule. Despite its limitations, Dyarchy played an important role in the political development of India and was a stepping stone towards the larger goal of independence.

Political Science Important Questions And Answers( Chapter 1 Making of the Indian Constitution: Historical Antecedents) B.A-1 Year 2 Semester (NEP)

Political Science Chapter 1 Making of the Indian Constitution: Historical Antecedents B.A-1 Year 2 Semester (NEP) Important Questions And Answers

🔹 पृष्ठभूमि:

🔹 विनियमन अधिनियम, 1773 की मुख्य विशेषताएं:

🔹 महत्व:

🔹 पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 के मुख्य प्रावधान:

1. दोहरी शासन प्रणाली (Dual System of Control)

2. ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक संस्था के रूप में बनाए रखा गया

3. गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ाई गईं

4. भारत में युद्ध और संधि करने पर नियंत्रण

5. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद

🔹 महत्व:

🔷 चार्टर अधिनियम, 1813 पर विस्तृत टिप्पणी:

🔹 पृष्ठभूमि:

🔹 चार्टर अधिनियम, 1813 के मुख्य प्रावधान:

🔸 व्यापारिक एकाधिकार समाप्त

🔸 धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहन

🔸 प्रशासनिक अधिकार कंपनी के पास बने रहे

🔸 नियम बनाने का अधिकार

🔸 भारतीयों पर कर लगाने का अधिकार स्पष्ट किया गया

🔻 चार्टर अधिनियम, 1813 की कमियाँ:

⚠️ व्यापार तो खोला, पर शासन नहीं छीना

⚠️ शिक्षा के लिए अस्पष्ट नीति

⚠️ धार्मिक हस्तक्षेप का विरोध

⚠️ भारतीयों की उपेक्षा

⚠️ ब्रिटिश व्यापारियों को विशेष लाभ

🔷 निष्कर्ष:

🔷 चार्टर अधिनियम, 1853 – विस्तृत चर्चा:

🔹 मुख्य प्रावधान (Main Provisions):

1. 🔸 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन "अस्थायी रूप से" जारी रखा गया

2. 🔸 गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए गए

3. 🔸 विधायी परिषद का विस्तार

4. 🔸 भारतीय सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धा आधारित प्रवेश की शुरुआत

5. 🔸 सर्वोच्च सत्ता संसद के पास ही रही

🔻 चार्टर अधिनियम, 1853 की प्रमुख कमियाँ:

1. ⚠️ भारतीयों को उच्च पदों से अब भी वंचित रखा गया

2. ⚠️ राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया

3. ⚠️ धार्मिक और सामाजिक मामलों में सुधार बहुत सीमित

4. ⚠️ ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका स्पष्ट नहीं

🔷 निष्कर्ष:

🔷 क्यों था यह अधिनियम एक मील का पत्थर?

🔹 1. ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत

🔹 2. ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता की घोषणा

🔹 3. सचिव राज्य (Secretary of State for India) की नियुक्ति

🔹 4. इंडिया काउंसिल (Council of India) की स्थापना

🔹 5. गवर्नर जनरल बना वायसराय (Viceroy)

🔹 6. भारतीयों को आश्वासन

🔻 इसकी सीमाएँ / कमियाँ:

🔷 निष्कर्ष:

🔷 पृष्ठभूमि:

🔹 मुख्य प्रावधान (मुख्य बातें):

1. ✅ विधायी कार्यों में भारतीयों की आंशिक भागीदारी

2. ✅ प्रांतीय विधान परिषदों की पुनः स्थापना

3. ✅ वायसराय को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार

4. ✅ विधायिका और कार्यपालिका में स्पष्ट अंतर नहीं

🔷 अधिनियम का महत्व:

🔻 आलोचनात्मक विश्लेषण / कमियाँ:

1. ⚠️ प्रतिनिधित्व का अभाव

2. ⚠️ प्रभावशाली शक्तियाँ केवल अंग्रेजों के पास

3. ⚠️ विधान परिषदों की सीमित भूमिका

4. ⚠️ जनता से दूरी

🔷 निष्कर्ष:

🔷 पृष्ठभूमि:

🔹 भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के मुख्य प्रावधान:

1. ✅ विधायी परिषदों का विस्तार

2. ✅ "गैर-सरकारी" सदस्यों को नामित करने की अनुमति

3. ✅ बजट पर चर्चा की आंशिक अनुमति

4. ✅ सार्वजनिक प्रश्न पूछने की अनुमति

5. ✅ भारतीयों की सीमित भागीदारी स्वीकार की गई

🔻 अधिनियम की कमियाँ:

🔷 निष्कर्ष:

🏛️ भारत सरकार अधिनियम, 1909 पर टिप्पणी

🔷 पृष्ठभूमि:

🔹 मुख्य प्रावधान (मुख्य विशेषताएँ):

1. ✅ विधायी परिषदों का विस्तार

2. ✅ गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि

3. ✅ प्रथम बार "विभाजनकारी प्रतिनिधित्व" – पृथक निर्वाचन (Separate Electorates)

4. ✅ प्रश्न पूछने के अधिकार में वृद्धि

5. ✅ प्रथम बार भारतीयों की कार्यपालिका में भागीदारी

🔷 अधिनियम का महत्व: